न्यायक्षेत्रको अन्योलता समाप्त

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएसँगै मुलुकको न्याय क्षेत्रमा उत्पन्न ठूलो अन्योलता समाप्त भएको छ । नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रकरणमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कारण विगत केही महिनादेखि न्यायालयको गरिमाको विषयलाई लिएर चौतर्फी रूपमा धेरै नै नकारात्मक टीकाटिप्पणी भएका थिए ।

धेरै नै विवादास्पद व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा रहिरहनु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि कत्ति पनि हितमा थिएन । तर, उनलाई पदमुक्त गर्ने सहज संवैधानिक मार्ग पनि थिएन । यस्तो अवस्थालाई बुझेर आपैmँ राजीनामा दिनु मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा हुने जान्दाजान्दै पनि उनी अटेर गरेर बसिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि उनलाई सुरक्षित बहिर्गमनको सल्लाह दिएकै हुन् । त्यो सल्लाहसमेत नमानेपछि उनले तोकेको इजालससमेत बहिस्कार गर्ने अप्रिय निर्णय रोज्न न्यायधीशहरू बाध्य भए ।

प्रधानन्यायाधीशप्रति असहमति प्रकट गर्दै न्यायधीशहरू इजलास बहिस्कारमा उत्रनु भनेको ज्यादै ठूलो घटना हो । यस्ता घटना विश्वकै न्यायिक इतिहासमा विरलै पाइन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा सायद यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । इजलास बहिस्कार गर्ने चेतावनी दि“दा पनि उनले अटेर गरेपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणा आपैmँ इजालस प्रवेश गरेर नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरहदका आधारमा गत २१ साउनमै पराजुली पदमुक्त भएको फैसला गरे ।

तर, यो फैसलापछि पनि पराजुलीले सर्वोच्च अदालत पुगेर आफ्ना स्वार्थ अनुसारका मुद्दा हेर्न छाडेनन् । गत बुधबार न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले निज पराजुली उमेरहदका कारण गत साउन मै अवकास भइसकेको बेहोरा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायहरूमा पत्रचार गरे । यो पत्रका कारण चौतर्फी दबाब उत्पन्न भएपछि बिहीबार उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
पराजुलीको राजीनामापछि मुलुकको सर्वोच्च अदालत आफ्नै लयमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ, नफर्कनुको विकल्प पनि छैन ।

राजीनामाले अन्योलता हटाए पनि राजीनामा अघिको पदमुक्ति भने विवादको घेरामा रहेको कुरा कानुनविद्हरूले उठाएका छन् । उनीहरूका तर्क छ, राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि नै उनको पदमुक्ति भएको छ र वरिष्ठताको हैसियतले दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । राजीनामा दिएको दिनलाई पदमुक्तिको मिति मान्ने कि न्यायपरिषद्का सचिवद्वारा गरिएको निर्णयलाई पदमुक्तिको मिति मान्ने ? भन्ने जटिल प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यदी न्यायपरिषदका सचिवले गरेको निर्णयको मितिलाई पदमुक्ति मान्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राष्ट्रपतिलाई गराएको शपथ ग्रहणको अवस्था के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै ज्वलन्त रहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । राजीनामा दिएको दिनलाई पदमुक्ति मान्ने हो भने उनले राजीनामा पत्र पेस गर्नुअघि नै जोशीले कायममुकायम न्यायधीश बनेर इजालस बाँडफाँड गरिसकेका थिए । अब यो अन्योलता हटाउन नयाँ प्रधानन्यायधीशले ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

न्यायाधीश राणाको फैसला, न्यायपरिषद्का सचिव निरौलाको निर्णय आँफूलाई चित्त बुझेन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने बाटो पराजुलीलाई थियो । चाहेको भए उनले यो बाटो लिन सक्थे, उनले यो बाटो रोजेको भए मुलुकको न्याय क्षेत्रमा अझै अन्योलता बढ्थ्यो । महाअभियोग ल्याउनुपर्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्थ्यो । यस अर्थमा राजीनामा दिएर पराजुलीले मुलुकको न्यायलयलाई थप अन्योलतामा फस्नबाट जोगाए । उनका अरू क्रियाकलाप जेजस्ता भए पनि राजीनामाको विकल्प रोज्ने निर्णय सराहनीय छ ।

गलत व्यक्ति असाधारण अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुग्दा कहाँसम्मको जटिल अवस्था उत्पन्न हुँदोरहेछ ? भन्ने पाठ यो प्रकरणले सिकाएको छ । सरकार तथा राजनीतिकदलहरूले यो प्रकरणबाट शिक्षा लिनुपर्छ । पराजुलीले गरेका गलत क्रियाकलापको अन्तिम पटाक्षेप स्वतन्त्र प्रेससँगको द्वन्द्वले गरेको हो ।

संविधानले न्यायालयलाई विवादमुक्त राख्ने आशयका साथ केही असाधारण अधिकार दिएको छ । तर, त्यो असाधारण अधिकार दुरुपयोग हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । संविधानले दिएको असाधारण अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्टता गरेबापत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दुःखद् बहिर्गमन बेहोरेका हुन् । उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण प्रेसद्वारा नै सार्वजनिक गरिएको हो । यस क्रममा प्रेसले ठूलै हन्डर बेहोरेको सर्वविदितै छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर यो असाधारण अधिकारको दुरुपयोग हुने संभावनालाई रोक्नेतर्फ संसद्ले गृहकार्य थालिहाल्नु पर्छ ।