बैंकले पैसा नदिँदा ५० आयोजनाको काम ठप्प

सौर्य समाचार
काठमाडौं । तरलता अभाव देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पैसा नदिएपछि निर्माणाधीन सानाठूला गरी ५० भन्दा बढी विद्युत् आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । विगत दुई महिनादेखि रकम भुक्तान गर्न नपाएपछि आयोजनको काम ठप्प भएको हो । काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका यी आयोजनाले बैंकले पैसा नदिएपछि ठेकेदारलाई दिन पाएका छैनन् ।

यी मध्ये पनि यसैवर्ष पूरा हुने १२ वटा आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । ती सबै आयोजनाका लागि बैंकबाट १ खर्ब ४८ अर्ब रकम निकासा हुन बाँकी छ । काबेली करिडोरका पाँच वटा आयोजना यसवर्षको अन्त्यसम्ममा उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा छन् । यी आयोजनाबाट ८० मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा थप हुन्छ ।

बैंकले रकम नदिएपछि उनीहरूको पूरा हुने समय पछि सरेको छ भने उत्पादन लागत पनि बढेको छ । रकम अभावले मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत समस्यमा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् आयोजनालाई रकम दिन अस्वीकार गरेकाले ५० भन्दाबढी आयोजनाको काम ठप्प भएको बताए ।
सहवित्तीय करणको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम विद्युत् आयोजनालाई उपलब्ध गराउन नसक्ने बैंकहरूले जानकारी दिएका छन् । बैंकहरूले अहिले आएर पैसा दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि आयोजनाहरूबाट गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेपछि अहिले ७० भन्दा बढी आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन् ।

जलविद्युत्मा सबैभन्दा धेरै लगानी एनएमबी बैंकले गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई र प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि उल्लेख्य लगानी गरेका छन् । सबै वाणिज्य बैंकले सहवित्तीय करणमा जलविद्युत् आयोजनामा धेरै थोरै लगानी गरेका छन् । तर, लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै बैंकहरूले विगत दुई महिनादेखि विद्युत् आयोजनालाई पैसा दिएका छैनन् ।

लगानीको समस्या नभए आगामी डेढ वर्षभित्र निजी क्षेत्रबाट हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने इपानले जनाएको छ । ‘केही आयोजनामा समस्या देखिए पनि सम्झौता भइसकेका योजनामा जटिलता नआउला’, नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘तरलतामा समस्या देखिएकाले केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुन सक्छ, सम्झौता भएको ऋण त दिनै पर्छ नि, बैंकहरूले केही समय कुर्न भनेको हुन सक्छ ।’

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिल केसीले सम्झौता भएको कर्जा प्रवाहमा अवरोध नहुने बताए । बजारमा देखिएको तरलता अभावले ठूलो कर्जामा केही समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यकासाथ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युत्मा उल्लेख्य लगानी गर्न आग्रह गरेको छ ।