-पुष्करराज प्रसाई मुलुकलाई अनन्तः विवादमा फसाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा दलीय प्राथमिकता र दलीय स्वार्थबाट भन्दा पनि अझ कतिपय अवस्थामा व्यक्तिस्वार्थमा झरेर सरकारी शक्ति र सम्पत्ति दुरूपयोग गराउन लोकतान्त्रिक आवरणमा सजिएका समाजका धमिराहरू अहिले पनि लागिपरेकै देखिन्छन् । यसप्रति सचेत हुँदै संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमार्फत समृद्धि हासिल गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती हो ।
नेपालको राजनीतिक तथा शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तनले विस्तार गरेको नागरिक चेतना का कारण मौजुदा राज्यसंरचना परिवर्तन गरी आफूहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित हुने शासकीय ढाँचाको माग भई अबदेखि संघीय राज्य संरचनाको माध्यमद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भनि प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको हो । विश्वका राज्यहरूले पनि यसलाई लोकतान्त्रीकरणको एउटा माध्यमको रूपमा लिन थालेका छन् ।
प्रायजसो राज्यप्रणाली एकात्मक रहेका मुलुकहरूले नै संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तरित हुने आकांक्षा राख्ने गरेको देखिन्छ र यो सन १९९० पछि नै बढ्दो क्रममा देखा परेको हो । यस अगाडि हाम्रो देशमा एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत बहुसंख्यक सर्वसाधारणले सार्वजनिक नीति तथा शासकीय व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव पार्न असक्षम नै रहेका थिए ।
सोही कारण आजको अवस्थामा नेपाली जनताको आकर्षण संघात्मक स्वरूपतर्फ बढेको होला भनी हामी बुझ्न सक्छौँ । संघात्मक भन्नाले प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका अनुसार समान स्वार्थ र नियति बोकेका विभिन्न इकाईहरूको छाता संगठन संघ हो । यसमा केन्द्रको कार्यक्षेत्र देशव्यापी हुन्छ र यसले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र सीमित र परिभाषित गरिएको हुन्छ र स्थानिय समुदाय आ—आफ्ना सरोकारका विषयमा निर्णय गर्र्न स्वाधिन हुन्छन् । यसले प्रदेशभरी सबैको सहभागिताका लागि साझा आधार दिने गर्दछ भन्ने मानिन्छ ।
यतिखेर संघात्मक स्वरूपका सबै तह को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर संस्थाको रूप धारण गरी सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अधिकार पाएनौँ भन्दा पनि अब पाएको अधिकार कसरी ठिक ढंगले प्रयोग गर्ने भन्ने कौशल सीपचाहिँ देखाउँदै जनमुखी कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने माग जनताबाट हुन थालेको छ । यतिखेर यो कुशलतालाई साथ दिने दूरद्रष्टा, योजना कार्यन्वयन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति ,स्पष्ट नेतृत्व शैलीसहितको राष्ट्रवादी राजनेताको छवि बनाएका सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हामीले पाएका छौँ ।
हिजो संविधान जारी हुँदा यहि संविधानको तीव्र विरोधमा आन्दोलनमा होमिएका पाका मधेसी नेता महन्थ ठाकुरले आफूले संविधानप्रति बफादार रहने शपथ खाई जेष्ठ सदस्य को हैसियतमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई समेत शपथ ग्रहण गराएको अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतिर ओली सरकारमा दुईतिहाइ को दम्भ ले स्वेच्छाचारी सोच त आउँदैन ? भन्ने नेपाली कांग्रेसको आशंकालाई संसद्को रोस्टमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ –‘ म आफैँ लोकतन्त्रको लागि जिवनभर संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ , प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर नै अघि बढ्ने मेरो चाहना छ , लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कुरामा ममाथि कुनै शंका नलिनुहोला ।’ यस्ता कुराले अब राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आसा जगाएको प्रष्ट छ । यति मात्र होइन देशलाई नेतृत्व गर्ने संघीय सरकार को मन्त्रिपरिषद्मा आशलाग्दा अनुहार आएका छन् । मन्त्रीको चयनले पनि केही उत्साह थपेको कुरालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ ।
तर यतिले नै सबै कुरा पुग्छ भन्ने होइन । जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी आफ्नो शक्ति चिनेर राज्यका काममा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार , वेथितिलाई अन्त्य गर्न कठोररूपमा राज्य प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने देखिन्छ । इमानका साथ काम गर्दा सरकार नै ढालिदिने हुन् कि ? भन्ने डर पालिराख्नुपर्ने अवस्थाबाट सरकार मुक्त छ । अर्काेतर्फ अहिले लोकतन्त्र का नाममा छाडातन्त्रलाई छुट नदिने कठोर लोकतान्त्रिक नायक मुलुकले खोजेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो पार्न सक्ने गरी समृद्धिको यात्रामा जनता लम्किन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु ओली सरकारको वर्तमान जिम्मेवारी हो ।
यो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउने छुट या बहाना ओली सरकारलाई तत्काल उपलब्ध हुने देखिँदैन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्य सञ्चालनमा सुझ—बुझ देखाउन सक्नुपर्ने पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ नै । शसस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान र दुई ओटा संविधानसभापछिको संविधान निर्माणको यात्राले विश्वलाई ठूलो पाठ सिकाइसकेको छ । नेपालले अब समृद्धिको यात्रालाई पनि विश्वको लागि सिक्न योग्य बनाउन सक्नुपर्छ । यसअघिका पटक पटकका सरकार परिवर्तनले जनताको संवेदनामा आँच पुर्याएका तिता यथार्थ हामीले भोगेकै हो । अब त्यस्तो अवस्था आउनुहुँदैन ।
यसअघिका पिडा सदाका लागि अब ओली सरकारकै पालामा अन्त्य हुनुपर्छ ,यो जनताको चाहना हो । जनताको यो चाहना पुरा हुन्छ कि भन्ने आसा मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइले जगाइदिएको छ । उनले भनेका छ–‘जनताको हितको लागि आगोको मुस्लो मात्र होइन ज्वालामुखीसँग लड्न तयार छु’ । उहाँको यो दृढ इच्छाशक्ति समाज परिवर्तन का लागि आसलाग्दो छ । आमूल परिवर्तन भनेको टाउको टेकेर खुट्टा मास्तिर पार्नु पक्कै होइन । कुनै घटनावस्तु विषय आदिको स्वरूप अवस्था विशेषता फेर्ने काम अर्थात् अपरिवर्तनको उल्टो रूप परिवर्तन हो ।
परिवर्तनको सम्बन्धमा लियो टाल्स्टाय ले भनेका थिए–‘प्रत्येक व्यक्ति दुनियाँ फेर्ने कुरो सोच्छ तर कोही अाफैँले आफैँलाई परिवर्तन गर्नेतर्फ कहिले सोच्दैन ।’ महात्मा गान्धी भन्नुहुन्थ्यो कि ‘स्वयं त्यो परिवर्तन बन्नुपर्छ ,जुन तपार्इं संसारमा देख्न चाहनुहुन्छ ।’ चाल्स डार्बिनले पनि भनेका थिए–‘जुनसुकै महानभन्दा पनि महान् कामको थालनी हामीबाटै हुन सक्तछ, तर आवश्यकता मात्र त्यसप्रतिको पूर्ण समर्पण हो ।’ हामी यतिखेर देश जनताको परिवर्तन को संघारमा छौँ ।हामीले संविधान परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तन गरिसक्यौँ ।
अब बाँकी जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ । अहिलेसम्म भएका सबै परिवर्तनका साधन मात्र हुन । अब ती साधनमार्फत साध्यमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ अर्थात् ,जनताको अवस्थामा परिवर्तन नै हाम्रो लक्ष्य अर्थात् साध्य हो । दुःखमा भाग्ने र सुखमा जाग्ने प्रवृत्ति जनताको रोजाइमा नपर्ने तितो सत्य निर्वाचनले प्रमाणित गरिदिएकै छ । उदाहरणको लागि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा केही राजनैतिक दलहरूलाई जनताले दण्डित गरी राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यताबाट वञ्चित गराइदिएको अवस्था हाम्रै अगाडि ताजा छँदैछ ।
यति मात्र होइन भिजनबिनाको नेता र सिजनबिनाको खेती काम लाग्दैन भन्नेसमेत निर्वाचनले पाठ सिकाएकै छ । भिजन भन्नाले राष्ट्रिय समस्याको पहिचान, त्यो समस्याको निराकरणको लागि नीति निर्माण, नीति निर्माणपछि योजना तर्जुमा( तर त्यो जनताको आधारभूत आवश्यकतामा आधारित हुन जरुरी ) ,त्यस पछि ति सबैको राष्ट्रिय प्राथमिकीकरण , योजनाको कार्यान्वयन , कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता , समावेशिता ,उत्पादक शक्तिको विकास , वैदेशिक सहायतामा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता, आदिको सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान भएको राजनैतिक कार्यकर्ता नै हो भन्ने पाइन्छ ।
वास्तवमा राजनीति धन संग्रहको लागि होइन समाज सेवाको लागि हो । छलकपटको परिमाण सधैँ दुःखदायी हुन्छ । यी हाम्रा दैनिक जिवनमा भोगेकै कुरा हुन् । वर्तमान अवस्थामा यी सबै कुराको हेक्का राजनीतिक दलहरूलगायत हामी सबैमा रहनु जरुरी छ । समृद्ध देश निर्माणका सम्बद्ध सबै पक्ष आ—आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेमा मात्र हामीले चाहेको स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण भई पुँजीको विकास हुन्छ, अनि समाजवादको आधार निर्माण हुनसक्छ, अन्यथा संघीयता संकटमा पर्छ । (प्रसाई अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया