ब्यक्तिको कारण न्यायालयप्रतिको बिश्वास नघटोस

चिकित्सा शिक्षा तथा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने अभियानमा होमिएका सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यतिवेला फेरि सिंगो मुलुकको ध्यान आफूतिर तानेका छन् । डा. केसीले जुन प्रकरणमा मुलुकको ध्यान तानेका छन्, त्यो अत्यन्त गम्भीर र नागरिकको चासोको बिषय छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर डा. केसीले गत सोमबार दिउ“सोदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । डा. केसीको यो माग तथा अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको ठहर एक न्यायाधीशले सोमबार नै गरे । साथै, उनलाई पक्राउ गरी बयानका लागि मांगलबार ९ बजे उपस्थित गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अलादतको आदेशपछि प्रहरीले सोमबार राती नै डा. केसीलाई अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । मंगलबार बिहान ९ बजे प्रहरीले बयानका लागि डा. केसीलाई सर्वोच्च अदालत पु¥यायो । बयानका क्रममा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि जे–जे अभियोग लगाएका छन्, ती अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन् । न्यायालयको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरेको छ ।

संविधानले न्यायालयको परिकल्पना विवादभन्दा माथि गरेको छ । साथै, कुनै फैसलाको विषयलाई लिएर न्यायालय तथा न्यायालयकर्मीमाथि लाञ्छना लगाउन नमिल्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तर, न्यायालयकर्मी पनि समान्य मान्छे भएका कारण ऊबाट गल्ती हुने सम्भावनाको परिकल्पना गर्दै संविधानले महाअभियोगको प्रावधान पनि राखेको छ । महाअभियोगको अधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको गठन १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकको मतद्वारा गरिन्छ । नागरिकभन्दा माथि अर्को निकाय छैन भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । कुनै आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा भन्दा पनि सचेत नागरिकका रूपमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा सुलभ र भरपर्दो बनाउन खोजेका हुन् । आफ्नो यो अभियानविरुद्ध जो खडा हुन्छ, उसैमाथि जाइलाग्ने उद्घोष गर्दै डा. केसी यसभन्दा अघि १३ पटक आमरण अनशन बसिसकेका छन् । अभियन्ता डा. केसी र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीचको विवाद आमने–सामने आइपुगेका कारण मुलुकको परिस्थिति निकै पेचिलो बनेको छ । दुवैले एक–अर्काविरुद्ध आ–आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरेका छन् । अस्त्र प्रयोग गर्ने अधिकार यी दुवैलाई छ । तर, यी दुवैले आफ्नो अस्त्रको दुरुपयोग नगरून् । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै असाधारण अधिकार दिएको छ । यतिवेला सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पराजुली छन् । असाधारण अधिकार भनेको निरंकुशता वा अधिनायकवाद होइन । असाधारण अधिकार वहन गर्नेहरूमाथि विवेक र नैतिकताको अंकुश धेरै हुन्छ । अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले विवेक र नैतिकतालाई ख्याल गरेनन् भने न्यायपालिकाको गरिमा घट्छ ।

डा. केसीले अदालतको मानहानि गरे वा गरेनन् ? त्यसको फैसला हुन बा“की छ । तर, उनलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधीझै“ राती नै गिरफ्तार गरिनु र यो गिरफ्तारीमा सर्वोच्च अदालतको हात रहनु सामान्य घटना होइन । गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति भाग्न सक्ने अवस्था रह्यो भने तत्काल गिरफ्तार गरिन्छ । तर, डा. केसी भाग्ने अवस्था थिएन । उनलाई बयानका लागि बोलाइएको म्याद आउन बा“की नै थियो । तानाशाही प्रवृत्ति स्वतन्त्र न्यायालयमा प्रकट भयो भने त्यो देशमा लोकतन्त्रको मूल्य शून्य बराबर हुन्छ । त्यसैगरी, आमरण अनशन भनेको सत्याग्रहीको अन्तिम अस्त्र हो । यो अस्त्रको प्रयोग डा. केसीले यतिवेला ठीक ठाउ“मा गरे कि गरेनन् ? भन्ने बहस हुनु जरुरी छ । बयानका क्रममा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि लगाएका आरोप निकै गम्भीर छन् । यी आरोपको पनि निरूपण हुनु जरुरी छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका गम्भीर आरोपको निरूपण गर्ने निकाय संसद् यतिवेला छैन । चुनाव सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि संसद् गठन भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा नआएसम्म यो द्वन्द्वको निकास देखि“दैन । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि छानबिन गर्ने विश्वास प्रमुख दलले अविलम्ब दिलाऊन् । न्यायपालिकास“ग जोडिएको यो अन्योल धेरै दिन रहनुहुन्न । अदालतले आवेशमा आएर बिवेक गुमाउने फैसला गर्नु हुन्न भन्ने यथार्थ फेरि एक पटक प्रकट भएको छ । डा. केसीको अभिब्यक्तिमा आक्रोश थियो तर अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाले बिवेक गुमाएर बलवादको भावना राख्नु हुन्न । फैसलामा नै न्यायलयप्रतिको सम्मान झल्कनु पर्छ । यो तथ्यलाई सवै श्रीमानहरुले बुझ्न जरुरी छ ।