कार्यालय व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्रीको सकस

-वीरेन्द्र रावल  कवि एवं कथाकार राजेन्द्र थापाले जागिरको सिलसिलामा नेपाली सेनाको क्षेत्रीय पृतनाको कार्यालयमा दिपायलमा पृतनापति रहँदा त्यसै लेखेका रहेनछन् — घाम अस्ताउन मात्रै आउँदोरहेछ सुदूरपश्चिममा । सुदूरपश्चिमको गरिबी,पछौटेपन यस क्षेत्रको सामाजिक जनजीवन अनि राजनीतिक क्षेत्रमा सुदूरका राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचमा कमिकमजोर भएकै देखेर उहाँले लेखेको हुनुपर्दछ । घाम अस्ताउनका लागि मात्रै आउँछ सुदूरमा भनेर । हुन पनि व्यवहारमा त्यही भइरहेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ । अवस्था र मानव चेतनामा भने कुनै तात्विक भिन्नता आउन सकेको देखिँदैन ।

कवि एवं लेखक नेपाली सेनाका सुदूरपश्चिमका तत्कालिन पृतनापति राजेन्द्र थापाले यस क्षेत्रका राजनीतिज्ञहरूको राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको पहुँच, राजनीतिकस्तर अनि आनिबानीलाई इंगित गर्दै उनले यस्तो लेखेका हुन् पनि । देश यतिवेला संघीय संरचनामा परिणत भइसकेको छ । तीनै तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी रहेका राष्ट्रपति र सभामुखका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न भइसकेर सरकारले लगभग पूर्णता पाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरू गठन भैसकेको अवस्था विद्यमान छ । देशका अन्य प्रदेश बाहेक प्रदेश–७ को अवस्था हेर्दा दयालाग्दो र लाजमर्दो अवस्थामा रहेको छ ।

जनताले आफ्ना प्रत्यक्ष सरोकारका विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य कामकाजहरू प्रदेश सरकारबाटै हल हुने भए भनेर जुन सपना बोकेका थिए लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश–७ को सरकारले आफ्नो बाटो र कार्यदिशा लिन नसकेर कुहिरोमा रुमल्लिरहेको कागसरह बनेको आभाष आम जनताले गरिरहेका छन् । अन्य प्रदेशका सरकारहरूले विभिन्न मन्त्रालयका भवनहरू, क्वार्टरहरूदेखि लिएर संसद् भवनहरू बनाएर पनि कार्यालय व्यवस्थापनका सबै कामहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गरिसकेको भएतापनि प्रदेश–७ मा ती कामहरूमा सिन्कोसमेत भाँचिएको देखिँदैन । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासबाहेक अन्य मन्त्रालयको अवस्था बडो दयालाग्दो र दयनीय अवस्थामा देखिन्छ ।  मन्त्रालयमा भुस्याहा कुकुर, केहि सुरक्षाकर्मी र कोठाहरूमा काम गर्ने ,रंगरोगन गर्ने कर्मचारीबाहेक अरू कोही पनि फेला पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

मन्त्रालयका मन्त्री बस्ने कुर्सीको ठेगान छैन । मन्त्रीको कार्यालय भनेर लेखिएको छ, भित्र छिरेको खण्डमा खाली कुर्सी र एकाध कर्मचारीबाहेक अरू केही पनि हेर्न पाइँदैन । ‘के छ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न’ भन्ने प्रश्नमा ‘के गर्ने हजुर बस्ने ठाउँसमेत छैन । कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन । कहाँ बस्ने, के काम गर्ने ठेगान नै छैन भन्ने’ जस्ता जवाफहरू आउने गरेको पाइन्छ । मन्त्रालय तोकिएका भवनहरूमा दैनिकरूपले कामदारहरू काम गरिरहेका मात्र देखिन्छन् भने कार्यालयका हाता वरिपरि केवल घन र सब्बलले भित्ता ठोकेका आवाजहरू गुञ्जिने गरेका दृष्यहरू देख्न र सुन्न मात्र सकिन्छ यतिखेर प्रदेश–७ का मन्त्रालयहरूमा । मन्त्रीहरू देखिँदैनन् । मन्त्रालयमा पुग्यो भने केवल निधार खुम्चाएर बसेका निराश कर्मचारी मात्र फेला पर्ने गरेका छन् ।

के गरेर समय बिताउँदैछन् मन्त्रीहरू ?

अधिकांश मन्त्रालयहरूमा पुग्यो भने ‘आज मन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ भन्ने’ प्रश्नको सोझै उत्तर आउने गर्दछ —यहाँ बस्ने ठाउँ त छैन, मन्त्रीको के काम ? मन्त्रीज्यूहरू कतै गोष्ठी, भेला, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेर जानुभएको होला भन्ने जवाफ मन्त्रालयका सीमित कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री र काम नदेख्दा अधिकांश मानिसहरूले सोध्ने गरेका छन् । ‘कतै संघीयता सफल हुने त होइन ?, टिक्ला र हजुर संघीयता ?’ जस्ता प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन् ।

जनताले खोजेको प्रदेश र प्रदेश सरकारको अनुभूति सहजै गर्न नपाउँदा सेवाग्राहीदेखि लिएर आम जनतामा शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक पनि हो । ¬जनताको भित्री चाहना अनि आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालेको संघीयताको स्वरुप र कार्यशैलीलाई संघीय सरकारले अनुभूति हुने गरि कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा मात्र जनताको शंकालाई अलि कम गर्न सहयोग मिल्नेछ । हरेक व्यवस्थाको उपयोग र त्यसको बहिष्करणको अधिकार जनतासँग सुरक्षित रहेको हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञात अब राजनीतिक दल र सरकारलाई हुन जरुरी छ ।

कहाँ बस्छन् मुख्यमन्त्री महोदय ?
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको कार्यकक्ष र निवासको अझै सम्म व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्रीले बस्ने र जनताको कार्य सम्पादन गर्ने भवन निर्माण सम्पन्न भएता पनि उक्त भवनका कोठाहरू, बिजुलीबत्ती खानेपानी, शौचालय र कोठाहरूको रंगरोगनदेखि लिएर भवनको सजावटलगायतका कार्यहरू अझै सकिएको देखिँदैन । मुख्यमन्त्रीले निवासको अभावमा कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र रहेको भवन पुष्पलाल चोकदेखि दक्षिणमा रहेको गेस्टहाउस प्रयोग गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षलाई अझै व्यवस्थित पार्न नसकेका कारण मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि लिएर अन्य प्रशासनिक कामकाजमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुन नसकिएको बताइन्छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय :
मुख्यमन्त्रीभन्दा पछि खासगरी महत्वपूर्ण अनि प्रदेश–७ को प्रशासनिक निकाय हेर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बस्ने कार्यकक्षको अझैसम्म व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको भवनमा आन्तरिक मन्त्रालय राखिएको भए पनि सो भवनका कोठाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कामदारहरू लागिरहेका भए पनि अझै डेढ हप्तासम्म पनि कामहरू पूर्णरूपले सम्पन्न हुने कर्मचारीहरूले आँकलन गरेका छन् । आन्तरिक मन्त्रालयको मूलगेटदेखि परिसर क्षेत्र कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने कोठाहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेका कारण पनि मन्त्रालयका कामहरू सुचारु हुन नसकेको कुरा आन्तरिक मन्त्रीका स्वकीय सचिव गगन रावलले जानकारी दिएका छन् ।

हालसालै निर्माण गरिएको तर पूर्णरूपले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोठाहरू सजाउने कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ भने आर्थिक तथा योजना , भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगबाट सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । पुराना भवनहरूलाई व्यवस्थित र साज–सजावट गर्ने कार्य ढिलोगरी सञ्चालन गरेका कारण पनि मन्त्रालयका क्वार्टरहरूदेखि लिएर मन्त्रालयको कोठाहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रालयका कामहरू हुन सकिरहेका छैनन् ।

देशका अन्य प्रदेश सरकारहरू भन्दा प्राविधिक, आर्थिक एवं दुरदृष्टिका हिसाबले प्रदेश–७ निकै पछाडी रहेको प्रति आम प्रदेश–७ का जनता, नागरिक समाज चिन्तित बनेको देखिन्छ ।प्रदेस–७ का मन्त्रालय र मन्त्रालयका कामहरूलाई प्रभावकारी एवं जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा प्रदेश सरकारले विलम्ब नगरी अगाडी बढ्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।