काठमाडौं । मुस्ताङको कोराला नाकामा व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउन नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच सहमति भएको छ ।
मुस्ताङ र चीनको ढुंवासेन, साङसेन जिल्ला (काउन्ट्री) बीच दुवै देशको चरन क्षेत्रको उपयोगदेखि स्थानीय उत्पादनको व्यापारमा सहजता गर्ने सहमति भएको हो । १४ बुँदे सहमति द्विपक्षीय मुद्दामा आधारित छ ।
वर्षायाममा चीनको तिब्बतबाट आउने गाईवस्तु नेपाल र हिँउदयाममा नेपालका वस्तुभाउ चीनतर्फ चरन गर्न दिने सहमति गरिएको छ । यो सहमतिले उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुप गाउँको पशुपालन व्यवसायमा ठूलो टेवा पुग्ने स्थानीयले आशा गरेका छन् । अहिले पनि चीनतर्फका गाईवस्तु नेपालतर्फ चरनका लागि आउने गर्छन् । तर, नेपालले भने चीनको भूभागमा चरन अनुमति पाएको थिएन ।
‘यो सहमतिले दुवै देशको चरन गतिविधि समान बनाएको छ,’ वार्ताटोलीका सदस्य तथा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौडेलले सौर्यसँग टेलिफोनमा भने, ‘अब चरन क्षेत्रको उपयोगदेखि स्थानीय व्यापारिक गतिविधिमा दुवै देशलाई सहज हुनेछ ।’ यो सहमतिले कोराला नाकामा नेपालले पहिलेको भन्दा निकै सहजता पाउने उनको विश्वास छ ।
मुस्ताङ र चीनतर्फ जोडिएको कोराला नाका वर्षको दुईपटक खुल्छ । असार र भदौमा मेलाका यो नाका लागि खुल्दछ । उपल्लो मुस्ताङवासी मेलाबाट धेरैजसो सामानको जोहो गर्छन् ।
चीनले नेपालमा गणतन्त्र आएपछि ०६३ सालमा यो नाका स्थायी रूपमै बन्द गरेको थियो । उपल्लो मुस्ताङवासीको आग्रहमा तीन वर्षपछि फेरि वर्षमा दुईपटक मेला लाग्नेगरी नाका खुलेको थियो । तिब्बतीले कोराला नाका हुँदै ‘खम्पा विद्रोह’ गरेपछि चीनले बन्द गरेको यो नाका दीर्घकालीन रूपमा खोल्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको धेरै भयो ।
कोरालामा एकीकृत भन्सार स्थापना गरेर नाका खोल्ने योजनाअनुसार चीनले धमाधम संरचना बनाएको छ । नेपालतर्फ भने निर्माण शून्य छ । दुई देशबीचको सुरक्षा नीति, अहिलेको नाकाको अवस्थालगायत विषयमा नेपालको मुस्ताङ र चीनको ढुङ्वा, साङसेन काउन्ट्रीका प्रतिनिधिबीच जोडदारले छलफल र सहमति भएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए । यो सहमतिमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न भने बाँकी छ । प्रक्रिया पु¥याएर अझै सहमति भएका बुँदामा थपघट गरेर हस्ताक्षर गर्ने पौडेलले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहभागी तिब्बतको सिगात्से बोर्डर चिफ अफ कर्नेल गैरीले नाका सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित चिनियाँ पक्षले सीमाक्षेत्रमा धमाधम संरचना निर्माण गर्दै गरेको जानकारी गराउँदै नेपालतर्फ पनि संरचना निर्माण थाल्न आग्रह गरेका थिए । चीनतर्फ भन्सार, ब्यारेक, खाद्य प्रयोगशाला, गोदामलगायत एकीकृत संरचना धमाधम निर्माण भइरहँदा नेपालतर्फ भने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशले कोराला नाकामार्फत समृद्धि हात पार्ने ठूलो अपेक्षा राखेर यसलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । तर, नेपालतर्फ एकीकृत भन्सार स्थापना गर्ने काम जग्गा अधिग्रहणमै रोकिएको छ । कोराला नाकाको २४ नम्बर बोर्डर पिलरको सामुन्ने सडक छ । सडकको दायाँबायाँ १ हजार रोपनी जग्गामा एकीकृत भन्सारका लागि संरचना तयार पार्ने योजना छ ।
राजस्व विभागले समेत जग्गाको नापी गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि नापी गर्न सरकारले टोली गठन गर्नेछ । टोलीले जग्गा नापी गरेर विभागलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै संरचना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालतर्फ कोरालासम्म पुग्ने सडक भने बनिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
१४ बुँदे सहमतिमा सिमानामा रहेका पिलरहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने समझदारी भएको छ । यसअघि ०७४ मा कार्यान्वयन भएको दुवै देशका प्रशासनिक निकायको टोलीले गरेको सीमा पिलरहरूको संयुक्त अनुगमन, गणना र संरक्षण गर्ने विषयमा पुनः सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार, सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार, लागुपदार्थ, अवैध काठ, जडीबुटी, वन्यजन्तु अंगको ओसारपोसार नियन्त्रणमा दुवै देश प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ । दुवै देशको ३० किमी क्षेत्रफलभित्र दुवै देशका नागरिकलाई परिचयपत्रका आधारमा आउजाउमा सहजता दिने पनि सहमति भएको छ ।
एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहने र सीमावर्ती नाकाआसपास मुस्ताङवासी तथा स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि चीनविरोधी अवान्छित गतिविधि हुन नदिने नेपाल पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ढुङ्बा, सांगा र मुस्ताङबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति छ ।
दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्न संयुक्त सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि दुई देशका प्रतिनिधिबीच छलफल तथा समझदारी भएको छ । संयुक्त सूचना केन्द्र स्थापना गर्न दुवै देशका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गर्ने समझदारी गरेका छन् ।
दुई देशका सीमावर्ती जिल्लाका प्रतिनिधिबीच भएको यो चौथो बैठक हो । बैठकले पाँचौ चरणको वार्ता तिब्बतको ढुङ्वासेनमा आयोजना गर्ने सहमति गरेको छ । वर्षको एकपटक निरन्तर दुई देशका प्रतिनिधिबीच बैठक गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
हरेक वर्ष असार र भदौमा कोराला नाकामा हुँदै आएको व्यापार मेला आलोपलो गर्न चीनको ढुङ्ग्वा र मुस्ताङका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म चीनतर्फ मात्रै व्यापार मेला गर्ने र उपल्लो मुस्ताङी गएर आवश्यक सामान किन्ने गर्दै आएका छन् ।
चीनतर्फ मात्रै नभएर नेपालतर्फ व्यापार मेला आलोपालो गर्न चिनियाँ पक्षसँग प्रस्ताव गरिएको प्रजिअ पौडेलको भनाइ छ । दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले अब एकतर्फी मात्र नभएर आलोपालो व्यापार मेला गर्न प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल पक्षले ऊन, पस्मिना आदिको सहज निकासी गर्न पाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो । आलोपालो व्यापार मेला सञ्चालन गर्नेबारे संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पुर्याउने चिनियाँ प्रतिनिधि गैरीले जानकारी दिए । नेपालले मेलामा तिब्बतबाट बिक्रीका लागि ल्याएका सामान गुणस्तरीय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपालका पशु चौपायाको भेटनरी जाँच भएकाले वर्षाको समय तिब्बतका चौपाय नेपाली चरन क्षेत्रमा र हिउँद यामको समय नेपाली पशु चौपाया तिब्बती घाँसे मैदानको चरनक्षेत्रमा लैजान पाउने नेपाली पक्षको मागलाई चिनियाँ पक्षले केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताएको छ ।
सिगात्से बोर्डर चिफ अफ कर्नेल गैरीसहित १४ जना चिनियाँ प्रतिनिधि र नेपालका तर्फबाट प्रजिअ पौडेलसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङल्हामो गुरुङ, जिसस अधिकारी केशव विमली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार विष्ट, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टलगायत १५ जना जनप्रतिनिधि वार्तामा सहभागी थिए ।
०७२ सालमा भएको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल सरकारले उत्तरतर्फका नाका खुलाउने योजनाअन्तर्गत कोराला सिमाना क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरिसकेको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका वेला केपी ओलीले कोरालाा नाका खुलाउने र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
अहिले यो सीमा क्षेत्रमा हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सुख्खा बन्दरगाहको प्रस्ताव आएको छ । ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको कोराला फाँटको जमिनलाई उपयोग गर्न अध्ययन भइरहेको नेपाल सरकारका अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया