मौद्रिक नीति र विकास बैंकहरूको अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले असार पहिलो साता ल्याउने भनेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही दिन ढिला हुने भएको छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ला भनी राष्ट्र बैंकले सबैलाई अनुरोध गरेको थियो । हाल देशभर रहेका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू आबद्ध रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरू रहेका छन् । करिब तीन दर्जन विकास बैंकहरूमा आबद्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको संस्था नेपाल विकास बैंकर्स संघ रहेको छ । सो संघको अध्यक्ष गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल रहेका छन् । विकास बैंकका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयवस्तु तथा गरिमा विकास बैंकको समग्र विषयमा केन्द्रित रही सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री :

गोविन्द प्रसाद ढकाल अध्यक्ष, विकास बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल

मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरूको अपेक्षा

आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरूले अपेक्षा गरेका कुराहरू सुझावको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएका छन् । जसमा देशका प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा एउटा न एउटा विकास बैंक त पुगेको छ । तर, विगतमा जुन सरकारी कार्यालयहरूको कारोबार तथा सरकारी पैसा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरूमा हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा भएका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा अहिलेका विकास वैंकहरूको वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो छ । त्यसकारण यो कुरा परिवर्तन भएर मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा स्पिडदर ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ, त्यसमा विकास बैंकहरूको स्पिडदर कम्तिमा ६ प्रतिशत कायम हुनुपर्र्छ । किनकि, विकास बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढी रहेको छ । ग्रामीण भेगमा बढी शाखा रहेका छन् । अनि अन्य आम्दानीका स्रोतहरू एलसी लगायतका कुराहरू विकास बैंकमा छैन ।

त्यस्तै, केवाइसी फारामको नवीकरण गर्नुपर्ने समय असार मसान्तसम्म छ तर केही पुराना पुराना ग्राहकहरूको तथा बढी ग्राहक भएका स्थानहरूको काम नसकिएको हुनाले यो मिति बढाएर असोज मसान्तसम्म बढाउनुपर्ने देखिन्छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरूको पुँजी वृद्धि भएको छ । त्यसकारण बिजनेस र क्षमता अनुसारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने भनेका छौँ । त्यस्तै, लगानीमैत्री नीति आउनुपर्नेमा विकास बैंकहरूको जोड छ । उत्पादनशील र कृषि कर्जामा राष्ट्रबैंकले तोकेको मापदण्डको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने विकास बैंकलाई बढी सहुलियत प्रदान गर्नसके लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षण गर्न सकिने विकास बैंकर्स संघको ठहर छ ।

समग्र मौद्रिक नीति
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रा स्फ्रिति ६ प्रतिशत भनेको छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी मोद्रिक नीति आउनु जरुरी छ । त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कर्जामा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कर्जा वृद्धि गर्नका लागि लगानीको अभाव छ । असजतालाई सहज बनाउन तथा तरलता समस्या सम्बोधन हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा महंगी नियन्त्रणका लागि बैंकहरूको ब्याज अनियमित तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनु जरुरी छ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू जम्मा १० ओटा र बाँकी क्षेत्रीय स्तरका गरी करिब ३५ ओटा छन् । तर, वाणिज्य बैंकहरूको संख्या बढी भएको छ । त्यो संख्या घटाउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ । देशमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १२ देखि १५ को बीचमा पुग्ने गरी नीति आउनुपर्छ । अहिले शाखा खोल्न बैंकहरूमा जुन प्रतिस्पर्धा छ, यसले भोलिका दिनमा त्यहाँको पुँजी परिचालनमा पनि असहज स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ? त्यसकारण पनि बैंकहरूको संख्या छटाउनु जरुरी छ ।

ब्याजदर घटाउने बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
ब्याजदर बढाउने जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो त्यसमा नेपाल बैंकर्स संघले जुन भूमिका खेल्यो त्यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ । खुला अर्थनीति भए पनि बजारमा आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने गरी गतिविधि हुँदा बजारमा सन्तुलन ल्याउन कोही न कोही त चाहिन्छ । बैंकर्स संघले गरेको त्यो पहललाई कार्टेलिङको रूपमा लिनु हुँदैन । आम आर्थिक क्षेत्रलाई घाटा गर्ने त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी नि थियो । अहिलेको अवस्थामा कुनै एक बैंकबाट कर्जा लिएर अप्रत्यक्ष रूपमा अर्को बैंकमा सेयर भरिन पुगेकोले पनि पँुजीको अभाव भएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाको स्थिति त छ, तर जुन अस्वस्थ हँुदै गएको थियो, त्यसमा बैंकर्स संघमा आबद्ध सिइओहरूले जे गरे मेरो व्यक्तिगत हेराइमा पनि राम्रै हो ।

बजेट र बैंक
बजेटको बारेमा धेरै कुराहरू आएका छन । बजेटको विषयमा धेरै छलफल भए विरोध तथा समर्थन भयो त्यो स्वभाविक नै हो । तर, बजेटमा जुन आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत भनिएको छ । त्यो कुराहरू पूरा गर्न बजेटको कार्यान्वयन हेर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ अनि मात्र बजेटबारे भन्न मिल्छ । तर, समग्र रूपमा निकै राम्रो पनि छैन त्यति धेरै नराम्रो पनि होइन । संघीयताको भावनाअनुसार कम प्रतिनिधित्व भयो कि भन्ने पनि छ । आगामी वर्षमा अझै राम्रो हँुदै जाला ।

विकास बैंकहरूको वर्तमान अवस्था
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको सेवा नपुगेका क्षेत्रहरूमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने तथा ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले विकास बैंकको अवधारण आएको हो । हाल नेपालमा एक जिल्ले विकास बैंक, तीन जिल्ले विकास बैंक, १० जिल्ले र राष्ट्रिय स्तरका गरी चार किसिमका विकास बैंक रहेका छन् । स–साना निक्षेप तथा कर्जाहरू प्रवाह गर्ने भएकाले तरलता योग्य रकममा विकास बैंकहरूमा वर्तमान अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूमा जस्तो ठूलो समस्या देखिएको छैन । स्थापना भएका विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकमा मर्जर हुने क्रम बढेसँगै हाल विकास बैंकहरूको संख्या घट्दै आएको अवस्था छ । तर, शाखा सञ्जाल विस्तार हुने क्रम बढेको छ ।

हिजो वाणिज्य बैंकहरूलाई जुन ऋण तथा तरलताको समस्या परे पनि विकास बैंकहरूमा परेन । केही समयअगाडि जुन केही सीमित व्यक्तिहरूको बदमासीले विकास बैंकहरू प्रति अविश्वास सिर्जना भएको थियो । तर, हालको अवस्थामा सेवा, सुविधा, स्थायित्व, सुशासन तथा व्यवस्थापनको हिसाबले विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकहरूभन्दा अगाडि छन् । केही समय पहिलासम्म पछिल्लो परिवर्तन हुनु अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा न्यूनतम आठ प्रतिशत ब्याज दियो भने, सातसम्म दिए अधिकतम ब्याज वाणिज्य बैंकहरूले १३ प्रतिशतसम्म दिँदा पनि विकास बैंकहरूले ११ भन्दा माथि दिएनन् ।

यसकै आधारमा भन्नुपर्दा पनि विकास बैंकहरूको अवस्था राम्रो छ । यसको कारण हो, विकास बैंकहरूमा स–साना छरिएर रहेको पुँजी पनि निक्षेपको रूपमा जम्मा भएको छ । केही क्षेत्रीय बैंकहरूको ससाना समस्या होलान् तर समग्रमा विकास बैंकहरूको अवस्था राम्रो छ । ९० वटा बैंकबाट घटेर विकास बैंकहरू ३५ वटामा पुगेको अवस्था छ । विकास बैंकहरूको संख्या घट्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो त राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अवलम्बन गरेर विकास बैंकहरूको संख्या घटेको हो । राष्ट्र बैंकले त विकास बैंकहरूलाई पुरस्कार दिनुपर्छ यस विषयमा त ।

विकास बैंकहरूका समस्या र चुनौतीहरू
जहाँ समस्या र चुनौती, त्यहाँ त्यतिकै अवसर र सम्भावना पनि छ । हाल विकास बैंकहरूमा कर्मचारी पलायनको समस्या रहेको छ । नयाँ कर्मचारी लिने तर काम सिकेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा जाने प्रवृति छ । त्यस्तै, हरेक स्थानीय तहमा विकास बैंकहरू छन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति बमोजिम वाणिज्य बैंकहरू हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य जानुपर्ने भएपछि स–साना लगानीका बैंकहरूमा समस्या उत्पन्न हुने सक्ने चुनौती रहेको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकहरूको स–साना कारोबार हुने, गामीण भेगमा बढी शाखा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च बढी हुने गर्दछ । त्यस्तै, गैरब्याज आम्दानीका कामहरू विदेशी मुद्रा विनिमय लगायतका कामहरू विकास बैंकले गर्न नपाउने नीति छ ।

चुनौतीभन्दा पनि विकास बैंकहरूका अवसर पनि रहेका छन् । काठमाडौंमा बसेर विकास बैंकहरूले प्रगति गर्न सक्दैनन । विकास बैंकका समस्या तथा अवसर पनि ग्रामिण भेगमै बढी हुन्छन् । जहाँ विकास बैंक छन् । त्यहाँ विकास बैंकहरूकै वर्चश्व छ । जस्तैः पोखरामा ५२ प्रशित बचतकर्ता विकास बैंकका छन् ।

गरिमा विकास बैंकको सुरुआत
यस बैंकको स्थापना ०६४ सालमा स्याङ्जाको वालिङबाट तीन जिल्ले बैंकको रूपमा भएको हो । त्यसको २ वर्षपछि प्रधान कार्यालय पोखरा सारेर १० जिल्ले विकास बैंक बन्यो भने, त्यसको २ वर्षमा नीलगिरि विकास बैंकलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्यो । गतवर्ष मात्र सुरक्षा विकास बैंक मर्ज गरिएको हो । यसकारण पनि बैंकका सेवाग्राहीहरू स्याङ्जा वालिङ, पोखरा, बुटवल, काठमाडौंमा सेवाग्राहीको संख्या बढी छ ।

गरिमा विकास बैंकको वर्तमान अवस्था
तीनओटा बैंकहरू नीलगिरि, सुरक्षा र गरिमा विकास बैंक मर्ज भएपछि गरिमा बैंकको सञ्चालन शाखा बढेको हो । गरिमा विकास बैंक काठमाडौं आएको एक वर्ष भयो । हालसम्म ६० ओटा शाखा सञ्चालनमा छन् भने, ९ ओटा शाखा तत्काल थप्ने योजना छ । बैंकले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । त्यस्तै, १८ दशमलव ७५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । १ लाख ६० हजार ग्राहकहरू गरिमा बैंकसँग आबद्ध छन् । बैंकले पूर्व मेचिदेखि शाखा स्थापना अभियान सुरु गरेको छ जस अन्तर्गत प्रदेश–१ मा मात्रै ८ ओटा शाखाहरू स्थापना भईसकेका छन । अब प्रदेश न २ र ६ मा शाखा विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ । अब आउने वर्षमा शाखाभन्दा पनि विजनेसलाई जोड दिएका छौँ । गरिमा विकास बैंकले प्रत्येक वर्ष ५७ प्रतिशत बिजनेस वृद्धि गरेको छ ।

गरिमा विकास बैंक सरकारी नीति नियमभित्र बसेर काम गर्ने तथा बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन मा ध्यान दिँदै आएको छ । त्यस्तै, बैंकको सञ्चालक समिति तथा कर्मचारी सबैमा सुशासान भएकाले अन्य बैंकभन्दा गरिमा बैंक गुणस्तर तथा सुशासनका हिसाबले एक नम्बर बैंक बनेको छ ।

गरिमा विकास बैंक र ऋण प्रवाह
गरिमाले पनि अन्य बैंकहरू जस्तैः उत्पादनशील क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण सडक तथा यातायातको विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छन् । विकास बैंकहरूले साना तथा मझौला कर्जा, आवास कर्जा, व्यावसाय कर्जा, कृषि कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी ऋण हायर पर्चेचमा १७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रियल स्टेट क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यस्तै, झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ माइक्रोफाइनान्समा लगानी भएको छ, भने विनाधितो तथा थोरै धितोमा स–साना लगानीहरू पनि गरिरहेको छ । गरिमा विकास बैंकको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र कृषि हो । तर, कृषिमा लगानी बढाउन सकिने अवस्था छैन, किनकि कृषि गर्छु भनेर लाग्ने तथा बैंकमा ऋण लिन आउनेको संख्या न्यून छ । त्यस्तै, स–साना उद्योगहरूमा यस बैंकको लगानी बढी छ । त्यस्तै, होटेलहरूमा लगानी बढ्दै छ ।

गरिमा रेमिट
गरिमा बैंकअन्र्तगत गत महिनाबाट मात्र गरिमा रेमिट पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट हालसम्म धेरै बैंक वित्तीय संस्था तथा एजेन्टहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । अहिलेलाई यो रेमिट्यान्स सेवा आन्तरिक मात्रै छ भने आउने दसैँदेखि सेवा विस्तार भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउने तयारी रहेको छ । गरिमा रेमिटबाट पैसा पठाउदा अन्य रेमिटभन्दा कम शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय साक्षरता र गरिमा बैंक
वित्तिय साक्षरता त हरेक नागरिकमा हुनुपर्छ त्यसकारण यो कुनै एउटा निकायले मात्र गरेर त सम्भव हुने कुरो भएन । तर, समग्र वित्तीय संस्था तथा सरकारी निकायहरूले यस कुरामा लाग्नुपर्ने हुन्छ । अब त विद्यालय स्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा वित्त तथा बैंकसम्बन्धी विषयवस्तु समेटिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । वित्तीय साक्षरतालाई ध्यान दिएर नेपाल राष्«ट बैंकले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरेको छ । जसमा अरू संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका छन् । सरकारले यस क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ यस बैंकले ।
यसै सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताअन्तर्गत गरिमा विकास बैंकले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । जसमा यस बैंकले पूर्वाञ्चलका ४ वटा जिल्लालाई समेटेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै, देशका धेरै दुर्गम ठाउँमा काम काम गर्दै आएको छ । भावी दिनमा पनि जहाँ गरिमाको शाखा पुग्छ सो क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गरेर आम जनतालाई बैंकिङ कारोबारबारे जानकारी दिने लक्ष्य छ ।

गरिमा बैंक र सामाजिक उत्तरदायित्वका काम
नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वित्तीय संस्थाले नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । गरिमा यस वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको छ । जसअन्तर्गत लाजिम्पाट सडकमा वृक्षारोपण गरिएको छ । त्यस्तै, सरसफाई कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रजस्तै चितवन, पशुपति, देवघाट लगायतका वृद्धहरूलाई देखाउनलाई नभई जाडोबाट बचाउन तीन हजार ज्याकेट वितरण गरिएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न बालबालिकाहरूको पढाइको लागि सहयोग गरिएको छ ।

बैंकको भावी योजना
यसवर्ष शाखा विस्तार गरेको यस बैंकले आगामी वर्ष शाखा विस्तारका साथ अन्य बैंकिङ सेवाहरू बढाउने योजना राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिनेछन् । भने यसै महिनामा भिजा कार्ड वितरण गर्ने तयारी छ । अन्य आइटीसम्बन्धी अन्य संस्थाभन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।