श्रम मन्त्रीको सराहनीय उत्साह

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको सबैखाले सिन्डिकेट हटाउने उद्घोषका साथ आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेका नवनियुक्त श्रम तथा रोजागार मन्त्री गोकर्ण विष्टले ठोेस काम सुरु गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी काठमाडौं आउनै पर्ने वाध्यता हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ । प्रदेश–१ को इटहरी, प्रदेश–२ को जनकपुर र प्रदेश–५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ । यो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई धेरै नै राहत मिल्नेछ । श्रम स्वीकृतिका लागि दूरदराजका गाउँबाट राजधानी कठमाडौं आउँदा जाँदा र २÷४ दिन काठमाडौं बस्नुपर्दा एक जना व्यक्तिको १५÷२० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ । यो खर्च जोगिनु भनेको पनि निकै ठूलो राहत हो । मन्त्री विष्टले गरेको यो निर्णय सराहनीय छ भए पनि काफी भने छैन । श्रम स्वीकृति व्यवस्था हरेक प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ । आफ्नो प्रदेशको श्रमशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने ? भन्ने जिम्मेवारी प्रदेशको सरकारलाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ । तत्कालै यो संभव नभए पनि दीर्घकालका लागि राज्यले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मुलुकको श्रम शक्तिलाई सस्तो पारिश्रमिकमा विदेश निर्यात गर्ने र विदेशबाट महँगा उपभोग्य सामग्रीहरू आयात गर्ने बिडम्बना पूर्ण परिस्थितिमा मुलुक गुज्रिरहेको छ । यो बिडम्बना नहटेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धि कुनै हालतमा पनि संभव हुन्न । उदहारणका लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब सात खर्ब रुपैँया बराबरको बस्तु आयात भएको छ । जसमध्ये कृषि उपज मात्रै ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । पेट्रोलियम, फलाम, लत्ताकपडा, मेसनरी लगायतका बस्तुहरू आयात गर्नुको विकल्प नहोला तर श्रम शक्तिको अभावमा कृषि भूमि बाँझो छ, वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उपज मुलुकले आयात गर्ने गरेको छ । कृषिप्रदान देशका लागि यहाँभन्दा ठूलो बिडम्बना अरू के होला ? श्रमशक्तिको निर्यात र बस्तुको आयातले मुलुकलाई कतिसम्म कंगाल बनाउँछ ? भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न फिलिपिन्सको अध्ययन गरे हुन्छ । तीन दशक अघिसम्म मलेसियाका जनता फिलिपिन्सका रोजगारीका लागि ओहिरो लाग्थे । फिलिपिन्स विश्वका धनी राष्ट्रहरूमा गनिन्थ्यो, मलेसिया गरिब राष्ट्रको सूचीमा थियो । आज ठीक उल्टो भएको छ । आफ्नो देशको श्रम शक्तिलाई विदेश निर्यात गर्ने नीतिका कारण फिलिपिन्स सखाप भएको छ भने व्यापक रोजगारी सिर्जना गरेका कारण मलेसिया विश्वको सम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा आइपुगेको छ । युवा जोस जा“गरका धनी श्रम मन्त्री विष्टले यस कुरालाई मध्यनजर राख्नु जरुरी छ ।
यतिवेला नेपाल जनसंख्याको चक्रको सर्वोत्तम विन्दुमा आइपुगेको छ । कमाई गर्न सक्ने जनशक्तिको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । बुढाबूढी र केटाकेटीको संख्या ज्यादै न्यून छ । विश्वका जुन मुलुकहरूले जनसंख्याको यही सर्वोत्तम चक्रलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरे ती मुलुकले समृद्धि हाँसिल गरे, जुन मुलुकले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन् ती मुलुकमा द्वन्द्व बढ्यो र कंगाल भए । यतिवेला नेपालले जनसंख्याको यो सर्वोत्तम चक्रलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेन भने पछुताउनु पर्नेछ । अबको ३० वर्षपछि कमाई गर्न नसक्ने अर्थात बसीबसी खाने बुढाबूढीको संख्या नेपालमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ । अहिले श्रमशक्ति निर्यात गरेर प्राप्त भएको रेमिट्यान्स पिसाबको न्यानोजस्तो मात्रै हो भन्ने यर्थाथता सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । भर्खरै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा वाम गठबन्धनद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने हो भने १० वर्षभित्र कुनै पनि युवा रोजगारीका लागि विदेश जान वाध्य हुँदैनन् । हुन त श्रम मन्त्रीको एक्लो प्रयासले रोजगारी सिर्जना संभव हुँदैन । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा अबको पाँच वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य मात्रै पूरा भयो भने पनि धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ ।