कांग्रेस विधान मस्यौदा: सभापतिकाे अधिकारमै विवाद

केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरू पदाधिकारी निर्वाचित सदस्य मध्येबाटै मनोनयन गरी केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराइने व्यवस्था : संस्थापन पक्ष
विधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने सभापतिलाई थप अधिकार दिनु निरंकुशता निम्त्याउनु मात्र हो : संस्थापनइत्तर पक्ष

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ । विधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा संस्थान पक्षले सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताएको छ भने इत्तर पक्षले त्यसको विरोध गरेको छ ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयनलगायत विषयमा पूर्णअधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरू पदाधिकारी सभापतिले निर्वाचित सदस्य मध्येबाटै मनोनयन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराइनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले सबै अधिकार एकत्रित गरेको भन्ने आरोप लगाइरहेको कांग्रेसले पार्टीभित्र पनि सोही शैलीमा सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन लागेको हो । विधानमा सभापतिले अन्य ९ जना पदाधिकारी मनोनयन गर्न पूर्णअधिकार दिने र सो निर्णय केन्द्रीय समितिमा सुनाउने मात्र व्यवस्था राखिएको प्रति संस्थापनइत्तर पक्षले विरोध गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका पक्षले भने त्यसको विरोध गर्दै दुईवटा विकल्प अगाडि सारेका छन् । उनीहरूले सभापतिले निर्वाचित भएको दुई वर्षभन्दा बढी समयमा पनि हाल कायम अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेका बेला थप अधिकार दिन नहुने बताएका छन्।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विकास भएको कांग्रेस एकल नेतृत्वमा फर्कन नहुने बताएका छन् । ‘एकजना व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुँदा नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैली निरंकुश हुने खतरा रहन्छ’ उनको भनाइ छ । कांग्रेसले १२औँ महाधिवेशनपछि सामूहिक नेतृत्वमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

यता, संस्थान पक्षले भने विधानमा सभापतिलाई बाँधेर राख्दा संगठन चलायमान हुन नसक्ने भएकाले अधिकारमा कुण्ठित गर्न राम्रो नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । संस्थापनइत्तर पक्षले सभापतिसहित सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने पहिलो विकल्पका रूपमा अगाडि ल्याएका छन् ।

सो विषयमा सहमति नभए पदाधिकारीमा ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ७० प्रतिशत निर्वाचनमा सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री, तीनमध्ये दुई सहमहामन्त्री चयन गर्न प्रस्ताव छ । सभापतिबाट मनोनयन गरिने पदाधिकारीमा एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष पर्छन् ।

नयाँ विधानको मस्यौदामा सभापति, दुई उपसभापति, २ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी १ सय ३१ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, त्यसको विकल्पका रूपमा १० पदाधिकारीसहित १ सय १ वा १ सय २१ बनाउन सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा दुई उपसभापति र सात प्रदेश हेर्ने गरी सात सहमहामन्त्री राख्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । संसदीय समिति र अनुशासन समिति पनि निर्वाचनबाटै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले विधानमै पहिलोपटक महिलालाई ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिने बुँदा राखेको छ।

संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको सांगठनिक संरचनाका लागि विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाको लागि सबै संरचनामा एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुनपर्ने विधानमै व्यवस्था गर्न लागिएको समिति सदस्य रमेश लेखकले पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

मस्यौदामा केन्द्रीय महाधिवेशनमा पराजित नेतालाई पनि वरिष्ठ नेता र जिल्ला तहमा सभापतिमा पराजितलाई पनि कार्यसमितिमा राखिने उल्लेख गरिएको छ । पहिले पराजित नेता वरिष्ठ नेता हुँदैनथे । मस्यौदा निर्माणका क्रममा साधारण, क्रियाशील, विशेष र सम्मानित सदस्य हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

अहिले कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य मात्र रहेको छ । समितिले तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलका लागि तल्लो तहसम्म लैजाने समितिका सदस्य लेखकले जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका लागि सोमबारदेखि देशका १२ स्थानमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ ।

‘दफाबार सुझाव लिन्छौँ र त्यही प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम मस्यौदा बनाउँछौँ’ मस्यौदा समितिका संयोजक एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘संख्या बढाउने विषयमा पनि यसबीचमा पार्टी नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्छौं ।’यस्तै, मस्यौदामा प्रदेश समिति ४३ देखि ८९ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी सदस्य प्रदेश १ मा ८९ जना र कम ४३ सदस्य कर्णाली प्रदेशमा रहने उल्लेख गरिएको छ । युवा पुस्तालाई पनि पार्टीका तल्ला समितिमा ल्याउनका लागि २३ वर्ष मुनिका एक जनालाई स्थानीय तहका संगठनमा स्थान सुरक्षित गर्न सुझाव दिइएको छ । मस्यौदामा सदस्यता विस्तार गर्दा २३ वर्ष उमेर मुनिकालाई लक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अधिवेशन भएको वर्ष बाहेकका अन्य वर्षमा पनि सदस्यता पुनः नवीकरण गर्ने र सदस्यता अद्यावधिक गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टै डेस्क खडा गर्न सुझाइएको छ । देशभरका कार्यकता तथा जिल्ला सभापतिसँग छलफलपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप प्रदान गरिनेछ।

यसका अलावा लागि तल्लो तहबाट आएका सुझाव र हेटौँडामा सकिएको जिल्ला सभापतिको सम्मलेनबाट आएका सुझावहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने कांग्रेसले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश र प्रदेश–७ को एक÷एक स्थान र अन्य प्रदेशका दुई स्थानमा छलफल गरिनेछ ।

छलफलका लागि प्रदेश–१ मा आनन्द ढुंगाना र नवीन्द्रराज जोशी, प्रदेश–२ मा डा. मीनेन्द्र रिजाल र डिना उपाध्याय, प्रदेश–३ मा दिलेन्द्र बडू र सीता गुरुङले छलफल चलाउने भएका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा फरमुल्लाह मन्सुर र अमरसिंह पुन, प्रदेश–५ मा रमेश लेखक र मदन अमात्य, कर्णाली र प्रदेश–७ मा मीन विश्वकर्मा र प्रदीप पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया