सर्वोच्चमा न्याय विवाद

-हरि लम्साल  सर्वोच्च अदालतमा अहिले न्याय विवाद छताछुल्ल भएको छ । गोपालप्रसाद पराजुली ०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट सेवामा प्रवेश गर्दा नागरिकतामा उनको जन्ममिति ०९ साउन २१ छ । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको यही जन्ममिति कायम गर्दै आयो । तर, ०७१ जेठ १३ मा पराजुली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि नयाँ जन्ममिति ०१० वैशाख १६ गते आफ्नो सेवा अवधि कायम गर्न न्यायपरिषद्मा निवेदन दिए, त्यसैअनुसार जन्ममिति कायम ग¥यो, न्यायपरिषद्ले । ०७४ जेठ २५ बाट कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पराजुली पुनः जन्म विवादमा मुछिए–तानिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली स्वयं संलग्न ०७४ जेठ ३० मा बसेको न्यायपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नभई वर्ष मात्र उल्लेख भएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पूरा जन्ममिति खुलेकाले ०१० वैशाख १६ गते कायम गरी सोको जानकारी संवैधानिक परिषद्मा पठाइदिने ।’ पराजुलीले आफ्नो सुविधा बढाउन न्यायपरिषद् लगायतका निकायमा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको दाबी गरिएको छ । यो विवादमा मुछिए र तानिए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

तर, ०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव नृपध्वज निरौलाले विभिन्न निकायलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थ भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको ०७४ साउन २१ गते ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले पदमा नरहनुभएको पत्र जानकारी गराउँदछु भनी पत्र लेखेपछि न्यायालयमा सर्वोच्चको भाँडभैलो मच्चिएको छ । यदि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा नदिएको भए मुलुकको न्याय क्षेत्रमा ठूलै उथलपुथल हुने अवस्था बन्थ्यो । प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण (फागुन ३० गते) का दिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई भेटेरै भने, ‘हामीले त सम्मानपूर्वक वहिर्गमनका लागि बिदामा बस्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका हौँ तर मान्नु भएन ।

न्यायपरिषद्ले अवकाश भएको जानकारी दिइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउने काम भएको छ । उहाँ बाहिरिनुभएन भने महाअभियोग आउँछ । देशले थाहा नपाउने प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मेको हो ? यो कुनै मल्लयुद्धको विषय हो ? कुस्ती खेल्ने विषय हो, यो ? प्रमाणपत्र भनेको त जे साँचो हो, त्यसको प्रमाण दिइन्छ र प्रमाणपत्र हुन्छ । एउटा प्रमाणपत्र, अर्को प्रमाणपत्र । के गरेको यो ? के साँचो हो, के चाहिँ प्रमाण हो ? यस्तो ठाउँ, जहाँ मान्छेले आफ्नो आस्था अड्याउँछ । त्यस्तो ठाउँमा यस्तो स्थिति ? यो सह्य हुने छैन, हुँदैन । अब बोलेर के हुने ? नबोलेर के हुने ? बेञ्च बसेको छैन । न्याय पाऊँ भन्नेहरू त्यहाँ गएर तमासा हेरेर पुर्पुरोमा हात राखेर फर्किइरहेका छन् । देशमा बिग फाइभ–सिक्स भन्ने चलन छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष यी कहिले–कहिले जन्मेका हुन् भन्ने नै यो देशलाई थाहा नहुने ?’ नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएका छन् ।’तर, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त भएको जानकारी दिने न्यायपरिषद्को सचिवको कदम न्यायालय र लोकतन्त्रमाथि ‘कू’ हो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो र महाअभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने हो । यो बाहेकको व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाई फर्केपछिको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, ‘म न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनवाई पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ ।

मेरो जन्ममितिको अन्योल त्यसअघि नै निरुपण भइसकेको छ । त्यसैले उमेरको विषयमा थप बोलिरहन आवश्यक छैन ।एउटा सचिवले प्रधानन्यायाधीश पद गयो भनेर लेख्नु असंवैधानिक हो, त्यस्तो निर्णय म स्वीकार गर्दिनँ । भोलि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई एउटा सचिवले तपाईंको पदावधि सकियो, वर्खास्त हुनुभयो भनेर पत्र लेखे भने के गर्ने ? प्रधानन्यायाधीश पद सचिवले सिर्जना गरेको होइन, लामो प्रक्रिया पु¥याएर आएको पद हो ।’ तर, अन्ततः प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएर निकास त दिए, दलगत राजनीतिबाट सर्वोच्च अदालतलाई बचाउन भने प्रयत्न गर्नै पर्दछ, अनि स्वच्छ न्यायको विकास हुन जान्छ भन्नेतिर सोच्नै पर्दछ । सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीतिसहितको बाह्य शक्ति छिरेको हो कि ? न्यायपालिका बाह्य राजनीतिक वा स्वार्थको शक्तिसँग जोडिन गएको हो वा दुवै हो भन्ने पाटो बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाभित्र भाँडभैलो भएको छ, यसको निरुपण गर्नैपर्छ, तर कसरी ? गम्भीर प्रश्न बनिसकेको छ, यसमा को अग्रसर हुने ? यो विवादित विषयलाई गम्भीरताका साथ केलाई यस्ता कार्य पुनः नदोहोरियोस् भन्नेतिर ध्यान जानै पर्दछ । न्यायपालिका पवित्र स्थल हो, यसलाई बचाउनु पर्दछ, सबैले शिष्टता कायम राख्न सक्नुपर्दछ, आगे भगवान् भरोसा नहोस् ।
यतिवेला अदालतको राजनीतिकरण भएको छ । न्यायालयमा देखिएको बेथिती र भद्रगोल अवस्थाको मूल जरो राजनीतिक भागबन्डा र पार्टीगत लगावका आधारमा गरिने न्यायाधीश नियुक्ती नै हो । सायद यही भएर होला अरू देशमा आफू भन्दा अगाडिका न्यायाधीशले हेरेका मुद्दा नजीर बन्छन् भने नेपालमा पछि बन्ने न्यायाधीशले आफू अगाडि गरेका फैसला उल्टाउने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘न्यायपालिका कुस्ती खेल्ने स्थान होइन’ भनेका छन् तर कुस्ती खेल्ने वातावरण बनाउन उनको पनि हात छ भन्ने आरोप कांग्रेसले लगाइसक्यो । न्यायालय कस्तो बनाउने र न्यायाधीश कस्ता बनाउने भन्ने विषय राजनीतक पार्टीको हो । मुहान नै धमिलो भए के आशा गर्ने ? भागबन्डाका आधारमा आफ्नो पार्टीसँग नजिक हुनेलाई नियुक्ती गर्ने प्रचलन नहटेसम्म अदालतमा पराजुली प्रकरणजस्तै अरू यस्तै नाटक चलिरहनेछन् । अदालतमा मौलाएको भ्रस्टाचारबारे पूर्वप्रधानन्यायधीश भएकी शुशीला कार्कीले एउटा कार्यक्रममा भनेकी छिन्, ‘अदालतमा पेसी कोलाई तोक्ने भन्नेदेखि कसको इजलासमा कुन मुद्दा पार्ने भन्ने सम्मको सबै साँठगाँठ (सेटिङ) हुन्छ ।’

पैसा छ भने सजिलै अदालत किन्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा उडेको छ । सर्वोच्चको भावी नेतृत्वले अदालतको भ्रस्टाचार रोक्ने काम नगरे हाम्रो न्यायिक क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास बढ्ने देखिँदैन ।न्यायाधीशको नैतिकता र सदाचारको प्रश्न पनि त्यतिकै उठेको छ । आमजनतालाई न्याय दिने र राज्यका अरू अंगलाई भ्रष्ट हुनबाट रोक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको न्यायालय नैतिकता र सदाचारमा उदारणीय नभएसम्म न्यायालयको शाख बढ्दैन । आफू प्रति असहमत हुने वा आफ्नो व्यक्तिगत आचरणविरुद्ध कुरा उठे त्यसको पारदर्शी र जिम्मेवार हिसाबले समाधान खोज्नुको साटो एउटा तानाशाही व्यवस्थामा झैँ मानहानिका नाममा खोजी खोजी मुद्दा लगाएर दुःख दिने नियतले न्यायालयले आफ्नो मानमर्दन आफैँ गरेको छ ।

पराजुलीले त आफ्नालाई ११ महिनामा तीन चोटी मात्रै ‘प्रमोसन’ गरेनन्, आफू विरुद्धको मुद्दा हेर्ने इजलास आफैँलाई तोकेरे नैतिकताको धज्जी उडाएको कुरा अदालतमा छताछुल्ल भयो । न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्तिको घोषणा हरेक वर्ष गर्नुपर्ने, आफू वा आफ्ना आफन्त, सम्पत्ति, कारोबार आदि तानिने मुद्दाबाट टाढा बस्नुपर्ने, राजनीतिज्ञ र व्यापारीहरू सँगको उठबस पारदर्शी बनाउने आदि काम गर्न जरुरी छ । यसबीचमा नेपाल बारको भूमिकामा पनि गडबढी देखियो । राजनीतिक लगावले नेपाल बार प्रभावविहीन मात्र बनेको छैन, सत्य कुरा नदेखेजस्तो गरेर आँखा चिम्लिने बरु न्यायालयको नेतृत्व कै चाकरी बजाउन तल्लीनजस्तो देखिएको छ । जसरी न्यायालयलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्नु जरुरी छ, त्यसरी नै नेपाल बार पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ ।