स्थिरता, समृद्धि र वाम सरकारको कार्यदिशा

गोकुल निरौला

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला पार्टी एकीकरण हुने सहमतिसहित गरिएको गठबन्धनले चुनावी परिणाम पनि सोचेअनुसार नै पाएको छ । गठबन्धनले ल्याएको जनमत हेर्दा २००६ सालदेखि पुष्पलालको गरेको स्वाधीनताको लडाइँ ०७४ सालमा आएर पूरा भएको मान्न सकिन्छ । लामो समयदेखि आफूलाई स्वाधीनताको लडाइँमा लागेको भन्दै आएका वामपन्थीहरूले यो जनमतको ठूलो उपलब्धि ठानेका छन् ।

एमाले–माओवादी एकताको संकल्प सहितको चुनावी गठबन्धनले वामपक्षधर मतदातालाई उत्साहित गरेको थियो । गठबन्धनपछि ओली र पुष्पकमल दाहालले सँगै प्रचार–प्रसारसमेत गरे । साझा घोषणापत्र जारी भयो । वाम गठबन्धनले चुनावी नाराका रूपमा अघि सारेको स्थिरता र समृद्धिको मुद्दालाई स्वतन्त्र मतदाताले पनि मन पराए । त्यसकारण वाम गठवन्धनले निर्वाचनमा सफलता हासिल पनि ग¥यो ।
अबको संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीको विकाससँग स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक बनेर जोडिएका छन् ।

एमाले–माओवादीको नेतृत्व तहमा भएको एकता र मोर्चाबन्दी मतदाता तहसम्म त्यही अनुपातमा पुग्छ कि पुग्दैन ? भन्ने प्रश्न जनमानसमा फैलिएको थियो । निर्वाचन परिणामले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । आफूले देखेको भोगेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य जनताले चाहेका थिए । यो कुरा मत परिणामले पुष्टि गरेको छ । पार्टी एकीकरण भई स्थायी सरकारको गठन होस् भन्ने जनताको यो अभिमतलाई कुनै पनि हालतमा कुठाराघात नगरियोस् । एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने पक्षमा जनताले प्रस्ट जनमत दिएको मान्न सकन्छि ।

स्थायी सरकार वाम गठबन्धनको प्रमुख चुनावी नारा थियो । सरकार बन्न नपाउँदै भत्काउने दलीय चलखेलबाट वाक्क दिक्क भएका मतदाताका लागि यो आकर्षक नारा पनि थियो । जनताले सोचेअनुसार सरकार बन्छ कि बन्दैन, हेर्न भने बाँकी नै छ । वाम एकताको आवस्यकता जनताले धेरै पहिले चाहेका थिए । संविधानसभा निर्वाचनको वेला जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता चाहेका थिए । यो एकता पहिलो संविधानसभा विघटन भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको वेला भएको भए पनि दुईतिहाइ बहुमत आउँथ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीको अनुकुलको संविधान बन्थ्यो । ०७० सालमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो पार्टी भएको थियो । यो परिणमले के अनुमान गर्न सकिन्छ । ०६४ सालमा वामपन्थी पार्टीहरूले पाएको जनमतलाई जोड्ने हो भने दुईतिहाइ बहुमत नै पुग्थ्यो । तर, पार्टी एकीकरण र गठबन्धन नहँुदा तितरवितर भयो । पुँजीवादी व्यवस्थालाई प्रत्साहन हुने संविधान बन्नुको मुख्य कारण कम्युनिस्ट एकता नहुनु नै हो । अहिले ठूला दुई दलहरूले ल्यायको यो जनमत नेपालमा एउटै वाम पार्टीको आवश्यकताका लागि हो ।

आफ्नै सरकारले निर्वाचन गराएको वेला नेपाली कांग्रेसले यति लज्जास्मद जनमत आउने सोचेको थिएन । कांग्रेस आफ्नै कारणले यो हबिगतमा पुगेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकरण, आइजिपी प्रकरण र राजदूत प्रकरणले पनि कांग्रेसलाई ठूलो घाटा पु¥याएको हो । कांग्रेसको घाटाको फाइदा वाम गठबन्धनले उठाएको हो । अस्थिर सरकारको विकल्पमा स्थायी सरकारको वाम गठबन्धनले मात्रै दिन सक्छ भन्ने सोचेर नै जनताले मतदान गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले विगतमा दुई–दुई पटक संसद्मा बहुमत पाएको थियो । बहुमत पाएर पनि संसद् र सरकार जोगाउन कांग्रेसले सकेन । उसको आफ्नै विगतका कारण अहिले भएको निर्वाचनमा बहुमत र स्थिरताका पक्षमा मत माग्ने नसकेको नेपाली कांग्रेसले स्वाकार्नु जरुरी छ । ०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट शक्ति क्रमिक रूपमा विकसित भइरहेको थियो ।

पटक–पटक भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नै ७० वर्षसम्म देशको ठूलो पार्टीका रूपमा देखा प¥यो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र ०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भने एमालेले कांग्रेसलाई उछिनेको थियो । उतिखेर उछिन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । ०५१ सालमा कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक फुटका कारण मध्यावधिमा गएको, कांग्रेसकै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह अर्को दल जनकांग्रेस बनाएर कांग्रेसलाई हराउन सक्रिय भएका थिए । ०५४ सालमा एमालेले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सक्रियतामा सत्ता, शक्ति र सामथ्र्यको भरपुर प्रयोग गरेर कांग्रेसलाई उछिनेको थियो । दुवै चुनावमा कांग्रेस अलोकप्रिय भएर होइन, धेरै अर्थमा प्राविधिक कारणले हारेको थियो । यसपालिको पराजयका पछाडि एक नभएर धेरै कारण छन् ।

यसमा निश्चय नै प्रमुख कारण एजेन्डामा अस्पष्टता र नेतृत्वको अकुशलता हो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस यद्यपि दोस्रो दल थियो, तर उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्थ्यो, जबकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेतृत्व त्यतिखेर अहिलेभन्दा पनि दुर्बल व्यक्तिका हातमा थियो । अहीले शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराएर जस पाए पनि आफ्नो पार्टी यति तल झर्नुको नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट उपगुट अस्थिरताले जनतामा राजनीति प्रति नैरास्य छाइरकेको थियो । ०५१ जनकांग्रेस बनाएजस्तै अहिलेको निर्वाचनमा बिपी कांग्रेस बनाएर कांग्रेसका नेता नै कांग्रेसविरुद्ध चुनाव लडे ।

यो कुरा मतदाताले बुझिसकेका थिए, जसको कारण आज यो अवस्था आएको भन्न सकिन्छ । ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसदीय गणितमा सबैले देख्ने गरी कम्युनिस्ट बहुमतको अवस्थासमेत भयो । संसद्मा कम्युनिस्ट बहुमत र सरकार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूबीच विश्वसनीय एकता र चुनावी तालमेलको खाँचो ०६४ सालमै थियो हुन सकेन । योपटक एमाले–माओवादीको यो संयुक्त मोर्चा संसदीय बहुमत र कम्युनिस्टहरूको सरकार गठनका लागि निर्विकल्प विकल्पका रूपमा देखियो र परिणाम पनि सोही अनुरूप आएको छ ।

यो परिणाम अनपेक्षित होइन, न कुनै ठूलो राजनीतिक चमत्कार नै । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीमा आफ्नो कुरामा अडिइरहेका कारण राष्ट्रिय राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा एमाले र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय पात्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ । दुई वटा प्रमुख दलको गठबन्धनबाट प्राप्त यो बहुमतको एमाले–माओवादी अंसियारीको मात्रा तलमाथि होला तर स्थिरता दिनका लागि बराबरी हैसियत र जिम्मेवार रहन्छ । महिना दिन नबित्दै, एमाले–माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत धेरै पद र सुविधा भागबन्डाको कुरा आउँछ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन त छँदै छ, एमाले–माओवादी कोटा बाँडफाँट र सन्तुलन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यसको प्रभाव वाचा गरिएको पार्टी एकतामा पनि पर्छ । एकतापछि केही सहज होला ।

प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । माले–माक्र्सवादीको एकता र त्यससँग जोडिएका आन्तरिक द्वन्द्वको एमाले स्वयं साक्षी छ । आफ्नै पार्टीभित्र गुट उपगुटको व्यवस्थापन गर्न नसकेर विभाजनको गम्भीर राजनीतिक क्षति व्यहोरेको अनुभव छ, माओवादीसँग पनि । संरचनागत एकता मात्र पर्याप्त हुँदैन । भावनाको कुरा गरेर मात्र पनि पुग्दैन । पार्टीभित्र एकपछि अर्को गर्दै बन्ने विकसित हुने गुट–उपगुटको स्वस्थ एवं पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनतामा स्थायी सरकार प्रति छाएको आशालाई विश्वास दिलाउन सहज छैन । दैनिक बिदेसिने नेपालीलाई देशमै स्वोरोजगारको बाटो खुलाउनु र देश विकासतिरै लैजानुमा यो सरकारको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । देशमा अझै पनि ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भारता छ तर कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटताका कारण देशलाई व्यावसायिक कृषि र औद्योगिकीकरण गर्न चुनौती नै बन्ने छ । यसका लागि वैदेशिक सहायतासँगै आन्तरिक जलस्रोत, र जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त जनताले दिएको मतको कदर गर्दै गठबन्धन सरकार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक सहयोग, सहायता मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध वामपन्थी सरकारलाई हेर्नै छिमेकी भारतको भूमिका झन् चुनौतीका रूपमा देखा पर्न सक्छ ।
कम्युनिस्टहरूको ६८ वर्ष लामो स्वाधीनताको आन्दोलन र बीचबीचमा भएका पार्टी विभाजनले ठूलो घाटा व्यहोरेको भनिए पनि आगामी दिनमा वाम गठबन्धनलाई पार्टी व्यवस्थापन आफैँमा एउटा राजनीतिक चुनौती बन्नेछ । यो र यस्तै चुनौतीलाई समाधान गर्दै अब पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकारको स्थायित्व र देशलाई समृद्धिको बाटोतिर लैजानसके मात्र गठबन्धन र जनमतको कदर गरेको मान्न सकिन्छ ।