सेनाको जग्गा सुटुक्क व्यक्तिलाई

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वयम्भू बारुदखानाको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले व्यक्तिको नाममा गरेको खुलेको छ । अधिग्रहण गरेर मुआब्जासमेत दिइसकेको जग्गा मालपोतलाई समेत भ्रममा पारेर गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा गरेको खुलेको हो ।

सरकारले २०४० साल असार ८ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी स्वयम्भू बारुदखानाका लागि, बाटो प्रयोजनार्थ कित्ता नम्बर २०६ र २१७ बाट पनि अधिग्रहण गरेको थियो । सो अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा तत्कालै दिइएको थियो । तर, २० वर्षपछि व्यक्तिको अधिग्रहण गरेको जग्गा धेरै परेको भन्दै फिर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको खुलेको छ ।

‘अधिग्रहण भई मुआब्जा रकम बुझिसकेको साबिक का. जि. स्वयम्भू वडा नं. ४ हाल का.म.न.पा वडा, नं. १५ को कि. नं. १२५१ को क्षेत्रफल ०-१२-०-० मध्ये ०-७-१-० जग्गा पश्चिम शुरबाट १८ फिट मोहडा हुनेगरी उत्तर दक्षिण तिरबाट कित्ताकाट गरी जग्गा धनी प्रामाण पुर्जा यस कार्यालयको नाममा बनाई दिनुहुन, साबिक सक्कल पुर्जा यसै पत्रसाथ प्रेसित गरिएको छ ।’

२०६० साल फागुन २७ गते बारुदखानाले मालपोत कार्यालय कंलकीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी कित्ताकाट गर्दा बाँकी हुन आउने जग्गा कानुनअनुसार निवेदक (दिव्यरत्न शाक्य)को नाममा फिर्ता गर्दा यस कार्यालयलाई कुनै आपत्ति नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’

अधिग्रहण गरिएको ७ आना एक दाम जग्गा भए पनि आप्mनो जग्गा १२ आना देखिएको भन्दै तत्कालीन जग्गाधनी शाक्यले २०५० सालमा निवेदन दिएको देखिएको छ ।

सेनाका तत्कालीन प्रमुख सेनानी नरेन्द्र बहादुर बस्नेतले नापी गोश्वरा, धापासीलाई पत्रको जवाफ लेख्दै अधिग्रहण गरी लिएको जग्गा ७ आना एक दाम भए पनि बाटो पश्चिम सुरबाट १८ फिट मोहडा हुने गरी कायम गरी कि.नं. २१९० को जग्गा सम्बन्धित निवेदकलाई छुट्याई नयाँ पुर्जा दिन मिल्ने व्यहोराको पत्र लेखेर पठाएका छन् ।

तर, अधिग्रहण गरेको जग्गा बारुदखानाले फिर्ता गरेअनुसार नै फिर्ता गर्दा पनि बाटोको बीचमा परेको छ । जुन बाटोका लागि भनेर अधिग्रहण गरेको हो, त्यो बाटो सेनाले तत्कालीन अवस्थादेखि नै सर्वसाधारण हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

स्वयम्भू बारुदखानाको मिति २०५७ मंसिर १९ गते पसं १२०२८-ए-१७-०५७-५८-२४ बाट काठमाडौं उपत्यका नगरविकास, अनामनगरलाई पत्र पठाउँदै खुलारूपमा सबैलाई प्रयोग गर्न दिँदा यस कार्यालयलाई बाधा पर्र्ने भन्दै जानकारीसमेत गराएको थियो ।

सो जानकारी गराउँदै बाटोमा काँडेतारको बार राखी सो मितिसम्म पटक–पटक बाटोमा सर्वसाधारणलाई समेत आवतजावत गर्न रोक लगाएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

कानुनतः सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई फिर्ता गर्न कुनै पनि निकायले सक्दैन । तर, सेनाका अधिकारीले मिलेमतोमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा त्यो पनि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको बीचमा पर्ने गरी दिएका छन् ।

अधिग्रहणको जग्गा फिर्ता दिँदा बाटोको बीचमा परेको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा ३१ जना तथा मालपोत, नापी शाखा कलंकी र स्वयम्भू बारुदखानामा ४७ जना स्थानीय जनताको समूह गई यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाबाट व्यक्तिलाई जमिन दिँदा बाटोको बीच भागमा परेको र नियमसम्मत नभएको भनी निवेदन दिएका थिए ।

सो निवेदनपछि ०६२-६३ मा स्वयम्भू बारुदखानाले भूल सच्याउने भन्दै दोस्रो पत्र मिति २०६४ जेठमा पसं २०२९-क्यु÷३-०६३-६४ मा उक्त बाटोलाई २६ फिट भनी उल्लेख गरेको छ ।

बाटो प्रयोजनार्थ अधिग्रहण गरिएका जोडिएका कित्ता २०६ र २१७ मध्ये व्यक्तिलाई बारुदखानाको पत्रानुसार पश्चिम सुरबाट १८ फुट बाटो राखी उत्तर दक्षिणतिरबाट कित्ताकाट गरी व्यक्तिलाई जग्गा फर्काउँदा कित्ता २०६ बाट मात्र बाटो रहन गएको थियो । २६ फिट बाटो भनिए पनि जग्गा फिर्ता गराउने बेलामा १८ फुट मात्र राखेर गरिएको छ ।

२०४० को अधिग्रहणमा परेका कित्ताहरू २०६ र २१७ को दक्षिण तर्फको सिमाना पूर्व सम्पूर्ण नक्सामा एक सिधाईमा देखिन्छ । तर, नयाँ नापीअनुसार तयार पारिएको नक्सामा व्यक्तिलाई फर्काइएको कित्ताको दक्षिण तर्फको सिमाना निकै माथि तल परेको छ । स्थानीयले नया“ नापी गलत भएको समेत बताउ“दै आएका छन् ।