सार्वजनिक यातायात, सरकार र सर्वसाधारण

-वीरेन्द्रबहादुर के.सी  सर्वोच्च अदालतले ०६७ सालमा नै सार्वजनिक यातायातमा हुने गरेको सिन्डिकेटलाई गैरकानुनी ठहर्याइ सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउन आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यस्तै, पटकपटक ज्येष्ठ नागरिकको लागि सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट गर्नसमेत आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

तर, पनि दुईवटै आदेशको पालना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले भर्खरै यातायात समिति भंग गरी प्रालि को नाममा यातायात कम्पनी दर्ता गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को पालना गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रलगायत अन्य विविध क्षेत्रमा हुने गरेका बेथितीहरूको कारण नेपालमा सरकार चलाउने अप्रत्यक्ष शक्तिहरू सिंहदरबारबाहिर नै भएको सबैलाई अनुभूति भएको छ ।यस्ता समस्याको सुधार अहिले नगरे कहिले गर्ने सरकारले नगरे कसले गर्ने । यो आलेख लेख्दा लेख्दै सांकेतिक उदाहरणका रूपमा मैले भोगेका केही घटनाका परिदृश्यहरू पर्गेल्न सान्दर्भिक ठाने हुनतः यस्ता घटना एक दिनमा नै सयौँ संख्यामा हुन्छन् ।

भेडा बाख्राझैँ सार्वजनिक गाडीका प्यासेजभित्र अगाडि पछाडि फर्किएर गर्नुपर्ने असहज यात्रा र सहचालक लगायतबाट खेप्नु पर्ने दुव्र्यवहार तथा अपमानजनक व्यवहार र प्रचलित दररेटभन्दा बढी पैसा लग्ने फिर्ता माग्दा फुटकर छैन भनी ठगि गर्ने प्रवित्तिबाट टाढा रहन मैले काठमाडौँ किर्तिपुर यातायातमा ०६७ सालदेखि यात्रा गरेको छैन । जसको परिणाम किर्तिपुरबाट सिंहदरबासम्म म धेरैपटक पैदल यात्रा गरेको छु ।

त्यस्तै धनगढीवाट मिति फागुन ०७४ मा बस कोहलपुरसम्म जान्छ भनी जबरजस्ती बसमा चढाई लम्की पुगेर झर्न लगाई बस टिकापुरतिर लाग्दा सहचालकबाट खेप्नुपरेको यात्राको पीडा र अपमान केवल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । दिनहुँ हजाराैँ यात्रु पैसा तिरेर यात्रा गर्दा पनि यसरी यातायात व्यवसायीबाट सकस व्यहोर्न बाध्य छन् ।

यि तिता यथार्थ घटनाहरूले मलाई बेलाबेलामा च्वास्स च्वास्स घोचेर मेरो आत्मालाई दुःख दिने दुष्प्रयास गर्छन् । तब म राज्यमा सरकार नभएको महशूस गर्छु । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै साभार गरी यस सन्र्दभमा छलफल गर्न चाहन्छु के कानुन पालना गराउन अनशन, धर्ना, नारा जुलुस वा अदृश्य शक्तिको शरणमा नै जानुपर्ने बाटो नै रोज्नुपर्ने हो ।

कानुनको शासन स्वचालित कार्यान्वयन हुने विषय होइन र ? जेव्रा क्रसिङमा अनियन्त्रित गतिमा चलाइएका सवारी साधनले पूर्वसचिवलगायत दर्जनाैँ नागरिकको हत्या गरिएको छ । तर, सडकमा उभिएका ट्राफिक प्रहरी मुकदर्शक भएर रमिते भएर बसेका हुन्छन् सवारी चालकबाट अनुचित लाभ उठाइरहेको पठकपटक मेरै आँखाले देखेका छन् ।

मैले भोगेको विषयलाई नै दृष्टान्त सम्झने हो भने म र मेरो छोरीलाई कुलेश्वर मन्दिर काठमाडाैँ नजिक बिहान ९ः४५ बजे २०७२ माघ २८ गते टाटा टिपरले ठक्कर दिई घाइते हुँदा हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिभन्दा पनि गाडी मालिकसँग सम्पर्क गरी बल्खु प्रहरी वृतको एक प्र.स.नि ले मलाई फोेन गरी सर कुरा मिल्यो भनि सोधेको प्रश्नले मैले प्रहरी मान्छेको मृत्युसँग सौदाबाजी गरिरहेको महसुस गरे ।

अर्को घटना ०७१ साल असार ५ गते म मेरो पिताजीलार्ई क्यान्सर रोगको उपचार गरिरँहदा केमो किन्न जान साथीको मोटरसाइकल बोलाई केमो पुर्याउन आउँदा वीर असपताल नजिकको पार्किरू साइडमा राखेको मोटरसाइकल नगर प्रहरी नामको जत्थाले बग्गीखाना पुर्याएछ । जहाँ नत विर अस्पतालले पार्किङको व्यवस्था गरेको छ न त का. म.न.पा ले अकस्मात मलाई अर्को समस्या आइलाग्यो ।

क्यान्सरको उपचार गरिरहेको पिताजीको केमो दिने कार्यमा संलग्न होऊँ कि बग्गीखानामा साथीको मोटरसाइकल लिन जाऊँ । यसले नगर प्रहरी को काम भनेको सडकमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न बाध्य नांगोले व्यापारीको होसहवास उडाउने, नो पार्किंङको नाममा राजश्व असुल गर्ने र दुःख दिने काम मात्र हो ? कामनपा को जिम्मेवारी व्यवस्थित सवारी पार्किङको व्यवस्था गर्ने पनि होइन र ? सधैँ सुधारको नाममा भाषण गर्ने र परिवर्तनको बाहक हौँ भन्ने विद्यार्थी नेताहरू कुन दुलामा वसेर परिवर्तन गरिरहेका छन् ।

तिनै विद्यार्थीहरू दिनहुँ सार्वजनिक यातायातमा अपमान खेपिरहेका छन् तिनिहरूकै वृद्ध मातापिताहरू सवारी यातायातका चालक सहचालकबाट गलहत्याइएका छन् सामाजिक सुरक्षाका नारामा संगित मात्र भरेर यि विद्यार्थी नेताहरू गित कहिलेसम्म गाउँने हुन् यि प्रश्नहरू अझैसम्म पनि अनुत्तरित नै छन् । समय धेरै गुज्रिसक्यो, परिवर्तनको नाममा धेरै नेपाली सपुतहरूको रगत बगिसक्यो तर समस्या ज्युँ का तिउँ छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा व्यवस्था गरिएको यातायात निरीक्षक नियुक्ति गर्न राज्यलाई के ले बाधा विरोध गर्यो । कुनै व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई फाइदा हुने विषयमा रातारात निर्णय गरिन्छ तर सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको कानुनमा रहेको प्रावधान बमोजिम कर्मचारी व्यवस्था गर्ने विषयमा राजनेताहरू आँखा चिम्लेर बस्नुको अर्थ पनि गम्भीर रहेको छ ।

सुधारका नाममा धेरै बैठक सेमिनार गोष्ठी गरिए तर परिणाममुखी सुधारको लागि सिन्को पनि नभाँचेको विषय आम नागरिकले महसुस गरिरहेका छन् । कामै नभएकाहरू अत्यधिक सिसि सिलिन्डर क्षमताका मोटरसाइकल मोडिफाइ गरेर सडकमा बेताल हाँकिरहेका छन् लाग्छ सडकमा मोटरसाइकल रेस प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ र सार्वजनिक सडक तिनिहरूको रेस मैदान हो ।

के राजस्व संकलन गर्ने नाममा जसलाई जति पनि संख्यामा जस्तासुकै सवारी साधनहरू उपभोग गर्न दिने हो राज्यको सडक क्षमता यातायात नीतिबमोजिम यातायात व्यवसाय चलाउने या भगवान भरोसाको नाममा चल्न दिने हो ति कुरा सम्बन्धित निकायले नै जानुन् तर मैले ध्यानआर्कषण गर्न चाहे पैसा तिरेर सर्वसाधारणले खेप्नु परेको अपमान र सास्तीको नियमन कसले गर्ने हो यातायात व्यवस्था विभागले वा ट्राफिक प्रहरीले वा सवारी यातायात तथा व्यवस्था ऐन ०४९ ले व्यवस्था गरेको यातायात निरिक्षकले यसतर्फ राज्यको अविलम्व ध्यान जानु जरुरी छ ।

सवारी यातायातमा भएको सिन्डिकेट र एकाधिकारको कारण सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने चक्काजाम गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार हर्कतहरूको बढावा भएका छन् भने सडक दुर्घटनाबाट दिनहुँ दर्जनाैँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । त्यस्तै, यातायात समिति नामक झुण्डमा संलग्न युवाहरू ग्याङ फाइट गरेर ताण्डव नृत्य देखाइरहेका छन् र जिम्मेवार निकाय रमिते बनेर मुकदर्शक बनेको छ ।

देशको राजधानीमा साझा यातायात लगायतका केही यातायात प्रा.लि ले केही बस थप गरी थप रुटमा वस सेवा सञ्चालन गर्दा यातायात समितिहरूले गरेको विरोधले समेत प्रष्ट हन्छ सार्वजनिक यातायातमा भएको विसंगति कति चरम छ भनेर अब समयमै सरकारले सरकारी अर्धस्वामित्वमा रहेका साझा यातायातजस्ता संस्थाको प्रर्वधन गरि देशभर सरकारी स्वामित्वका बसहरू सञ्चालन गरी सार्वजनिक यातायातमा भएको चरम बेथितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कोशिष गर्नु पर्दछ ।

संस्था दर्ता ऐन ०३४ गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि बनेको ऐन भए पनि नाफामूलक यातायात व्यवसायलाई सो ऐन बमोजिम दर्ता गरी राज्यले विगत २५ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष लगभग २० अर्ब राजश्व गुमाएको छ भने सर्वसाधारणले भाडा तिरेर अपमान र पिडा खेप्नुपरेको छ । जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूलाई मेरो आग्रह छ विहान बेलुकाको समयमा किर्तिपुर यातायातको बसमा यात्रा गरेर एकपटक यात्रुहरूले कति अपमान र सास्ती खेप्नुपरेको छ सो कुराको अनुभूति लिन अनुरोध गर्दछु ।

के यति सानो कुराको नियमन गर्न पनि राज्यको स्रोतसाधन अपुग भएर हो या जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीपन र सरकारी निकायको अस्तित्व रसातलमा पुर्याउने खेल हो । प्रसिद्ध चिन्तक शिव खेडाले भनेझँै सुधार कुनै नयाँ काम गरेर मात्र होइन फरक तरिकाले गरेमा हुन्छ । कानुनको पालना नै सुशासन कायम गर्ने प्रमुख अस्त्र हो । सिटभन्दा बढी यात्रु राख्नुहुदैँन भन्ने लगायतका दर्जनौँ प्रावधान पालना नगर्ने हो भने के को लागि सार्वभौम सम्पन्न विधायिकाले कानुन बनाएको हो यसको जवाफ पनि आम नागरिकलाई तत्काल दिनुपर्दछ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएको हो कि संसदको बिजनेसको लागि बनाइएको हो । कानुन केही खराब कुराको नियन्त्रण रोकथाम वा भइरहेको व्यवस्था तथा सजायमा थपघट गर्नको लागि र समग्रमा सामाजिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि नै निर्माण गरिन्छ तर यि कुनै पनि कार्य गर्न असफल हुन्छ भने त्यो कानुन, कानुन नभएर सामजिक अस्थिरता कायम गर्न उक्साउने साधनको रूपमा रूपान्तरण हुन जान्छ अन्ततः सरकार कमजोर बन्दै जान्छ र सरकार असफल हुन्छ ।

यदि कुनै राजनितिक दलले खराब तत्वको सहराबाट आफ्नो राजनितिक अभिष्ट पुरा हुने सपना देखेको छ भने केही समयको लागि ती तत्वले आत्मसन्तुष्टी त देलान् तर कालान्तरमा शिरमा राखेको गोमन सर्प एकदिन कानभित्र अवस्य पस्नेछ भन्ने हेक्का गर्नै पर्छ त्यस्तै, भष्मासुरले प्राप्त गरेको वरदानले महादेवले दुःख पाएझैँ सार्वजनिक निकाय, राजनितिक दलको अस्तीत्व अन्त्य पनि यिनै गैरजिम्मेवारीपन, लाचारीपन र अन्धभक्त दलिय ट्यागजस्ता कारण नै पर्याप्त हुनेछन् ।

यसर्थ, सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती र अपमानको अन्त्य गरि सार्वजनिक यातायातलाई सम्मानजनक व्यवसायको रूपमा विकास गर्न सम्वन्धीत निकायलाई सर्तक राख्न, पहलकदमी बढाउन, भविष्यमा समिति, कम्पनी, प्रा.लि जजसको नामबाट भए पनि यस्ता हर्कत अन्त्य गर्न र राज्यमा कानुनको शासन भएको अनुभूति दिलाउन नेपाल सरकार अग्रसर रहोस् जनता सधैँ असल कदमको पक्षमा रहनेछन् । शाषन विधिबाट चलोस, सरकारबाट चलोस नकि डन र माफियाबाट । जय पशुपतिनाथ ।