प्रदेश राजधानी विवाद, सरकारको गलत नियत

समय घर्कनै लाग्दा सरकारले गत बुधबार सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तथा अस्थायी केन्द्रहरू तोकेको छ । अस्थायी भनिए पनि यी केन्द्रहरू अन्तरिम हुन् । संविधानतः प्रदेशको केन्द्र निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई छ । तर, प्रदेश सभाले केन्द्र निर्धारण नगरेसम्मका लागि कामचलाउ केन्द्र निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । संविधान जारी गर्नासाथ सरकारले प्रदेशका कामचलाउ केन्द्र तोक्नुपर्ने थियो । तर, संविधान निर्माणपछि बनेका तीन वटै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएनन् ।

समय घर्किनै लागेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण वर्तमान सरकारले गत बुधबार प्रदेशका अन्तरिम केन्द्र निर्धारण ग¥यो, तर यो निर्णयसँगै मुलुकका कतिपय स्थानमा असन्तुष्टिको ज्वाला दन्केको छ । आफूलाई पायक पर्ने ठाउ“मा प्रदेशको केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय जनता सडक संघर्षमा उत्रेका छन् । कुनै विधि तथा मापदण्डका आधारमा भन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरूको लहडका भरमा कतिपय प्रदेशका केन्द्र तोकिएका कारण पनि असन्तुष्टि बढेको हो । त्यही असन्तुष्टिको धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वहरू यतिवेला सक्रिय भएका छन् । संविधान निर्माणकै वेला दलहरूले निर्णय गर्न नसकेर यो जिम्मेवारीलाई थाती राखेका हुन् ।

सदरमुकाम तथा प्रशासनिक केन्द्र रहने स्थानको निर्धारण गर्ने काम यसै पनि सहज होइन । यस्तो निर्णय व्याक्तिगत लहड र हचुवाको भरमा गर्नु सरकारमा रहनेहरूको ठूलो कमजोरी हो । सरकारले अस्थायी केन्द्र निर्धारणका लागि विज्ञहरू सम्मिलित सुझाब कमिटी गठन गरेको पनि थियो । त्यो कमिटीले करिब दुई साताअघि सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । तर, सरकारले त्यो सुझाबलाई पनि आत्मसात गरेको देखिएन । यदि त्यो सुझाबलाई आत्मसात गरिएको भए असन्तुष्ट आन्दोलनकारीलाई जवाफ दिने ठाउँ रहन्थ्यो । पाँच वटा प्रदेशको अस्थायी केन्द्र समूहको सुझाबअनुसार नै तोकिए पनि प्रदेश ३ र प्रदेश ५ को केन्द्र निर्धारणमा भने उक्त सुझाबलाई लत्याइएको छ ।

किन लत्याइयो ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारसँग छैन । विज्ञ टोलीले प्रदेश ३ को भक्तपुर र प्रदेश ५ को तुल्सीपुर सिफारिस गरेको थियो । यी केन्द्रहरू सबै हिसाबले उपयुक्त पनि थिए । तर, सरकारले विज्ञको सुझाब लत्याएर प्रदेश ३ को हेटौँडा र प्रदेश ५ को बुटवल निर्धारण ग¥यो । सर्वसाधारणलाई पायक पर्ने हिसाबले बाहेक हेटौँडा र बुटवल प्रदेश केन्द्रका लागि उपयुक्त ठाउँ हुन् । तर, पायक पर्ने स्थानलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनताको माग नाजायज होइन ।

नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने नियत सरकारको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । विज्ञहरूको सुझाबलाई लत्याएर सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने र सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताले असन्तुष्टिको आन्दोलन चर्काएको देखिएको छ । वातावरणलाई अझै धमिलो बनाएर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया लम्ब्याउने नियतमा त सरकार छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

उदाहरणका लागि प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर नभएर वीरगञ्ज हुनुपर्छ भन्दै सुरु भएको आन्दोलनमा दुवै मधेसी दलका कार्यकर्ताको सक्रियता देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँ छन् । यसैगरी, तुल्सीपुर, दिपायल र धनकुटामा जारी आन्दोलनमा पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताकै अग्रसरता देखिएको छ । परिस्थितिलाई काबुबाहिर जान नदिन एमाले–माओवादीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिएको छ । स्थायी राजधानी निर्धारण गर्ने जनम्यान्डेट एमाले–माओवादीले पाएका छन् । त्यसैले, एमाले र माओवादीले यथाशीघ्र सार्वजनिक अपिल जारी गरून् र अपिलमा भनून्, ‘अहिले निर्धारण गरिएका केन्द्रहरू अन्तरिम हुन्, जनताको म्यान्डेटअनुसार हामी छिट्टै चित्तबुझ्दो ढंगले स्थायी राजधानी तय गर्नेछौँ ।’