एकताका लागि नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकतामा देखिएका विवाद समधान गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । पुरानो मापदण्डका विषयमा केही प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनमा विवाद देखिएपछि नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको हो ।

बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार बनाइने लगायतका मापदण्ड पेस गरेका हुन् । संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी नदिने र त्यस बाहेकका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई मुख्य रूपमा जिम्मेवारी दिने विधि बनाए पनि त्यसमा विवाद भएपछि पौडेलले नयाँ मापदण्ड बनाएर पेस गरेका छन् ।

सो मापदण्डमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले धारणा राखेपछि बैठक बिहीबार पुनः बस्ने गरी सकिएको छ । मापदण्ड अध्ययनका लागि बुधबारको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरूलाई दिइएको छ र बिहीबारको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश कमिटी गठन गर्ने बताइएको छ ।

महासचिवले प्रस्तुत गरेको मापदण्ड छलफलका लागि सदस्यलाई बाँडियो, मापदण्ड तय भएलगत्तै पूर्व–एमाले र पूर्व–माओवादीलाई पद बाँडफाँड गरेपछि एकतालाई अन्तिम रूप दिने तयारी

‘कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सिफारिस स्वीकार गर्ने अवस्था नभएपछि नयाँ मापदण्ड तोकिने छ, तोकिएको मापदण्डअनुसार नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ ।’ एक नेताले बैठकपछि जानकारी दिए । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने महासचिवले प्रस्तुत गरेको मापदण्डमा अध्यक्षहरूले भनाइ राखेको र बिहीबार पुनः बस्ने गरी बैठक सकिएको जानकारी दिए ।

उनले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले कुरा राखेपछि थप छलफल भएको बताउँदै पार्टीको तल्लो तहको एकता पनि टुंगो लाग्नेतर्फ गएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त कुराहरूमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई टुंग्याउने दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा आज समय पर्याप्त नभएकाले बिहीबार ३ बजे बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको छ ।’

नेताहरूका अनुसार प्रदेश अध्यक्ष र सचिव तथा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्नुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीले कुन–कुन प्रदेशमा कुन पद लिने भन्ने टुंगो लगाइनेछ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश र जिल्ला तहको एकताका लागि विधि र मान्यता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा सचिवालय बैठकमा उठेको थियो ।

बैठकको प्रमुख निर्णय नै विधि र मान्यतालाई समझदारीमा टुंग्याउने र प्रदेश कमिटीलगायत अन्य कमिटी र संगठनको एकतालाई टुंगो लगाउने रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । नयाँ मापदण्ड तय भएपछि विवादमा रहेका सबै प्रदेश कमिटी, जिल्ला र संगठनको नेतृत्व चयन गरिने र त्यसलाई अनुमोदनका लागि स्थायी कमिटीमा लैजाने नेताहरूले बताएका छन् ।

पार्टी एकतालाई लिएर नेकपाभित्र शीर्ष तहमा नै असन्तुष्टि चुलिँदै आएको छ । पूर्व–एमालेमा यो समस्या बढ्दै गएको सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष ओलीले नेता माधवकुमार नेपालको वर्चस्व रहेका जिल्लाहरूमा विधि र मान्यता मिचेको भन्दै विवाद सार्वजनिक भएको थियो ।

नेकपाले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी नदिने र त्यसबाहेकका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई मुख्य रूपमा जिम्मेवारी दिने विधि बनाए पनि नेता नेपाल पक्षको वर्चस्व रहेका पश्चिमका कतिपय जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवलाई नेतृत्व नदिएर आफूनिकट कनिष्ठलाई नेतृत्वमा प्रस्ताव गरेको भन्ने गुनासा आएका थिए ।

उक्त विवाद उठेपछि पहिलोपटक बसेको सचिवालय बैठकले उक्त विवाद साम्य पार्न पनि समझदारीमा नै विधि र मान्यता बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । हाल नेकपाका भ्रातृ संगठनहरू र प्रदेश, जिल्ला लगायतका संगठनहरू एकताको प्रक्रियामा रहेका छन् ।