अटेर गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही होस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार दिनभर सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सामूहिक अन्तक्र्रिया गरेका छन् । केही दिनअघि संघीय सरकारका मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थलाई विशेष निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेका हुन् । अन्तक्र्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै सरकार असफल भयो भने मुलुकसमेत असफल हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ मुलुकको यथार्थता हो । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार असफल भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने गरी अर्को सरकार गठन हुने अवस्था छैन । साथै केन्द्रमा मात्रै होइन सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतको सरकार छ। स्थानीय तहअन्तर्गतका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ६५ प्रतिशत पालिकामा वाम गठबन्धनका जनप्रतिनिधिहरूको पकड छ । माथिदेखि तलसम्मको यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि सरकार असफल भयो भने मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने यथार्थता प्रधानमन्त्रीले आत्मसात् गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जतिसुकै ठूलो इच्छाशक्ति देखाइए पनि सफलताका लागि शुभ लक्षणहरू देखा परिनसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । एक ÷दुई प्रदेशका मात्रै नभएर सातै ओटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निराशाजनक अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘बजेट छैन, कर्मचारी छैनन्, कार्यालय छैन, कानुनहरू छैनन्, कसरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने ?’ पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद तथा सरकार बनेको पनि डेढ महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा स्थानीय तह र प्रदेश तहले बजेट, कर्मचारी, कार्यालय र कानुन नपाउनु भनेको ज्यादै नै दुःखद् अवस्था हो । संविधान घोषणा भएलगत्तै कानुन निर्माण गरिनुपथ्र्यो । तर, संविधान घोषणा भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन निर्माण भएन । जबकि यो अवधिमा तीनओटै प्रमुख पार्टीहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । चुनावपछि नया“ सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ, डेढ महिना भनेको आवश्यक कानुन निर्माणको थालनी गर्न सकिने समय हो । तर, अहिलेसम्म कानुन निर्माणको थालनी भएको छैन । गत सोमबार कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विधेयक मस्यौदा तयार गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्न कर्मचारी संयन्त्र अनकनाइरहेको अवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्रले साथ नदिएकै कारण कानुनको तर्जुमा गर्न सरकार अलमलिएको त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
कर्मचारी, बजेट र कार्यालयको समस्या झेल्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको करिब एकतिहाइ समय खेर फालिसकेका छन् । करिब एक वर्षको यो अवधिमा एउटा पनि पालिकामा उल्लेखनीय काम भएको छैन । सबै पालिकाले कर्मचारी, बजेट र कार्यालयको समस्या देखाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष यही समस्या देखाएका कारण मुलुकको परिस्थिति ज्यादै गम्भीर भइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान निजामति कर्मचारीहरू मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वतः एक तह बढुवादेखि अनेक सर्त अघि सारेका छन् । यो समस्या सुल्झाउन प्रधानमन्त्री ओलीले काबिल नेता लालबाबु पण्डितलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, मन्त्री पण्डितको निर्देशनसमेत कर्मचारीहरूले अवज्ञा गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तह र स्थानीय तहमा सरुवा भइसकेका कर्मचारीहरूसमेत हाजिर जनाउँदै साविककै ठाउँमा बसिरहेका छन् । आगामी आइतबारपछि यस्ता कर्मचारीलाई पुरानै ठाउँमा हाजिर गराएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री पण्डितले दिएका छन् । आशा गरौँ आगामी आइतबारपछि यो समस्या समाधान हुनेछ ।