ढुकटी रित्याउँदै देउवा

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यलाई वार्षिक थप २६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पार्ने निर्णय गरेको छ । ७० वर्ष उमेर नाघेकालाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उमेरको हद घटाएर ६५ वर्षमा झारेको छ । समाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेकोमा सरकारको यो निर्णयपछि वार्षिक करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश तहको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि मुलुकको आम्दानीले धान्न सकस हुने प्रक्षेपण अर्थविदहरूले गरिरहेको बेला सरकारले वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर पाँच वर्ष घटाएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टने खतरा बढेको छ । सरकारको निर्णयले वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या १० लाखले थपिने अनुमान गरिएको छ । महिनाको दुई हजार तथा दसैँ भत्तासहित गर्दा सरकारले वृद्धभत्ताको लागि थप २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सरकारले भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान तीन लाख रुपैया“बाट चार लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । भूकम्पपीडित साढे आठ लाख जनालाई एक लाख रुपैयाँ थप्दा सरकारलाई ८५ अर्ब रुपैया“को दायित्व थपिन्छ । यस्तै सरकारले स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मिर्गौलालगायत जटिल रोगमा पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । जसको कारण सरकारलाई ६५ करोड रुपैयाँको दायित्व थपिनेछ । सम्भवतः देउवा सरकारले केही दिनभित्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक २० हजार भत्ता दिने निर्णय गर्नेछ । देशभर ५१ हजार जना स्वास्थ्य स्वंयसेविका रहेका छन् । वार्षिक २० हजारको दरले भत्ता दिने निर्णय गर्दा सरकारलाई एक अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन्छ ।
सरकार छाड्ने दिन जति नजिकिँदै छ मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय त्यति नै बढी हु“दै गएको छ । कामचलाउ सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न मिल्दैन तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई मलतब गरेका छैनन् । देउवा सरकारले केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीमा पाँच वटा एआइजी पदको सिर्जना गरेको थियो । यसले पनि सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप बढाउने गर्छ । अनुमोदन गर्ने निकाय संसद् नभएको अवस्थामा बजेटमा उल्लेख नै नभएको शीर्षकमा यतिधेरै खर्च गर्ने निर्णय गर्नु भ्रष्टाचार हो कि ? होइन भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यस्ता वितरणमुखी निर्णय खारेज गर्न अब बन्ने सरकारलाई सहज छैन । मुलुकको ढुकुटी रित्याएर अब बन्ने सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्री देउवा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन् कि जस्तो देखिएको छ । बजेट अनुशासनमा बस्ने र राज्यको ढुकुटी उत्पादनमुलुक काममा मात्रै खर्च गर्ने पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको वौद्धिक वर्गले हेरेका थिए । तर, देउवाले कांग्रेसको त्यो शाखलाई पनि समाप्त गरेका छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता पा“च हजार रुपैया“ पु¥याउने घोषणा चुनावमा गरेका थिए । तर, कांग्रेसले बढाउने भने पनि रकम तोकेको थिएन ।
आर्थिकरूपले सबैभन्दा संकटमा परेको वर्गको हितलाई ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो । उत्पादनमुलुक काम गर्ने अवस्थामा जो छैनन् उनीहरूका लागि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गर्नु नराम्रो होइन । ६५ वर्षको उमेर भनेको उत्पादनमुलुक काम गर्न सक्ने उमेर हो । बरु ८० वर्ष उमेर नाघेका र आफ्नो शरीरको हेरचाहसमेत अर्कैले गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका अपांगहरूको भत्ता दोब्बर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षअघि नै पूर्ण अपांगहरूका लागि जीविकोपार्जन र स्याहारसुसार गर्न पुग्ने गरी भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो तर त्यो आदेशलाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकता दिएका छैनन् ।