बढ्दो सहरीकरण नै भूकम्पीय जोखिम

प्रदीप उप्रेती  राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको आमनागरिक समाजलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै सुरक्षित एवं भरपर्दो वासस्थानको समुचित प्रबन्ध मिलाउनु हो । यसका अतिरिक्त न्यूनतम मानवाधिकारको रक्षागर्दै बसोवाससम्बन्धि अवधारणालाई यदि समयमा नै राज्यपक्षबाट सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था कायम रहने हो भने समस्या भयाभह हुन सक्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । किनकी मुलुकको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बसोवास गर्न पाउनु नागरिकको संविधानत्व प्रदान गरिएको मौलिक हकका विषय हुन् ।

२१औँ शताब्दीको परिवर्तित नेपाली सामाजिक संरचनाअनुसार विश्वका अन्य मुलुकसरह नेपालमा पनि एकल परिवारको अवधारणामा अभिवृद्धि भएको छ । जसका कारण प्रकृतिप्रदत्त भूमि ससाना टुक्रामा दिनहुँ अत्यधिक मात्रामा विभक्त हुनगई विस्तृत रूपमा खण्डीकरणको अवस्था कायम रहन आएको हो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अन्य प्रमुख ठूला सहरहरूमा विगतको दशकको तुलनामा हिजोआज अपार्टमेन्टसम्बन्धी अवधारणाको तीव्ररूपमा विकास एवं विस्तार भएको छ ।

निश्चय पनि आजको युगमा अपार्टमेन्ट व्यवसायको विकासले भूमिको अभाव पूर्ति गर्न मद्दत पु¥याउँछ । नेपाली समुदायको इच्छाअनुसार आफ्नै भवन निमार्ण गर्ने चाहनामा धेरै हदसम्म राहत प्रदान गर्न यस्ता व्यवसायहरू सक्षम रहेका छन् ।  तर, त्यसो भन्दैमा यस क्षेत्रमा रहेको चुनौतीलाई पक्कै पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ०७२ साल वैशाखमा मुलुकमा आएको विनासकारी भूकम्पले अग्ला भवन तथा अपार्टमेन्टको सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा नागरिक समाजमा धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा गरेको छ । ‘के नेपालमा रहेका अधिकांश भवन तथा अपार्टमेन्टहरू मानव बसोवासका लागि उपयुक्त छन् त ?’

मुलभूतरूपमा यस प्रश्नको यथार्थका बारेमा सचेतता अभिमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै नागरिक समाजलाई सुसूचित गराउन सक्ने हो भने धेरै हदसम्म यस क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । मुलुकमा अवस्थित अपार्टमेन्ट तथा अत्याधुनिक भवन व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तार गरिँदा विश्वका अन्य मुलुकमा रहेका यस प्रकारका भवनहरूको वस्तुस्थितिको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । विस्तृत अध्ययनपश्चात् निर्माण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था निश्चितरूपमा कायम गरिएकै हो । तथापि मुलुकको भू–बनोट एवं भूकम्पीय जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजरमा राख्दै भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत मापदण्डलाई आधार मानी स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई अत्यन्त कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्छ ।

यसो गर्ने हो भने प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य पनि खेल्न सकिने छ । तसर्थ सम्बन्धित निकायले यथा समयमा नै सुरक्षित अवधारणा अनुसार कार्य गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । प्राचीन किंवदन्तीअनुसार काठमाडाैं उपत्यका पानीको दह थियो । पानीको दह भएको कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपजन्य दुर्घटनालाई ध्यानमा राख्दै भवन निर्माण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त यस प्रकारको जोखिमले भरिपूर्ण भएका मुलुकका अन्य क्षेत्रहरूकोसमेत पहिचान गरी भवन निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गरिँदा निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरिन्छ ।

भवन तथा अपार्टमेन्टले चर्किने स्थानको माटोको परीक्षणको आधारमा भवनको भारबहन क्षमताका साथै भूकम्पीय जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता आदिका सन्दर्भमा दक्ष प्राविधिज्ञबाट उपयुक्त परीक्षण गरेपश्चात् मात्रै स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था ती देशमा अवलम्वन गरिन्छ ।  हाम्रो देशमा पनि त्यो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने हो भने निश्चय पनि धेरै हदसम्म भूकम्पीय जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक अन्य अवस्था कायम रहन गएमा अत्यधिक मात्रामा जनधनको जोखिम बहन गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ । अतः राज्यले नियमानुसार भवन एवं अपार्टमेन्टहरू निमार्णका लागि आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरेता पनि आमजनमानसमा ०७२ सालको विनासकारी भूकम्पश्चात् मुलुकमा रहेका ठूला संरचनाहरूप्रति त्यति विश्वास छैन ।

नागरिक समाजमा त्रास सिर्जना भएको छ । किनकी विश्वको उच्च भूकम्पीय जोखिमको पहिलो १५औँ स्थानमा नेपाल रहेको तथ्यांक छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा थप सावधानी अपनाउँदै आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग पु¥याएको मान्न सकिनेछ । यसका साथै संरचनाहरूको निर्माणको समयमा लाग्ने न्यून खर्च कटौतीको लागि दक्ष­जनशक्तिभन्दा पनि ठेकेदारद्वारा गरिने अनुगमनमा अत्यधिक मात्रामा विश्वस्त पारिन्छ । नेपाली परिपाटीको यो व्यवहारले फितलो संरचनाको निर्माण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

यस्ता गतिविधिले अन्ततः भूकम्पीय जोखिमको खतरा बढाउनेछ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका आधुनिक सरसुविधा, सहुलियत एवं सम्पन्नता प्राप्ति तथा आर्थिक लगानीको अवसरहरू धेरै हुने भएको हुँदा आमनागरिक समूहमा सहरकेन्द्रित भावनामा अभिवृद्धि भएको हो । जसका कारण बढ्दो सहरीकरणका साथै प्राकृतिक एवं भूकम्पीय जोखिमको खतरा मोल्न सहरी समुदाय बाध्य हुनुपरेको छ । यसका साथै कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेको बखत विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने खुल्ला स्थानको पहिचान गरी सोको उचित संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

भूकम्प मात्र नभई यस्तै प्रकारका अन्य व्यवधानहरू निम्तिएको अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको हेतुले स्थापित जनशक्तिलाई चौबिसै घण्टा उच्च सतर्कताको अवस्थामा रहने व्यवस्थाको विकासले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा धेरै हदसम्म समस्याको निराकरण भई नागरिक समाजले सुरक्षित एवं भरपर्दो राहतको अनुभूति गर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोेप तथा भूकम्पहरू कुन समयमा आउँछ सहजै भन्न सक्ने वैज्ञानिक विधि हालसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विवेकी भई सतर्कता अपनाउनु नै जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो ।

साथै भवन निर्माण आचार–संहिता एवं भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा नियमहरूलाई पूर्णरूपले पालना गर्नगराउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।  सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रको भवन निमार्णको लागि आवश्यक पर्ने भूमिको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि खुला स्थान बाँकीरहेको हुँदा भवन निर्माणसम्बन्धि अवधारणामा सुधार गर्दै अत्यधिक आकर्षक सुविधासहितको योजनाहरू सहर उन्मुख ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले बढ्दो सहरीकरणका कारण भूकम्पबाट हुने व्यापक जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सहायक हुनेछ ।

यस्ता गतिविधिको विकासले सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र सहरोन्मुख क्षेत्रमा रूपान्तरित भई सहरी क्षेत्रमा हाल कायम रहन आएको उच्चदरको जनघनत्वको चाप घटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।  प्रस्तुत अवधारणा हालको परिवेशमा धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव देखिन्छ । किनकी समग्र मुलुकको समान विकासको लागि सात प्रदेशसहितको संघीय मामिलासम्बन्धि व्यवस्था मुलुकले अपनाइसकेको हुँदा यस प्रकारको सकारात्मक योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नु नै मुलुक र जनताको हितमा रहनेछ ।