नेपाल रेडक्रसको वैधानिकतामा प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीको गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पत्र काटेको छ ।

जिप्रका काठमाडौंले पटक–पटक दिएको निर्देशनलाई रेडक्रस अध्यक्ष सञ्जीव थापालगायतका पदाधिकारीले अवज्ञा गर्दै सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाएपछि सरकार रेडक्रस पदाधिकारीविरुद्ध कठोर बनेको हो ।

नेपाल रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संशोधित विधान पारित नै नगरी कार्यान्वयन गरेको छ । गत चैत २८ गते पारित बिधान प्रमाणिकरण नगरी आफैले लागू गर्न पाउने भन्दै रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको निर्देशन अबज्ञा गरेको थियो । पटक–पटकको पत्रलाई समेत रेडक्रसले लत्याएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार रेडक्रसलाई पाँच दिने म्याद दिएर कडा पत्र काटेको हो ।

हालसम्मको विधान नेपाल सरकारको कुन निकायबाट स्वीकृति भएको सोको जानकारीसहित विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी पाँच दिनभित्र पेस गर्न जिप्रका काठमाडौंको निर्देशन

बिधान संशोधन सम्बन्धमा लेखिएको जिल्ला प्रशासनको पत्रसंख्या ४५१ मा तोकिएको समयभित्र प्रमाण नआए कार्वाही हुने चेतावनी दिइएको छ । जिप्रकाले सुरुदेखि हालसम्मको विधान नेपाल सरकारको कुन निकायबाट स्वीकृति भएको सोको जानकारीसहित विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा त्यस संस्थाको च नं ९०१ मिति २०७५–७–१६ गतेको पत्र प्राप्त भई ब्यहोरा अवगत भयो, सो सम्बन्धमा त्यस संस्थाको विधान संशोधन सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमको यथार्थ बिवरण पछि बुझ्दा फरक नपर्ने गरी खुलाई ५ दिनभित्र यस कार्यालयमा पठाई दिनुहुन र समयमा बिवरण नआएमा अन्यथा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम हुने ब्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासनको पत्रमा रेडक्रस पदाधिकारीलाई ३ बुँदे कडा निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘त्यस संस्थाको शुरुदेखि हालसम्मको विधान नेपाल सरकारको कुन निकायबाट स्वीकृति भएको हो ? सोको जानकारीसहित विधानको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्ने,’ निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासनले सबै तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको छनोट व्यवस्था खुलाई पेस गर्ने उल्लेख छ ।

‘ केन्द्रीय सभाको गठन एवं निर्वाचन पद्धति के कस्तो छ ? सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र सवै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको छनोट निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिएको छ, छैन खुलाई पेस गर्ने,’ दोस्रो निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै, तेस्रो निर्देशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट तीन महलेको प्रत्येक पानाको तलमाथि हस्ताक्षर गरी संशोधनको लागि अनुरोध पत्र पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

‘संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम तीन महलेको प्रत्येक पानाको तलमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट दस्तखत गराई विधान संशोधनका लागि अनुरोध पत्र पठाउने,’ रेडक्रस नेतृत्वलाई दिइएको कडा निर्देशनमा भनिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को (१) दफा ३ बमोजिम दर्ता नगराई संस्था स्थापना गरेमा वा दफा ७ बमोजिम दर्ता नगरी संस्था सञ्चालन गरेमा त्यस्ता संस्थाका प्रबन्ध समितिका सदस्यहरूलाई स्थानीय अधिकारीले जनही दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(४) दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नलिई संस्थाको उद्देश्यमा हेरफेर गरेमा वा अर्को संस्थासित गाभेमा वा संस्थाले आप्mनो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा स्थानीय अधिकारले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

रेडक्रस अध्यक्ष थापासहितका केही ब्यक्तिले जवरजस्ती संशोधनबिनै गैरकानुनी विधान लागू गरेपछि बिशिष्ठ सदस्य वसन्तकुमार श्रेष्ठले ४ असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । श्रेष्ठले सिण्डिकेटधारी बिधान खारेज गरी प्रदेशसभा बिघटनको माग गरेका थिए ।

सो उजुरीमाथि छानविन गर्दै असोज ९ गते र असोज १२ गते विधानको बिषयमा खुलाई पठाउन रेडक्रसलाई निर्देशन दिएको थियो । तर अध्यक्ष सञ्जीव थापाले आफूहरूले पारित गरेको विधान सरकारी निकायबाट प्रमाणिकरण गर्न नसकिने भन्दै अदालत जाने धम्कीसहितको निर्णय गराएका थिए ।

‘अफिसमा पत्र आएको जानकारी भएको छैन, पत्र प्राप्त भयो भने सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नेछौं,’ रेडक्रसका सूचना अधिकारी दिब्यराज पौडेलले भने । सूचना अधिकारी पौडेलले पत्र प्राप्त भएको जानकारी नभएको बताए पनि शुक्रबार नै रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र दर्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक हरिकृष्ण लब्ली तथा पूर्वकोषाध्यक्ष तथा हालका केन्द्रीय सदस्य भक्त खवासले विधान संशोधनको सम्बन्धमा रेडक्रस नेतृत्व चुकेको बताए । ‘समयमै विधान दिएर प्रमाणीकरण गराउनु पर्नेमा दिइएन, हाम्रै कमी कमजोरी रहे, संशोधित विधान प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने कानूनी बाटोतिर लागेनौँ, प्रमाणीकरणबिनै रेडक्रस चल्यो,’ खवासले भने । उनले विधानको विषयमा रेडक्रस अध्यक्ष थापा र महामन्त्री देवेन्द्र धाख्वाले प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा सो काम नगर्दा रेडक्रस बदनाम हुनुपरेको बताए ।

‘रेडक्रस व्यवस्थापनको कमजोरी नै हो, बिधान प्रमाणीकरणको यो काम गर्नुपथ्र्यो । छाप लगाएर प्रमाणीकरण गरेर आउनुपर्नेमा त्यसो गर्नुभएन, यो ठूलो कमजोरी हो,’ खवासले भने । विधानको प्रमाणीकरणलाई लिएर गत असोज १५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि आफूहरूले कडा कुरा उठाउँदै तत्काल प्रमाणीकरण गर्न भनेको जानकारीसमेत खवासले दिए ।

सोही बैठकमा अध्यक्ष सञ्जीव थापा र महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले बलजफती जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण नै नभएको विधानअनुसार गैरकानुनी काम अघि बढाएपछि पाँच जना केन्द्रीय उपाध्यक्ष र एक समितिका सभापतिले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, हरि निरौला, अजित शर्मा, सुदर्शन नेपाल, सुरेन्द्र ऐर र मानवीय मूल्य तथा रेडक्रस प्रचार पसार समितिका सभापति ललितजंग शाहीले राजीनामा दिएका थिए ।