भ्रष्ट्राचारको अन्त्य होला?

   उषा थपलिया

-उषा थपलिया नेपालले विकास र प्रगतिमा फड्को मार्न नसक्नुमा अस्थिर राजनीतिक परिवेश जति जिम्मेवार छ, राज्यका हरेक संयन्त्रमा मौलाएको भ्रष्ट्राचार त्योभन्दा कम जिम्मेवार पक्कै नहोला । पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चहरूले राज्यकोषमाथि एकलौटी दोहन गरिरहे, राजसंस्था पनि यसबाट अलग रहेन ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति तथा मुलुकमा विकासको रेखा कोर्नेभन्दा पुस्तौँपुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने होडमा दुवै पक्ष निमग्न थिए । उनीहरूको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध बोल्नसक्ने अवस्थामा जनता त थिएनन् नै, ती विरुद्ध कदम उठाउने कुनै निकाय नै राज्यमा नभएको प्रतित भइरह्यो । ०४७ सालको जनआन्दोलनलाई सफल पार्दै नेपाली जनताले मुलुकको शासनसत्ता राजनीतिक दलहरूलाई सुम्पिए ।

प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधारमा जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै राजनीतिक दलहरू अगाडी बढ्नेछन् अनि समग्र मुलुक र आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने आमजनमानसको तत्कालीन अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन तर आफँैले चुनेर पठाएका दलका नेताहरूले देशलाई समुन्नतीको दिशातर्फ लैजान सकेनन् । यसको बदला अनेकौँ विकृति, विसंगति र पुरानो शासनसत्ताकै गलत रवैयालाई बढावा दिने हरेक घटनाका साक्षी स्वयं जनतालाई नै बन्न विवश बनाए ।

पञ्चायती कालखण्डलाई समेत बिर्साउने किसिमका ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्डमा दलका शिर्षस्थ नेता, अझ भनौँ कार्यकारी प्रमुखकै समेत संलग्नता भएका धेरै घटनाहरूमा नेपालको राजनीति तरंगित भइरह्यो । जसले जति सक्छ, त्यति नछोड्ने किसिमको ब्रह्मलुटमा दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता, कर्मचारी सबै लागिपरेको देखियो । जसका कारण ०४६ सालभन्दा अघिसम्म राजधानीमा कुनै पुर्वाधार नभएका नेताहरू केही वर्षको अन्तरालमा आलिसान बंगला, विलासी गाडीलगायत सबै भौतिक सुखसुविधाबाट ओतप्रोत हुनु असम्भव भएन तर देशको समग्र अवस्था भने दिनप्रतिदिन जर्जर हुँदै आयो ।
साना तहद्वारा भएका भ्रष्टाचारविरुद्ध छिटफुट कारबाही हुने तर ठूला तहका भ्रष्टाचारमा मौनता साँध्ने परिपाटीकै कारण नेपालको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको सबैले ठम्याएको विषय हो, जसका विरुद्ध जनस्तर रसामाजिक संघसंस्थाले विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत पटकपटक सरकारलाई सचेत पार्ने अभियान चलाउँदै आए तर ०४६ सालपछि गठन भएका कुनै पनि सरकारले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन । यस विपरीत दलका नेता तथा कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरू कस्ता कस्ता भ्रष्टाचारमा सामेल भए, त्यसको श्रृङ्खला धेरै लामो भइसकेको छ ।

यसअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत चर्चित लाउडा, धमिजा काण्डदेखि संसदभित्रका रातो पासपोर्ट, पुरुष सांसदका सुत्केरी भत्तालगायत सम्मका घटना निसंकोच भएको देखियो । अझ उदेकलाग्दो त के थियो भने त्यस्ता घटनामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो नराम्रो कामप्रति ग्लानी महसुस भएन । ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरू नै सरकार र दल दुवैमा गर्वका साथ हाबी हुने अवसर जुटिरह्यो । तर यसबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही राम्रा कामहरूका कारण दलका उच्च तहकै केहि नेताहरूले भ्रष्टाचार मुद्दाको सजाय खेपी जरिवाना, बिगो र कैदसमेत भुक्तान गरिसकेका छन् ।

जुन घटनाले उनीहरूको राजनीतिक उचाइ र क्रियाशीलतालाई धेरै हदसम्म धुमिल बनाएर छोड्यो तर ति दृष्टान्तले समेत स्रोतसाधन नजिक पुगेका अन्य व्यक्तिहरूलाई भ्रष्ट्राचार गर्नबाट टाढा भगाउन सकेको देखिएन । अहिले पनि मुलुकको भ्रष्ट्राचार अवस्थामा खासै सुधार आएको देखिन्न । सन् २००४ देखि नेपालमा हुने गरेको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले यहि तथ्यलाई इंगित गर्दछ । केहीअघि उक्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को भ्रष्ट्राचार अवधारणा सुचकांकमा नेपालले कुल १०० पुर्णाङ्कमा ३१ अंक पाएको छ भने अध्ययन गरिएका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२२ औँ स्थानमा दर्ज देखिन्छ ।

५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुक भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुुकको श्रेणीमा पर्ने संस्थाको मुल्यांकनको आधारलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको अवस्था के छ, त्यो प्राप्तांकले नै छर्लङ्ग पारेको छ त्यसैले अघिल्लो वर्ष सन् २०१६ भन्दा दुई अंक बढी ल्याएको आधारमा नेपालले गौरव गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न । सन् २०१२देखि हालसम्म प्रत्येक वर्ष नेपालले प्राप्त गरेको अंक हेर्दा २७ देखि ३१ कै फेरीफेरीमा मात्रै घुमेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेरै छोड्ने उद्घोष गरेको नयाँ सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । स्पष्ट खाका र दृढ संकल्पसहित भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम थाल्नुको विकल्प सरकारसँग देखिँदैन । आर्थिक र भौतिक रूपमा कुनै व्यक्ति सम्पन्न हुनासाथ समाजमा उसको हैसियत चुलिएर जाने हाम्रो सामाजिक मानसिकता ज्यूँ का त्यूँ छ ।

उसको आम्दानीको स्रोत के हो ? कमाइका तरीकाहरू के कस्ता छन् ?थोरै अवधिमा अत्यन्तै ठूलो परिवर्तन कसरी हासिल हुनसक्छ ? भन्नेतिर विचार विमर्श गर्नेभन्दा त्यस्ता व्यक्तिसँग असल सम्बन्ध कायम गर्न पंक्तिबद्ध हुनेहरूको लर्को जहीँतहीँ लामै देखिन्छ । अदृश्य तथा गैरकानुनी ढंगबाट हैसियत उच्च बनाएका तिनै व्यक्तिहरूको हैकमबाट समाज नियन्त्रित र निर्देशित हुने गरेको अवस्था झन् ठूलो विडम्बना हो । यस विपरीत आफ्नो निष्ठापूर्वकको कमाईमा आधारित रहेर मध्यम कोटीको जिन्दगी जिउनेहरूसमेत हेयको पात्र बन्ने गर्दछन् ।

तिनका जीवनशैली उपहासको विषयवस्तु बन्ने गर्दछ । समाजले गर्ने यस्तै व्यवहारको कारण भ्रष्टाचारको जालो जीर्ण हुनुको साटो झन् बढी मजबुत हुँदै आएको तथ्यप्रति सायद विमति नहोला । सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका कर्मचारी घुस्याहा भएको तथ्य अख्तियारले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । घुस लिनेमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको संख्या व्यापक रहेको तथा नापी र मातपोत कार्यालय सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर भ्रष्ट्राचारका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमबाट जसरी सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

त्यसलाई हेर्दा कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त देखिँदैन । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी निजी सबै क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आक्रान्त देखिन्छन् । साना तहका कर्मचारी संलग्न भ्रष्ट्राचारका घटना संख्यागत आधारमा धेरै देखिने र तिनै प्रकृतिका दोषीहरू बढी रंगेहात पक्राउ पर्दै आएको देखिन्छ तर राज्यकोषमाथि पुग्ने नोक्सानीलाई विश्लेषण गर्दा ठूला तहका एउटै भ्रष्टाचारसमेत साना तहका दर्जनौँ भ्रष्ट्राचारभन्दा बढी असरदार हुने गर्दछन् । जसका कारण घटना संख्या कम भएका आधारमा ठूला पदका भ्रष्टाचारलाई कम आँकलन गर्न विल्कुल मिल्दैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुद्ध अघि बढेको भ्रष्टाचारको मुद्दा तथा डेढ अर्ब अनियमित गर्ने साविक एपेक्स बंैकका पदाधिकारी र सदस्यको बैंकिङ कसुरको मुद्दा ठूला भ्रष्टाचारका पछिल्ला दृष्टान्त हुन् । त्यसैले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सानादेखि ठूला सबैखाले मुद्दाहरू यसै गरी कानुनी दायरामा आउनुपर्दछ । भ्रष्ट्राचार अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मात्र नभएर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित गरेको भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेर नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ ।

सन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हैसियतले मुलुकभित्रको भ्रष्ट्राचार अन्त्यको लागि अभिसन्धि अनुसारको राष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मुलुकसँग रहन्छ । जसअनुसार नेपालमा भ्रष्ट्राचार रोकथामका लागि विभिन्न कानुनहरू छन् । भ्रष्ट्राचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र कानुनी कारबाही अघि बढाउन संवैधानिक आयोगसमेत क्रियाशील छ तर ठूला भ्रष्ट्राचार मुद्दालाई वेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने भन्दै गरिने आलोचनाबाट आयोग मुक्त देखिन्न । भ्रष्ट्राचार रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको तथ्यप्रति अस्थिर अवस्था र सक्रमणकाल विगतका सबै सरकारको रेडिमेड जवाफ वनिरह्यो ।

अहिले तीन चौथाई सांसदको विश्वास जिती शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुताका साथ अघि बढ्ने र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउने प्रण पटकपटक दोहो¥याइरहेका छन् । ‘आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने’उनको दृढ अभिव्यक्तिले नेपाली जनतालाई आशावादी बनाएको छ, तर मदिरा सेवनसँगै घुसको रकम कार्यालयभित्रै बाँडफाँड गर्ने र सोही विवादमा कुटाकुटमा उत्रिनेसम्मको अराजकता नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान छ । यस्तो अस्तव्यस्त स्थितिबाट माथि उठ्न सजिलो पक्कै छैन ।

कुनै पनि भ्रष्ट आचरण चाहे त्यो आर्थिक पक्षसँग जोडिएको होस वा कार्यपद्धति, मानसिकता वा चरित्रसँग, ति सबै दोषबाट हरेक व्यक्तिलाई मुक्त गराउने किसिमको सचेतना दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलका लागि आम रूपमै आवश्यक देखिन्छ भने तत्काल, भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी प्रत्येक कसुर कानुनी कारबाहीबाट उम्किन नसक्ने परिस्थिति निर्माणका साथ दण्ड सजायको पाटो शसक्त बनाउनु सबैभन्दा धेरै अपरिहार्य देखिन्छ ।