मेट्रो रेलको अपरिहार्यता

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या चापलाई लक्षित गर्दै सरकारले मेट्रो रेल निर्माण प्रक्रियाको औपचारिक थालनी गरेको छ । ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा यातायातका अन्य साधनले धान्न नसक्ने भएकोले विश्वव्यापी रूपमा मेट्रो रेलको अवधारणा आएको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा स्थायी रूपमा २५ र अस्थाई रूपमा १५ गरी ४० लाख जनसंख्याको बसोवास छ । जनसंख्याको बढ्दो चापलाई लक्षित गर्दै एकदशक अघिदेखि नै मेट्रो रेलको अवधारणा आए पनि यसलाई औपचारिकता भने दिइएको थिएन । लगानी बोर्डले प्रतिवेदन तयार गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मेट्रो रेल निर्माण प्रक्रियालाई औपचाकिता दिएको हो । मेट्रो रेलका लागि लगानी बोर्डले हाल दुईवटा रुट तय गरेको छ ।

पहिलो चरणमा नागढुंगादेखि कलंकी हु“दै धुलिखेलसम्मको ४५ किलोमिटिर र दोस्रो चरणमा ललितपुरको भै“सेपाटीदेखि काठमाडौंको बूढानीलकण्ठसम्म मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने लगानी बोर्डको प्रतिवेदनलाई सरकारले अगाडि बढाएको हो । यी दुई रुटमध्ये नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको ४५ किलोमिटिर रुटको डिपिआर निर्माण तत्काल अघि बढाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिइएको छ । यो रुट निर्माणको लागत १ अर्ब ८० करोढ रूपैया“ अनुमान गरिएको छ । डिपिआर निर्माणपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको खोजी हुने जनाइएको छ । कहिलेसम्म डिपिआर निर्माण गरिसक्ने ? भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कातिर डिपिआर निर्माणपछि लगानीकर्ता खोज्ने भन्ने निर्णयले यो आयोजनाको हालत पनि काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्ग वा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै हुने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

राजधानी काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापलाई हेर्ने हो भने विकल्पका रूपमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । हरेक वर्ष हजारौं सवारीसाधन भित्रिरहेका छन् । सडक विस्तार गर्ने ठाउ“ छैन । सडकको तुलनामा सवारी चाप अत्यधिक भएकोले ट्राफिक जामको समस्या विकराल बनको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रु अटाउन सक्ने अवस्थै छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थिति हुन नसकेका कारण निजी सवारीसाधन भित्रिने क्रम बढेको छ । निजी सवारी साधनले सडक ओगटेका कारण बढेको ट्राफिक जामले १ किलोमिटर यात्रा तय गर्नसमेत घण्टौं लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यातायात व्यवस्थाको दुर्दशा हेर्दा काठमाडौं राजधानी सहर भन्न लायक छैन । यो समस्याको एक मात्र विकल्प भनेको मेट्रो रेल वा मोनोरेल नै हो । यसका लागि सरकारले युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुपर्छ ।
आकर्षक योजना बनाउने तर समयमै कार्यन्वयन गर्न नसक्ने समस्याबाट मुलुक ग्रसित छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या यसको उदाहरण हो । २० वर्षअघि उपत्यकामा २० लाख जनसंख्या हु“दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो । त्यतिवेलाको आवश्यकताअनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेगरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण आरम्भ गरिएको थियो । आज २० वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाख नाघेको छ । खानेपानीको माग पनि दैनिक ४० करोड लिटर पुगेको छ तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन अझै २ वर्ष कुर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

प्रस्तावित मेट्रो रेल आयोजनाको पनि यही हविगत हुने त होइन ? भन्ने आशंका गर्नुपर्ने आधार सरकारले नै निर्माण गरेको छ । रेल वे विभाग हु“दाहु“दै जनशक्ति नै नभएको लगानी बोर्डलाई डिपिआरको जिम्मा दिइनु र लगानीका लागि च्याखे थाप्ने दाउ खोज्नुले अन्योलता जन्माएको हो । राजधानी काठमाडौंको जनसंख्या वार्षिक ६–७ प्रतिशतले बढिरहेको अवस्थामा यहा“को यातायात व्यवस्थापन दिन गनेर कहाली लाग्दो हु“दै जाने कुरामा शंका छैन । यति ठूलो जनसंख्या भएको सहरमा सरकार आफ“ैले मेट्रो रेल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । यात्रुले तिर्ने भाडाबाटै लगानी उठ्ने सम्भावना हु“दा हु“दै सरकारले दायँ“बाया“ गरेर समय खेरफाल्नुहुन्न । राजधानी काठमाडौंमा कम्तीमा दैनिक १० लाख मानिसले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । एक व्यक्तिले सरदर ५० रुपैया“ खर्च गरेछन् भने पनि ५ करोड रुपैया“ हुन्छ । यदि सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउने हो भने भने निजी सवारीसाधनहरू आफै“ विस्थापित हुन्छन् । सार्वजनिक यातायातको आम्दानीले नै राजधानी काठमाडौंका अन्य विकास आयोजना अघि बढाउन सकिने सम्भावना रहन्छ ।