इन्टरनेट सेवामा सुस्तता

आधाभन्दा बढी नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मन्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँचमा नेपाल छिमेकी देश भारत र चीनभन्दा अगाडि छ । चीनमा ४८ प्रतिशत र भारतमा ३३ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन् तर नेपालमा ५४ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँमा रहेको दाबी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अर्जुन घिमिरेको छ ।

विश्वका करिब दुई सय देशमध्ये जनतामा इन्टरनेटको पहुँचको हिसाबले नेपाल ४१औँ नम्बरमा रहेको दूरसञ्चार प्राधिकारणको दाबी छ । इन्टरनेटको पहुँच हुनु भनेको सूचना प्रविधिमा पहुँच हुनु हो । अन्य क्षेत्रमा नेपाल पछाडि रहे पनि सूचनाको पुहँचमा भने विश्वका धेरै मुलुकभन्दा अगाडि रहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । तर, नेपालीको वास्तविकता हेर्ने हो भने सरकारको यो तथ्यांक पत्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

हचुवा तथ्यांक पेस गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति मुलुकको कर्मचारीसंयन्त्र तथा नीति निर्माणतहमा रहनेहरूमा देखिन्छ भन्ने उदाहरणमध्ये इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो तथ्यांक निकालेको हो । जसजसको हातमा मोबाइल टेलिफोन छ, उनीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसके भन्ने तथ्यांक दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने मोबाइल टेलिफोन सेट लिएकामध्ये आधाभन्दा बढीले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दैनन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुराकानी गर्न, रेडियो सुन्न, गीत सुन्न र फोटो खिच्न मोबाइल टेलिफोन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ ।

फेसबुक चलाउन मोबाइल प्रयोग गर्नेहरूलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको भन्न सकिएला तर यस्तो प्रयोगको खासै अर्थ रहन्न । सही अर्थमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूको संख्या सरकारी तथ्यांकको तुलनामा निकै न्यून छ । विभन्न कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको सेवा धेरै ढिलो छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार इन्टरनेट सुस्त गतिमा चल्ने देशमध्ये नेपाल संसारकै दोस्रो नम्बरमा आउँछ । नेपाल करिब २२ वर्षअघि इन्टरनेटमार्फत विश्वसँग जोडिन पुगेको हो । यो अवधिमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू करिब एक दर्जन पुगेका छन्, जसमध्ये आधा दर्जनजतिले मात्रै सेवा दिइरहेका छन् ।

मुलुक अन्य क्षेत्रमा पछाडि परे पनि इन्टरनेट सेवाको व्यापकताका कारण सूचना–प्रविधिको क्षेत्र सन्तोषजनक रहेको बताइने गरिन्छ । यो भनाइलाई धेरैजसोले पत्याउने गरेका पनि छन् । तर, परिणामलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपाली निकै पछाडि रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि ३ वर्ष पहिले धादिङलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्ने कतिपय युवाले समेत हस्ताक्षर गर्न नजानेको भेटिएको छ ।

यसैगरी, ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत बदर भएकोमा ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत बदर भयो, जबकि ०४८ सालमा मुलुकको साक्षरता ३९ प्रतिशत रहेको भनिएको थियो, अहिले ७० प्रतिशत नाघेको भनिएको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने साक्षरता तथा चेतनाको स्तर बढेको देखिन्न । इन्टरनेट प्रयोगका सन्दर्भमा पनि करिब–करिब यस्तै अवस्था रहेको देखिन्छ । इन्टरनेटको ग्राहक बन्नु भनेको ठगिनु हो भन्ने अवस्थामा नेपाली छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले एकजना ग्राहकसँग न्यूनतम मासिक १ हजार ५ सय शुल्क लिने गर्दछन् । विभिन्न प्याकेज भन्दै सुरुमै एक वर्षको शुल्क अग्रिम भुक्तानी लिने गर्दछन् । शुल्क पहिले नै तिरिसकेका ग्रहकहरू सेवप्रदायकसँग सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन । निमुखा ग्राहककहाँ अधिकांश समय इन्टरनेटको लाइन दिइँदैन । यसको उजुरी कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? भन्ने मामिलामा ग्राहक अनभिज्ञ छन् । इन्टरनेट सेवामा भइरहेको ठगीको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय पनि भरपर्दो छैन ।