युवा व्यवस्थापनका लागि कृषि क्रान्ति

-गोकुल निरौला  नेपाल कृषि प्रधान देश हो । सन् १९५० सम्म नेपाल खाद्यान्न, फलफूल, पशुपालन आदि सबै कुरामा आत्मनिर्भर थियो । विकासको दृष्टिकोणले नेपाल चीन र भारतको बराबरीमा थियो । चामल, दालजस्ता खाद्यान्न त नेपालले छिमेकी मुलुकमा निर्यातसमेत गथ्र्याे ।

अहिले बदलिँदो जिवनशैली, अव्यवस्थित बसाइँसराइ, उवर्रा जमिनमा प्लटिङ गरी घर बनाउने चलनले गर्दा वर्षेनि एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाझो रहने गरेको छ । तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने नेपालले गत ०७३ पुसदेखि ०७४ पुससम्म ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेको छ ।

 १९५० को समयभन्दा पछाडि दिन प्रतिदिन नेपालको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । मानवीय आवश्यकताका आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गरेर जीवन निर्वाह हुने गरेको छ । नेपालको जग्गा–जमिन प्रायः बाँझो छ । गरिबीको रेखादेखि तल छ । खेतीयोग्य भू–भागमा सुविधासम्पन्न घर, अस्पताल, आवासक्षेत्र, उद्योगधन्दा सरकारी कार्यालय, घर इत्यादी बनाएर सखाप पारिएको छ ।

देशका अधिकांश जनसंख्या समथर र सुविधासम्पन्न सहरमा स्थानान्तरण हुँदा गाउँबस्ती खाली छ । गाउँ बस्तीको खेतीयोग्य भू–भाग पनि बाँझो छोडेर विदेशबाट आयात गरिएका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विलासिताका वस्तुहरूमा नेपालीहरू रमाएका छन् । उद्योग, कलकारखानाको स्थापना हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा धेरै नेपालीको जीविकोपार्जनको बलियो आधार कृषि नै छ, तर यही कृषिप्रधान देशको नामले चिनिदै र कृषि नै मुख्य पेसाको रूपमा लिइँदै आएको कृषिप्रधान देश दिनानुदिन कृषि उपजमा समेत परनिर्भर हुँदै गएको छ । नेपाल कृषिमा किन परनिर्भर हुँदैगयो ?

देश परिर्वतन र राज्यसत्ता परिर्वतन भएपनि नेपाल दैनिक उपभोग्य सामानमा झन् परनिर्भर हँुदैगएको छ । नेपालमा कृषि पेसालाई अपमानजनक तरीकाले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले ६ महीना खानपुग्ने अन्न उत्पादन गर्न हम्मेहम्मे भएको छ । विकास गर्न र देश आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमा आर्थिक विकासका लागि अब कृषिक्रान्ति हुनुपर्छ । कृषिक्रान्ति कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि पहिलो खुड्किलो हो । कृषिमा क्रान्ति नगरिकन देशले औद्योगिक रूपमा फड्को मार्न सक्दैन ।

औद्योगिक क्रान्तिका लागि पहिलो आधार भनेको कृषि नै हो । पहिले कृषिक्रान्ति गरौँ त्यसपछि औद्योगिक क्रान्ति । यति भएपछि मात्र देशमा विकासको लहर चल्न थाल्छ । आज विश्वका जति पनि मुलुकहरूले आर्थिकरूपमा प्रगति गरेका छन् ति सबै देशहरूले सुरुमा कृषिमा क्रान्ति गरेका थिए । सन् १९५० भन्दा अगाडि त्यही हङकङको आधार कृषि नै थियो । कृषिबाट विकासको सुरुआत गरेका धेरै देशहरू रहेका छन् । जस्तो सिंगापुर पनि बेलायती औपनिवेशिक सम्पदा थियो ।सन १९६० अगाडि सिंगापुरको मुख्य आधार कृषि नै थियो ।

नेपालको छिमेकी देशका रूपमा रहेको भारततर्फ नजर लगाउने हो भने पनि त्यहाँ कृषिलाई सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएका कारणले गर्दा नै भारतले आज आर्थिकरूपमा आफूलाई विश्व मानचित्रमै अघि बढाउँदैछ । नेपालमा राजनीतिकरूपमा परिवर्तन धेरैपटक भयो । बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकै सूत्रमा बाँध्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले १७औँ शताब्दीको अन्त्यमा गरेको अभियान होस् या राणाहरूको पारिवारिक शासन प्रणालीको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन नै किन नहोस् सवब त्यस्तै राजतन्त्रका विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन सबै राजनीतिक क्रान्तिहरू थिए ।

जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन होस् या ०६२÷६३ को राजतन्त्रविरुद्ध गरेको आन्दोलनले नेपालमा राजनितिक परिर्वतन भने ल्याएको छ । नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनका लागि ०७ सालदेखि ०६२÷६३को जनआन्दोलनसम्म आन्दोलित भइरहे राजनीति र राज्यव्यवस्था परिर्वतनका लागि भनेर । ०१७ साल पुष्स १ गते राजा महेन्द्रले गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त्य गरी “निर्दलीय“ पञ्चायत व्यवस्था घोषणा होस् या ०१८ मा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्ति राज्यव्यवस्था परिर्वतनका लागि थिए । राज्यव्यवस्था परिवर्तनका लागि नेपालमा पछि पनि आन्दोलन भएका छन् ।

०२८ कम्युनिस्टहरूले गरेको झापाआन्दोलन, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०४२ सालको सत्याग्रह र ०४६ सालको जनआन्दोलन पनि मुलकको विकासका लागि थिए । राजनैतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा ०५२ मा सुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थिरतातर्फ बढ्यो । ०५८ सालमा नेपालका राष्ट्रप्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्रलगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरवारमा हत्या भयो । सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनैतिक पार्टीहरूबीच ०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा वार्ता भई १२ बुँदे सहमति भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ निर्माण भयो र माओवादीसमेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो । १५ जेठ ०६५ मा बसेको संविधान सभाको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरायो । इतिहास हेर्दै जाने हो भने नेपालमा राजनीति र राज्यव्यवस्था परिर्वतनका लागि गरिएका आन्दोलनले नेपालको कृषि व्यवसाय सकिएको छ । जनतामा राजनीतिक चेतना त जागेँ तर कृषिमा आत्मा निर्भर भएको देशले दैनिक उपभोग्य सामानको लागि अरू देशको मुख ताक्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालले राजनीतिक परिर्वतनसँगै देशको आन्तरिक स्रोत बन्द गराएर दैनिक एक हजार पाँच सय युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । विदेशमा बसेर आर्जन गर्ने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट दैनिक एक अर्ब ८८ करोड ८८ लाख रूपैयाँ स्वदेश पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा तीन खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा नेपालले आर्थिक उन्नति त गरेछ भनेर भन्लान् तर १९५०मा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले अहिले खाडी मुलुकमा नेपालको जनशक्ति निर्यात गरेको छ, आफ्नो देशमा वर्षेनि एक लाख २९ हजार हेक्टर उर्वर जमिन बाँझो राखेर । कृषियोग्य क्षेत्रफल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेको र सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६६ हजार हेक्टर रहेको सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङकमा जनाइएको छ । मुलुकको करिब ५९ लाख ६२ हेक्टर भू–भाग वनले ओगटेको छ । नेपालमा ६ हजार नदीनाला रहेका छन् भने ६० ओटा नदीनालाले सीमाको काम गरेका छ । क्षेत्रफलको हिसाबले जापान र नेपाल बराबरजस्तै छ ।

जनसंख्याको हिसाबमा नेपालको करिब पौने ३ करोड छ भने जापानको जनसंख्या करिब १० करोड छ । तर, जापानले खाद्यान्न निर्यात गर्छ, नेपालले आयात गर्छ । विश्वका नेपालभन्दा साना मुलुक स्वीटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, बेल्जियम, सिंगापुर आदिले ठूलो विकास गरेका छन् । तर हाम्रो अवस्था दिन प्रतिदिन तल झर्दै छ । उत्पादन न्यून छ । निर्यात न्यून छ । गरिबी बढ्दो छ । राजनीतिक क्रान्ति त नेपालमा धेरैपटक गरियो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने छ ।

पञ्चायती कालमा बनाइएका करिब ३ दर्जन कल कारखानाहरू बहुदलीय व्यवस्थापछि राजनीतिक दलका नेताले कमिसनको आडमा कौडीको मूल्यमा बेचे । भर्खर भर्खर हुनलागेको औद्योगिक विकास बहुदलीय व्यवस्थाका हिमाइतीहरूले खाएपछि देशले झन् पछि पर्दै गयो । आत्मानिर्भरको नाममा परनिर्भर भए नेपाली जनता । देशमा संघीयता लागू भई प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार बनिसकेको छ ।

तल्लो सदन २ सय ७५, उपल्लो सदनमा ५९, प्रदेश सभामा ५ सय ५० सांसद छन् । केन्द्र र प्रदेशमा गरी सयौँ जना मन्त्री बन्दैछन् । जम्मा ८ सय ८४ जना सांसदको सुविधामा तलब, भत्ता, सरकारी खर्च आदिमा देशको उल्लेख्य जान्छ । देशमा अन्य आयस्रोत र रोजगारी नभएर युवाजनशक्ति विदेसिन बाध्य भएको छ । दैनिकरूपमा कामको खोजीमा विदेसिने नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई चुनौती छ ।

 देशमा स्थायी सरकार बनिसकेपछि उद्योगधन्दा खुल्ने र स्वदेशमै रोजगारी पाउने नेपाली जनतामा एउटा आसा पलाएको छ, तर सरकारले उद्योगभन्दा पहिले जनतालाई कृषि पेसामा उन्मुख गराउनु जरुरी छ । भौगोलिक हिसाबले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रले बढी विकास हुने देखिन्छ । राजनीतिक परिर्वतन गर्न भएका क्रान्तिमा जसरी जनताले साथ दिए सरकारले पनि अब कृषि क्रान्तिमा जनताको साथ दिन जरुरी छ र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।