स्थायी सरकारको दायित्व

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना नाघेको छ । यसबीचमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै पदाधिकारीले आफ्नो काम अघि बढाएका छन् । यी संस्थाहरूको निर्वाचनसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको सबै निकायको निर्वाचन सकिएको छ भने मुलुकमा संक्रमणकाल सकिएको छ । यसबीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाइनसके पनि दुई ओटाबाहेक सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयासका कारण सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन नसकेको हो । बढीमा २५ सदस्यीयसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मात्रै सरकारले पूर्णता नपाएको देखिएको हो । फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा तीन सदस्य खाली राखेका छन् । तर, सरकारलाई पूर्णरूपमा काम अघि बढाउन यसले खासै फरक पार्न सक्दैन भन्ने तथ्य आमनागरिकले बुझेका छन् । सरकारले काम अघि बढाउँदै गर्दा मन्त्री र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीबीच केही जुहारीजस्तो अवस्था देखिएको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रीहरू अलिक बढी महत्वाकांक्षी बनेको देखिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले स्वभाविकरूपमा आफ्नाे योजना राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । विगतमा कर्मचारी प्रशासनले खेलेको भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका मन्त्रीहरू स्थायी सरकारमा सुधार ल्याउन सके सहजरूपमा काम अघि बढ्छ भन्ने बुझाइ छ । त्यही भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले तोकेको ठाउ“मा नजाने कर्मचारीमाथि कुनै सम्झौता नगरी कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले मुलुकलाई अर्बाैं भार पार्ने गरी अघि बढाएको कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने नीति अहिलेको सरकारलाई मन परेको छैन भन्ने मन्त्री पण्डितको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई सुविधा दिएर बिदा होइन, काम लगाएर सुविधा दिने वर्तमान सरकारको नीतिलाई पनि यस कुराले उजागर गरेको छ । तर, मन्त्रीकै अभिव्यक्तिलाई लिएर निजामती कर्मचारीका संगठनहरू प्रतिकारमा उत्रने काम गरेपछि कतै सरकारलाई असहयोगको नीति त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विभागीय मन्त्रीले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनको काम गर्न नपाउने घोषणालगत्तै ट्रेड युनियनका नेताबाट मन्त्रीविरुद्ध अभियान चलाइएको छ । जसले स्थायी सरकार सेवा सुविधा लिएर जनताको काम होइन, आफ्नो राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन चाहिरहेको छ भन्ने अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश जनतामा प्रवाह भएको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको योजनाअनुसार मन्त्री पण्डितले अब सरकारी कर्मचारीले इमानदारीतापूर्वक जनताको काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । स्वभावजन्य कारण कर्मचारीमाथि केही बढी लाग्नेजस्तो अभिव्यक्ति आयो होला । तर, यसलाई नै मुद्दा बनाएर कसरी काम नगर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ ? कसरी कमाउ स्थानमा बसेर देशको होइन, आफ्नो आर्थिक समृद्धि खोज्ने शैलीबाट अब नेपालको निजामति प्रशासन मुक्त हुनैपर्छ । सरकारको सेवामा रहेपछि देशको जुनसुकै भूगोल र जुनसुकै अड्डामा बसेर नागरिकलाई सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्न सबै तयार हुनुपर्छ । यसको विकल्प छैन । अहिलेसम्म कर्मचारी प्रशासनले सोचेजस्तो काम नगरेकै कारण एउटा फाइल महिनौ“सम्म थन्किएर बस्ने, सेवाग्राही नागरिक सरकारप्रति नै वितृष्णा बन्ने अवस्था अब दोहोरिनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्री र सचिवलाई एकसाथ राखेर सरकारको योजना र स्थायी सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।
समृद्धिका लागि सरकार भन्दै सुशासन कायम गर्ने र तोकिएको समयभित्र काम गर्नैपर्ने, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सबै मन्त्रीहरूले यही निर्देशनअनुसार आफ्नो मन्त्रालयमा योजना बनाइरहेको छन् । यस्तो वेला स्थायी सरकारले निःसर्त सरकारलाई सहयोग गर्दै कामबाटै मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई चाहिनेभन्दा बढी शंका पो गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाण दिन जरुरी छ । मन्त्रीको निर्देशनविरुद्ध जाने भूल गरियो भने नेपालको निजामति प्रशासनमाथि जनतामा रहेको थोरै विश्वास पनि समाप्त हुनेछ । त्यो अवस्था आएमा सबैभन्दा पहिला स्थायी सरकार नै जनताको निसानामा पर्नेेछन् । सामाजिक बहिष्कारसम्म पनि पुग्नसक्छ । यसतर्फ सचेत हुँदै सबै कर्मचारीले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि होइन, भोलीका लागि आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी कसैको मुख नताकी पूरा गर्ने कामको थालनी स्थायी सरकारबाटै हुनुपर्छ । नेपालको निजामति प्रशासनले जनताको विश्वास जित्न र मन्त्रीहरूको आशंका गलत सावित गर्न यो भन्दा अर्काे विकल्प छैन । सरकारले अघि सारेको योजनामा सघाउँदै निजामती प्रशासनले अाफ्नाे काम आफैँ पूरा गर्नै शैली अपनायो भने अब कुनै पनि मन्त्रीले कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्नुपर्दैन । सामान्य प्रशासनदेखि अन्य सबै मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई तर्साउने होइन, कानुनअनुसार काम होस् भन्ने चाहना मात्रै राखेका हुन् । यसलाई नकारात्मक ढंगबाट नभई केही काम होस् भन्ने चाहना रहेछ भनेर सकारात्मकरूपमा बुझ्न् सकेमा समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थायी सरकारको पनि ठूलो योगदान स्थापित हुनेछ । अब कुनै विवाद वा प्रतिवाद होइन, काममा विश्वास गराैँ भन्ने अभियान निजामती प्रशासनबाटै थालनी हुनुपर्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।