अवसर चुकाउँदै ओली सरकार

-रामप्रसाद गैरे देशको राजनीतिक अवस्था संघीयताको कारणले जटिल बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैलाई लाग्न थालेको छ । गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले कर्मचारी , बजेट र आवश्यक कानुन , माग गरेका छन् । संघीयता हाम्रो मुलुकको लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो ।

अभ्यास गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र समस्याहरू आउँछन् , ति सबै चिजहरूलाई सामना गरेर अघि बढनुपर्छ ।वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्छ । विकास समृद्धि र सुशासन वर्तमान सरकारका प्रमुख एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डा पूरा गर्न सरकार अर्जुनदृष्टिका साथ लाग्नुपर्छ ।

सानातिना कुरामा अल्झिने र बिना उपलब्धी समय बिताउने काम सरकारले गर्न हुदैँन । सरकार बनेको पनि एक महिना भयो । तर अहिलेसम्म विकास समृद्धि र सुशासनको कुनै सुरसार नै देखिँदैन । विगतको सरकार र वर्तमान सरकारमा के फरक भयो । जनताले यो वर्तमान सरकारबाट धेरै कुराको आश गरेका छन् । त्यसैले गर्दा सरकारले बडो इमान्दारीका साथ जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ ।

यो सरकार दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार हो । इतिहासमा विरलै बन्छन् दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार । वर्तमान सरकारले इच्छाशक्ति र देश बनाउने चाहाना राख्ने हो भने अब कतैबाट बाधा अड्चन आउने अवस्था छैन । केन्द्रमा मात्र होइन , सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको सरकार छ । अब यस्तो वेलामा वाम गठबन्धन सरकारले विकास समृद्धि र देशलाई सुशासन दिन सकेनन् भने राजनीति जीवनमा कहिले दिन सक्ने छैनन् ।

वाम गठबन्धन सरकारका लागि यो ठूलो अवसर पनि हो र चुनौती पनि । मुलुक यतिवेला वाममय बनेको छ । किन भने स्थानीय तह अन्तर्गतका सात सय ५३ पालिकामध्ये ६५ प्रतिशत पालिकामा वाम गठबन्धनका जनप्रतिनिधिहरूको बलियो पकड छ ।  माथिदेखि तलसम्मको यति राम्रो अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि देशले विकास , समृद्धि र सुशासन अहिले नपाएर कहिले पाउँछ ? त्यसकारण पनि जनताले यो सरकारबाट धेरै आश गरेका छन् ।

सरकार सफल हुने या नहुने भनेको कामको लेखाजोखाले हो । जनताको पक्षमा सरकारले लोकप्रिय काम गर्दै गयो भने सरकार सफल हुन्छ । हिजो चुनावका वेलामा बोलेका कुरा पूरा गर्न सकेन भने सरकार असफल हुन्छ । जनताले सूक्ष्म ढंगले सरकारको बारेमा मूल्याकंन गरेका छन् । सरकार सफल हुने या नहुने भन्र्ने अर्को कुरा के हो भने सातै प्रदेश का मुख्यमन्त्रीहरू र तिनको नेतृत्वमा बनेका सरकारको काम कारबाहीले पनि धेरै कुराको निर्धारण गर्दछ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मुख्यमन्त्रीहरूले जुन गतिका साथ काम गर्नुपर्ने हो गर्न सकिरहेका छैनन् । मुख्य मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिले निराशा ल्याएको छ । एक÷दुई प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले मात्र होइन, सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले निरासाजनक अभिव्यक्ति दिँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । संघीयता सफल हुने की नहुने भन्ने कुरा मुख्य मन्त्रीहरूको हातमा छ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै बजेट , कर्मचारी , कानुन , कार्यालय नै छैन भनेर गुनासो गरेका थिए ।

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद तथा सरकार बनेको पनि डेढ महिना बितेको छ । यो अवधिमा पनि स्थानीय तह र प्रदेश तहले बजेट , कर्मचारी , कार्यालय र कानुन नपाउनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । संविधान घोषणा भएलगत्तै कानुन निर्माण गरिनुपर्दथ्यो । तर संविधान घोषणा भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । प्रमुख तीन दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

तर, पनि देश र जनतालाई भलाई हुने काम केही गर्न सकेका छैनन् । यो नै चिन्ताको विषय हो । चुनावपछि सरकार गठन भएको पनि डेढ महिना पुगिसकेको छ । तर, केही नयाँ काम हुन नसक्दा जनता निराश छन् । सरकार गठन भएको यो डेढ महिना भनेको धेरै समय हो । तर, सरकारले काम गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । जनताले यो सरकारबाट ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन् । त्यसैले सरकार ईमान्दारका साथ काम गर्न अघि बढनुपर्छ ।

अहिलेसम्म कानुन निर्माण गर्न सरकार सफल हुनुपर्दथ्यो । हुन सकेनन् । सरकारको पारा हेर्दा पुरानै शैली छ । कुनै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी देश बन्दैन । देश बनाउन सरकारले कार्ययोजना र स्पस्ट खाका ल्याउनुपर्छ । त्यो पनि छैन । कर्मचारी संयन्त्रले साथ नदिएकै कारण कानुनको तर्जुमा गर्न सरकार अलमलिएको देखिन्छ । कर्मचारी बजेट र कार्यालयको समस्या देखाएर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले रमिता देखाउनु राम्रो कुरा होइन ।

कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान नमान्नु मुख्य कारण के हो ? कर्मचारी भनेका राष्ट्रका सेवक हुन् । राष्ट र राज्यले खटाएको ठाउँमा जान मान्नुपर्छ । सरकारले अब राम्रोसँग काम गर्न जरुरी देखिन्छ । लगभग सरकारले पूर्णता पाइसकेको अवस्था हो यो । तर सरकार विगतमा जस्तै कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको छ । यसरी मुलुकको भविष्य निर्माण हुन सक्दैन । आम नागरिकले यो सरकारबाट केही नयाँ कामको आश गरेका छन् ।

तर, त्यस्तो हुने आश देखिएको छैन । सरकारले कामै नगरेपछि जनतामा उत्साह नै आउने कुरा भएनन् । एमाले , माओवादी केन्द्रले चुनावको वेलामा जनतालाई धेरै कुराको आश्वासन दिएका थिए । त्यो अब पूरा हुन्छ कि हुँदैन । जनताले खोजी गर्नेछन् । नेपाली जनता धेरै सचेत र सजक भइसकेका छन् । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था केही सहज बन्दैछ । यस्तो वेलामा पनि सरकारले काम गर्न सकेन भने पछि कहिले गर्ने छैन र यस्तो अवसर पनि आउने छैन ।

अहिले जनतालाई आशा जगाउने समय हो यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको पार्टी एकता पनि अन्योलमा छ । किन भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फिप्टी–फिप्टी मा पार्टी एकता हुने र यसो भएन भने पार्टी एकता परको कुरा हो भनिसकेका छन् । जसले गर्दा पछिल्लो चरणमा अन्योलता देखिएको हो ।

लामो समयसम्म कुरा मात्र हुने पार्टी एकता हुन नसक्ने स्थितिका कारण माओवादी केन्द्रको माग बढेको हो । जुनसुकै कुरा पनि लामो समयसम्म त्यतिकै राख्दा भंग हुने डर हुन्छ । अहिले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच हुने भनेको पार्टी एकता पनि त्यस्तै हुने डर छ । कुरा भएपछि काम सकिहाल्नुपर्छ । एमाले र माओवादीबीच एकता होस भनेर जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । अब पार्टी एकता हुन सकेन भने जनताले यि दुई पार्टीको विश्वास जीवनमा गर्ने छैनन् ।

जनताको विश्वासलाई जित्न पनि पार्टी एकता हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। चुनावको वेलामा पार्टी एकता गर्छौं भन्दै हिड्ने अहिलेसम्म पनि पार्टी एकता हुन नसक्दा जनताले के आधारमा विश्वास गर्ने अब ? जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान सावित हुने छ । जनतासँग भोट मागेको त चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गछाैँ र मुलुकलाई विकास समृद्धि र सुशासनतिर लान्छौँ भनेको होइन र ? खै ,अव जनतालाई पत्याउने आधार चाहियो ।

फिप्टी–फिप्टीको राजनीतिले दुई पार्टीबीच समस्या ल्याउने देखिन्छ ।  अब समस्याको बाटो के हुन सक्छ ? सबै नेतालाई पद र कुर्सी नै चाहिएको छ । देश र जनताको नाम भजाएर देश लुट्नुपरेको छ । यो भन्दा अरू गर्ने नेता नै जन्मिएका छैनन् । राम्रा नेतालाई माथि आउन दिँदैनन । समस्या यो हो । अब जनतालाई भ्रममा नपारी वाम गठबन्धनले विकास समृद्धि र सुशासन दिनुपर्छ । यो नै चुनावी एजेन्डा हो ।

चुनावी एजेन्डा पूरा गर्नुपर्छ । जनतालाई धोका दिन पाइँदैन । यदि यसपाली जनतालाई धोका दिए अर्को चुनावमा कांग्रेस आउँछ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी बहुमतमा आएको होइन र ? दोस्रो संविधान सभा चुनावमा कांग्रेस आयो बहुमतमा के अनौठो कुरा हो र ? अहिले एमाले र माओवादी मिलेर बहुमत आएको हो । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

अब यो अवसरमा वाम गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकेन भने अर्को चुनावमा जनताले आफैँ फैसला गर्नेछन् । लोकतन्त्रमा राम्रो काम गर्न सके जनताले लामो समयसम्म सरकारमा जान पाउने मत दिइरहन्छन् , नराम्रो काम गरे एक पटकलाई बाटो बिराइएछ भन्छन् । अरू केही होइन ।