निभेको बत्तीमा देखिएको उज्यालो

गोकुल निरौला
देश आर्थिक विकासका नाममा वैदेशिक सहायतामा स्थापना गरिएका उद्योगधन्दा केही वर्षमै मैनबत्ती निभेभैmँ निभे । जनता मैनबत्तीमुनि बसे तर उज्याले कहिल्यै नभएको अनुभव गरे । विशेषगरी ०४६ सालदेखि राजनीतिक परिवर्तनले उद्योगधन्दा धमाधम खुले जसरी खुले त्यसैगरी बन्द पनि भए । १९९० मा विश्वभर उदाएको उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभावले नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । पश्चिमा उदारवादको हावाले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रवेश पायो ।

उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने नीति अंगिकार नगरिए नेपालको आर्थिक विकास संभव नहुने दावी गर्दै तत्कालीन कांग्रेस सरकारले निजीकरणको नीति ल्यायो । निजीकरण र उदारीकरण नीति लागू गरी आर्थिक विकास गर्ने कांग्रेसी योजनाले त्यतिवेलादेखि नै मुलुकलाई परनिर्भतामा धकेल्दै लगेको थियो ।

यद्यपि, कांग्रेसपछिका कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट सरकारहरूले पनि यसको विकल्पमा नयाँ नीति ल्याउन सकेनन् । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न बजारलाई पनि सहभागी बनाउनु समय सन्दर्भ थियो र अझै पनि छ, तर यसलाई सापेक्षमा भन्दा जबरजस्त निरपेक्ष निजीकरणको अवधारणले नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भरतामा पु¥याएको सत्य हो । खुला बजार अर्थनीति लागू गराउने कांग्रेस भने पञ्चायतका कारण धराशायी भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न उदारीकरणको नीति लिएको दाबी गर्छ ।

राज्यले उद्योगधन्दा चलाउनु हँुदैन, राज्यले नीति र कार्यक्रम लागू गरी निजी क्षेत्रसँग कर लिएर सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ । आजसम्म कांग्रेसले देशमा भएका उद्योगधन्दा बन्द गराएको आरोप लगाए र अबको राजनीतिक आन्दोलन देश विकासका लागि हुनुपर्ने भनेपछि युवा जनमानसमा एक खालको वामपन्थी गठबन्धन सरकारप्रति आशा जागेको छ । देशमा कलकारखाना नभएर कामको खोजीमा विदेशिने नेपाली युवाको मनमा नेपालप्रतिको माया झन् बढेको छ ।

अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटामो लैजानसके केहीवर्षमै नेपाल गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठ्नेछ र जनताको मनमा राजनीतिकप्रति सकारात्मक सोच जाग्नेछ । १९९० को दशकपछि देशमा सामाजिक न्यायको विषयलाई शून्यान्तर गर्दै अर्थतन्त्रमा बजारको पहुँच बढाइएपछि उच्च घरानाका निजी क्षेत्र हावी भए । निजी क्षेत्र पनि सामाजिक उत्तरदायीत्वभन्दा कमाउधन्दामा लिप्त भयो । राजनीतिक शक्तिका आडमा व्यक्ति मोटाउने छाडा नीतिका कारण सार्वजनिक संस्थान र उद्योगहरू खरानी बन्दै गए, भने ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक लुटको धन्दा नै चलाइयो ।

सन १९९० यता फर्की हेर्दा ३० भन्दा बढी उद्योगको व्यवस्थापन, सम्पत्ती बिक्री भाडा र खारेजीका माध्यमबाट धराशायी बनाउने काम भए उता निजीकरण गरिएका उद्योगहरू पनि फस्टाउन सकेनन् । चिनियाँ सहयोगमा खुलेको हरिसिद्धी इँटा तथा टायल, भृकुटी कागज कारखाना पनि बिक्री गरेपछि यतिवेला कागज कारखाना बन्द छ । गोल्छा समूहलाई बेचिए पनि बिक्री भएको भृकृटी कागज कारखानाले कुनै उत्पादन गरेको छैन तर नेपालमा करोडौँको कागज आयात भइरहेको छ ।

निजीकरणका नाममा भृकुटी हरिसिद्धीजस्ता दर्जनौँ उद्योगलाई बन्द गराई जोसिला युवालाई पासपोर्ट थमाएर खाडी जान बाध्य बनाइएको छ । देशभित्र उद्योग नै संकटमा परेपछि आयातमा सयौँ गुणा वृद्धि भएर व्यापार घाटाले मुलुक थिलोथिलो बनेको छ । यसरी निजीकरणसँगै अस्थिर सरकार, राजनीतिक भ्रष्टीकरणले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । स्वदेशी उत्पादन र निर्यात कमजोर बन्दै गएपछि विदेशी आयात थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

राजा महेन्द्रको पालादेखि नै नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीनले थुपै्र सहयोग गर्दै आएको छ । आधुनिक राजनीतिमा चीनको उदय भएदेखि नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन १९५५ अगस्टमा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि नेपालमा चीनको सहयोग रहँदै आएको छ । तर, जबरजस्त थुपारिएको निजीकरणको नीतिले नेपालमा खुलेका दर्जनाँै उद्योगहरू बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चीनियाँ सहयोगमा नेपालमा तीन दर्जन बढी उद्योगहरू खुले, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, हरिसिद्धी इँटा टायल उद्योग, लगायतका दर्जनाँै उद्योगहरू हुन् । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले ल्याएको उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिले सरकारी उद्योगहरू बिस्तारै धराशायी भए ।

सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा हात लगाइयो, जसको कारण यतिवेला सञ्चालित उद्योग मात्र होइन, अन्य सरकारी नियन्त्रित उद्योगहरू पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएको करिब तीन दशकपछि ध्वस्त भएका छन् । कुनैवेला वीरगञ्ज कृषि सामग्रीबाट उत्पादन गरेका कृषि सामग्री भारतको विहारमासमेत निर्यात गरिन्थ्यो । अहिले कृषिसामग्री लिमिटेड बन्द छ । कृषि सामग्री भारतबाट आयातित गरिन्छ ।

कारखाना बन्द हुँदा अर्बौंको नोक्सानी त भएको छ नै, यससँगै हजाराँै रोजगारीमाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएका धेरै सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूले पनि गरे । ०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले लिलामी प्रक्रियालाई अवरोध ग¥यो तर निरपेक्ष निजीकरण नीतिको विकल्पमा नयाँ नीति दिन सकेन । शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्ड नेतृत्वका अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बन्द उद्योगहरू खुलाउन प्रायस गरे, यति मात्र होइन प्रचण्डको दोस्रो सरकारका उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि निजीकरणमा भएको बर्बादीलाई रोक्ने प्रयास त गरे, तर वैकल्पिक नीति ल्याउन भने कसैले सकेनन् । ०५१ सालदेखि उद्योगधन्दा बन्दभएपछि नेपाली युवाशक्ति विदेशिन बाध्य भए ।

उद्योगधन्दाले चलाउनुपर्ने युवाहरूलाई विदेशपठाई रेमिट्यान्सले देश धानेको छ । काठमाडांैमा सञ्चालन गरिएको ट्रली बसदेखि बाँकेको चिनिकारखानासम्म बन्द भएका उद्योगधन्दा गन्दै जानेको भने २४ ओटा ठूला उद्योग बन्द भएका छन् । यी कलकारखानालाइ बन्द गराउन भारतको ठूलो सहयोग प्राप्त छ र यी सबै नेपाली फ्याक्ट्री बन्द गराउन सफल भयो । यी कलकारखाना नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा भएका हुन् र नेपालमा कलकारखानालाई विस्तापित कसले किन गरायो ? तपाईं हामी नेपालीले सोच्नु र अब केही गरेर देखाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । बन्द भएका कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी वाम गठबन्धन सरकारलाई जनताले सुम्पेका छन् । अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दाउपेच गुटउपगुटभन्दा पनि बन्द भएका कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याई वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा जनशक्तिलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा ०४६ सालभन्दा पहीले नै नेपालमै आत्मनिर्भर हुने घरेलु उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । खुला बजार अर्थ नीतिले गर्दा घरेलु उद्योग बन्द भएका हुन् । नेपालमै उत्पादन गरिने नेपाली कागज, घरेलु धातु, माटोका भाँडाकुँडा, काठ उद्योग, अल्लो उद्योग, जडीबुटी उद्योग यी सबै उद्योगधन्दा भारतकै इसारामा बन्द भएर नेपालीहरूको घरघरमा भारतीय कागज भित्रियो नेपाली कागजको उद्योग धराशायी बने । नेपाली माटो उद्योग बन्द भयो र घरेलु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उद्योगी पलायन भए ।

प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो नाका भारतको रक्सौलसँग जोडिएका जिल्ला पर्सा र बाराका २ सय ५० चामल उद्योग मात्रै बन्द भएका छन् । नेपालमै चालु हालतमा रहेका अधिकांश निजी उद्योगको स्थिति भने नाजुक देखिएको छ । ऊर्जा संकट, दक्ष कामदारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता तथा मजदुर र उद्योग व्यवस्थापनबीच वेलावेलामा देखिने असामञ्जस्यताका कारण उद्योगहरू धरासायी हुँदा मुलुक भने परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पुगेको छ । कुनै समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र अहिले पाँच प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार घाटा ६ खर्बभन्दा बढी छ ।