सन् २०२० को अन्त्यसम्म नेपाली सीमा नजिकको केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेको छ । निकै चर्चामा रहेको केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्मको रेलमार्गका बारेमा नेपाली भने निकै आशावादी छन् । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने महत्वाकांक्षी योजनाका बारेमा जुन ढंगले प्रचारप्रसार भएका थिए त्यसअनुसार कामको सुरुआत हुन नसकेको जनगुनासो छ ।
उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि लगानी कसले गर्ने भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन । लगानी कहाँबाट ? कसरी जुटाउने ? भन्ने अन्योल रहेको र चिनियाँ सरकारले गरेको घोषणाअनुसार अबको दुई वर्षमा केरुङसम्म रेल आउनुपर्छ । तर, त्यसको काम सुरु नभएकाले के होला भन्ने अन्योल नै छ ।
करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने महत्वकांक्षी योजना भनिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गअन्तर्गत नेपालतर्फको खण्डको निर्माण आफ्नै लगानीमा भए पनि अघि बढाउने तयारीमा नेपाल सरकार जुटेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । नेपाल–चीनबीच पारवहन तथा अन्तरदेशीय रेल्वे निर्माण सम्झौताअन्तर्गतको उक्त खण्ड चीनले बनाइदिने सम्भावना कम भएकाले नेपालले सहुलियत दरको ऋणजस्ता विकल्प खोजी गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त योजनाका बारेमा विज्ञहरूले भने ठूलो रकम ऋण लिनुअघि योजनाको अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । निकै ठूलो योजना भएको र नेपालका तर्फबाट त्यति धेरै ऋण दिएर काम गर्न कठिनाइ हुनसक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका निम्ति करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान चिनियाँ पक्षले गरे पनि त्यो पूर्णतया अनुदानमा बन्ने वा नेपालले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै देशका सरकार अझसम्म निर्णयमा पुगेका छैनन् । यद्यपि, रेलमार्ग चीनको अनुदानमा मात्रै बन्ने सम्भावना कम हुनसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन् । रेल मार्ग दुवै देशको चासो भएकाले चीन एक्लैको अनुदानमा बन्ने वा नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्ने भन्नेमा प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
‘अनुदान आउन पनि सक्छ र नआउन पनि सक्छ । तर, एउटा कुरा पक्का के छ भने नेपाल सरकार जुनसुकै प्रारूपमा गएर पनि रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । उक्त कामका लागि कम ब्याजदरको ऋण पनि हुनसक्छ । अनुदान वा सरकारको आफ्नो लगानी पनि हुनसक्छ ।’ मन्त्री महासेठले भने ।
७२ किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गमा नेपालको रसुवागढीबाट केरुङसम्म चिनियाँ भागमा पर्दछ । उक्त योजनामा काम गरिरहेका नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीबीच काठमाडौंमा डेढ महिनापछि अर्को छलफल हुने र त्यसबाट लगानीको ढाँचाबारे स्पष्ट हुने मन्त्री महासेठले बताए ।
यद्यपि, ठूलो रकम ऋणमा लिनुअघि त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभबारे अध्ययन हुनुपर्ने कतिपय अर्थविज्ञको सुझाव छ । यसबारेमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले भने, ‘व्याजदर शून्य प्रतिशत हुने हो भने ४० वर्षमा वर्षको ३ दशमलव ४ अर्ब रुपैयाँ हालेर काम गर्दा समस्या नहोला । तर, त्यति रकम र यातायात खर्च हामीले उठाउन सक्छौँ । त्यो त्यति सजिलो पनि होइन र गाह्रो पनि होइन ।’
भौगोलिक विकटता र भूकम्पीय जोखिमका कारणले उक्त खण्डको रेलमार्ग निर्माण निकै जटिल मानिएको छ । यिनै जटिलताका कारण त्यसले गर्दा लगानी ठूलो भए पनि निर्माण असम्भव भने नरहेको दुवै पक्षको निष्कर्ष छ । चीनको केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब २ सय ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उक्त योजना अध्ययन गर्न नेपाल आएको चिनियाँ रेलवे विभागको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले पाँच दिनसम्म नुवाकोट र काठमाडौंका सहितका विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्दै त्यस्तो आँकलन गरेको छ ।
चीनको केरुङबाट नेपालको रसुवा हुँदै काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको निचोड चिनियाँ टोलीले निकालेको बताइएको छ । चिनियाँहरूले दिएको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार उक्त योजना सम्पन्न गर्न १८ अर्ब युआन अर्थात् २ सय ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । चिनियाँ रेलवे विभागका उप–प्रमुख च्याङ चियान नेतृत्वको उक्त टोली पहिलो चरणमा केरुङ–काठमाडौंमा नै बढी केन्द्रित भएजस्तो उनीहरूको अध्ययनले देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता, सह–सचिव राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, ‘चिनियाँहरूले दिएको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २ सय ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।’ तर, त्यति ठूलो खर्च जुटाउने उपायबारे प्रस्ट भइसकेको छैन ।’ तर, चीनको प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको जनाइएको छ ।
सन् २०२० सम्म केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ लक्ष्य छ र त्यसलगत्तै नेपालतिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा दुवै पक्ष रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको यो रेलमार्गको ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ अर्थात् लिक बीचको दूरी करिब साढे १४ सय मिलिमिटर हुने बताइएको छ जुन ‘ब्रोड गेज’ भन्दा केही सानो हुनेछ । सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भन्नेमा चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छ । उनीहरू सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो होला भन्नेमा शंकारहित छन् ।
चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको स्थानको भौगर्भिक र भौगोलिक जटिलताका अतिरिक्त निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने बताए पनि उसलाई नेपालमा रहेको ठानिएका नीतिगत झन्झटले बढी चिन्तित तुल्याएजस्तो देखिन्छ । रेल विभागका एक उच्च अधिकारी ‘सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर’ प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, ‘सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भनेर चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छ ।’ यस्ता चिन्तामाझ नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रेलमार्गमै पर्ने भनिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पक्षमा सहयोग गर्ने लिखित वचन नै दिएको छ ।
माथिका शंकाले पनि चिनियाँहरूलाई नेपालमा काम गर्दा कठिनाइ हुनसक्ने र यहाँका सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने जानकारी रहेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ त्यति ठूलो महत्वाकांक्षी योजनाका बारेमा जुन उत्साहका साथ प्रचारप्रसार भएकोे थियो त्यसअनुसार कामको सुरुआत हुन नसकेको जनगुनासो पनि छ । नेपालका लागि उक्त योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमान गरिएको रकम निकै ठूलो हो । तर, अहिलेसम्म उक्त लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने ? कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय नै अन्योल रहेकोले पनि केरुङबाट काठमाडौं रेल आउला र ! भन्नेहरू धेरै छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चल्दा नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार, आयात र निर्यातमा सहज हुनेमा व्यवसायीहरू बढी उत्साही छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट चीनतर्फ वस्तु निर्यात झण्डै ६० प्रतिशतले बढेपछि उत्साही बनेका व्यवसायीले रेल सञ्चालनमा आएपछि निर्यात झन् बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सामान निर्यातमा विश्वमा अग्रणी चीनले बढाएको आयातको लाभ नेपालले लिनसक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
तर, निर्यात गरिने थप वस्तुको विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउने सरकारी अधिकारीहरूमा चीनले नेपालसँगको सीमावर्ती केरुङसम्म रेल ल्याएपछि त्यसले व्यापार घाटा पूर्तिमा टेवा पुर्याउने महत्वाकांक्षा देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात ५८ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चीनसँगको व्यापार घाटाको तुलनामा निर्यात वृद्धि निकै कम नै हो ।
रकमका हिसाबले गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरसमेत नभएको निर्यात यसपटक २ अर्ब नाघेको छ । नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ अब त्यो अंक उकालो लाग्नेमा ढुक्क छन् । उनी भन्छन, ‘चीनमा आयोजित विभिन्न मेलामा गएर व्यापार प्रवद्र्धन गर्यौँ । अब निर्यात झन् बढ्छ । तर, हामीले आपूर्ति र गुणस्तर कायम राख्नुपर्छ ।’ त्यसका निम्ति सरकारले भूकम्पपछि क्षति पुगेका नाका र बाटो लगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै, सरकारले अरू देशमा निर्यात गर्दा दिने गरेको जस्तै प्रोत्साहन चीनका सन्दर्भमा पनि दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालबाट बढेको निर्यातमा गहुँको मैदा, पिठो, चिया, हस्तकला, चाउचाउ र पस्मिनाका सामान बढी देखिन्छन् । त्यसैले, अन्य सामान निर्यातको सम्भावना नखोज्दा कतिपयले त्यो वृद्धि अस्थायी हुनसक्ने ठान्छन् । त्यसै पनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको चीनसँगको व्यापार घाटामा २ अर्बको निर्यातबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्न । तर, व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी निर्यातको सम्भावना छोप्ने तयारीमा जुट्नुपर्ने वेला आइसकेको सरकारको भनाइ छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार त्यसका निम्ति विस्तृत अध्ययन पनि भइरहेको छ ।
कुन सामानको निर्यात बढाउन सकिन्छ, उनीहरूको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न योगदान दिनेगरी त चिनियाँहरूले केरुङसम्म रेल ल्याउँदासम्म दीर्घकालीन योजना बनाइ सक्नुपर्छ । सकिन्छजस्तो लाग्छ ।
मन्त्रालयमा वाणिज्य हेर्ने एक सचिवले भने, ‘कुन सामानको निर्यात बढाउन सकिन्छ, उनीहरूको आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न योगदान दिनेगरी त चिनियाँहरूले केरुङसम्म रेल ल्याउँदासम्म दीर्घकालीन योजना बनाइ सक्नुपर्छ । सकिन्छजस्तो लाग्छ ।’
चीनले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा नेपाली सीमा नजिकको केरुङसम्म रेल ल्याउने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । अहिले चिनियाँले नेपाली उत्पादन आयात गर्नुका साथै आफैले पनि तिनमा लगानी गर्ने गरी चासो देखाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्यातमा विश्वमै अघि देखिएको चीन आयातमा पनि अग्रभागमा देखिएकाले नेपालले त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने अवस्था रहेकोमा व्यवसायी र अधिकारीहरूमा एकमत रहेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया