काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौंसहित १० जिल्ला मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मानव बेचबिखनको दृष्टिले काठमाडौंसहित रूपन्देही, बाँके, कञ्चनपुर, सुनसरी, झापा, चितवन, मकवानपुर, बर्दिया र पर्सा अति प्रभावित जिल्लाको रूपमा देखापरेको जनाएको हो ।
मानव बेचबिखनसम्बन्धि राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था अन्य देशको तुलनामा डरलाग्दो रहेकोप्रति सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी दर्ता भएको मुद्दा हेर्ने हो भने सन् २०१३ देखि २०१४ सम्ममा मात्र १ सय ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने ०१७ देखि ०१८ मा सो संख्या बढेर ३ सय ५ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आयोगले मानव बेचबिखनमा संलग्न एजेन्टमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अनसारीले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच रहेकोे सोसम्बन्धि तथ्यांक एकीकृत गर्न एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
मानव तस्करीमा परेकामध्ये एक चौथाइ बालबालिका रहने गरेको र ८६ प्रतिशत अशिक्षित हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ
सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा पनि नेपालमा मानव बेचबिखन बढदै गएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिलाई सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
सशस्त्र सीमा बल भारतको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट भारतमा यौनकर्मीका लागि बेचिएकी महिलाको संख्या झनै टिठलाग्दो छ । सन् २०१२ मा महिला बेचबिखनको ७२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो भने ०१७ सम्ममा सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर ६ सय ७ पुगेको छ ।
मानव तस्करीमा परेकामध्ये एक चौथाइ बालबालिका रहने गरेको र ८६ प्रतिशत अशिक्षित हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जनचेतनाको अभाव, बेरोजगारी जस्ता कारणले बेचबिखनमा पर्नेहरूको सख्या बढेको आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि प्रहरीले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । उनले प्रहरीमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै बेचबिखनको विरुद्धमा प्रहरीले गरेका कारबाही र सजायको कुराहरू खुलारूपमै देखाउन सक्ने बताए ।
सरकारले पीडितलाई हौसला दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्दा यसले विकराल स्थिति सिर्जना भएको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको भनाइ छ । उनले नेपालमा मानव बेचबिखनको समस्या निकै पुरानो रहेको बताउँदै यसको रोकथाम, अभियोजन, क्षमता विस्तार र समन्वय तथा सहयोगसहितको सिफारिस नेपाल सरकारलाई गरेको बताए ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरी चाँडै कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रहसमेत गरेका छन् । बेचबिखन रोक्नका लागि आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरूलाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिबी निवारणका लागि महिला बालबालिका, दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै नियमित कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया