युरोपेली युनियनले माफी मागोस्

निर्वाचन अनुगमनमा खटिएको युरोपेली युनियनको मिसनले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा संविधान संसोधनको विषयसमेत समावेश गरेपछि मुलुकभर तरंग उत्पन्न भएको छ । कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न यो तरंग सेलाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । संविधानमा खस–आर्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै यसको खारेजीका लागि युरोपेली युनियनको मिसनले सुझाब दिएको थियो । यो सुझाबप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल आपत्ति मात्रै जनाएन, विज्ञप्ति जारी गरी सुझाब फिर्ता लिन आग्रहसमेत गर्यो । विज्ञाप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ थियो, ‘पहिलो कुरा त खस–आर्य समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएकै छैन, दोस्रो कुरा संविधानमा के प्रावधान राख्ने, के नराख्ने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला हो ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा यति कडा विज्ञाप्ति जारी गर्दा पनि युरोपेली युनियनले माफी मागेको छैन । उल्टै आफूले आर्थिक सहयोग दिएर खडा गरिएका केही साना दल तथा संगठनहरूलाई प्रयोग गरेर स्वागत गर्न लगाएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले युरोपेली युनियनको भनाइलाई समर्थन गर्दै विज्ञाप्ति जारी गरेका कारण यो मामिला निकै पेचिलो बनेको छ । अन्य मुलुकमा द्वन्द्व चर्काउने मामिलामा युरोपेली युनियन बदनाम छ । युरोपेली युनियनको यो गतिविधि तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने भोलि हाम्रो मुलुकले पनि कठिन अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यो मामिलामा सरकार अझै संवेदनशील बनोस् ।
युरोपेली मुलकका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक मर्यादा नाघेका घटना यो पहिलो होइन । ०७१ सालमा इयुका कूटनीतिज्ञले विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्न सिके राउतलाई भेटेका थिए । सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि इयुकी तत्कालीन राजदूत रेन्स्जे टेरिन्कले तत्काल क्षमा मागेकी थिइन् । संविधान निर्माणका लागि बहस हुँदै गर्दा बेलायतका तत्कालीन राजदूत एन्ड्रयु स्पाक्र्सले नेपालको नयाँ संविधानले धर्मपरिवर्तनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै आर्टिकल लेखेका थिए । उनको यो गतिविधिप्रति सरकारले तत्काल आपत्ति जनायो । उनी २९ माघ ०७१ मा राजीनामा दिएर मुलुक फर्किन बाध्य भए । यी ताजा नजिरको ख्याल गर्दै वर्तमान सरकारले पनि कडा कदम चालोस् ।
जनअधिकार सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा मुलुक सफल भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा भने मुलुकले आफ्नो साखलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन । अन्य मुलुकबाट नेपाल हेपिने क्रम जारी छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा साख गिर्दै गएका कारण हाम्रो मुलुक हेपिएको हो । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सरकारको अनुमतिविनै देशका कुुनाकाप्चामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर पुग्ने गरेका छन् । विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको खबर परराष्ट्र मन्त्रालयले मिडियामार्फत जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले सार्वजनिक रूपमा जाहेर गरेका छन् । उनले भियाना कन्भेन्सनको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नियोगहरूमा पत्राचारसमेत गरेका छन् । विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिविना सार्वजनिक गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था भियाना कन्भेन्सनमा छ । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावलीको यो प्रयास सराहनीय छ । तर, यसअघिका परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवले पनि राजदूतहरूलाई भियाना कन्भेन्सनको स्मरण नगराएका होइनन्, तर अनुगमन संयन्त्र फितलो भएको र प्रमुख दलका नेताहरूले समेत लत्तो छाडेका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । सर्वाभौम सत्ता भनेको सबै मुलुकको बराबर हो । कुनै मुलुकको सार्वभौम सत्ता ठूलो र कुनै मुलुकको सानो भन्ने हुँदैन ।