नेपालको रेल सपना

चिनियाँ रेल विभागको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालको ५ दिने भ्रमण सम्पन्न गरी गत शनिबार स्वदेश फर्केको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखारा–लुम्बिनी रेल मार्गको सम्भावना अध्ययनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएको उक्त प्रतिनिधिमण्डल निकै उत्साहित भएको समाचार मिडियामा आएको छ । स्थलगत अध्यायनका क्रममा पोखरा र लुम्बिनीसमेत पुगेको चिनियाँ उच्चस्तरीय टोलीले यो रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । काठमाडौं–पोखरा रेल मार्गको सपना एक दशकअघि चर्चामा आए पनि सम्भावनानजिक पुगेको २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको चीन भ्रमणपछि नै हो ।

दक्षिणको छिमेकी भारतद्वारा अमानवीय नाकाबन्दी लगाइएलगत्तै चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणमा सहयोग गरिदिन औपचारिक आग्रह गरेका थिए । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले रेलमार्ग निर्माणका लागि सहयोग गरिदिन औपचारिक प्रस्ताव राखेका थिए । जबसम्म नेपाल र चीन रेल मार्गद्वारा जोडिँदैन तबसम्म यी दुई देशबीच पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । परवहान सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि चिनियाँ रेल केरुङ हुँदै काठमाडौं आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अत्यन्त जटिल भूगोललाई चिर्दै र छेड्दै चीनले आफ्नो मुख्यभूमिबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म ४ वर्षअघि नै रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । उक्त रेलमार्गलाई केरुङसम्म ल्याउने लक्ष्यका साथ चीनले काम अघि बढाएको छ । सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ रेल केरुङ आइपुग्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । तत्कालै काम सुरु गर्ने हो भने अबको दुई वर्षभित्र काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने सम्भावना चिनियाँ प्राविधिकहरूले औँल्याउनु भनेको नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालनमा आउनासाथ व्यापार तथा पारवहनमा भारतको मात्रै भरपर्नुपर्ने समस्याबाट नेपालले मुक्ति पाउनेछ । रेल भनेको स्थलयातायातको सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो साधन हो । यो रेल मार्गको निर्माणले व्यापार तथा पारवहनमा भारतको एकाधिकार हट्ने मात्रै होइन आर्थिक दृष्टिकोणले पनि नेपालले ठूलो छलाङ मार्ने सम्भावनाको ढोका खुल्छ । नेपाल विश्वकै पर्यटकीय हव बन्न सक्छ ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको अत्यन्त ठूलो सम्भावनासँग गाँसिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनालाई राजनीतिकरण गर्ने दुस्साहस कुनै पनि दल र नेताहरूले गर्नुहुन्न । यसलाई आफ्नो मात्रै एजेन्डाका रूपमा बामगठबन्धनले चुनाव प्रचार गर्न थालेको छ । यो प्रचारले नेपाली कांग्रेस सशंकित हुन पुग्यो भने उक्त परियोजना धरापमा पर्न सक्छ । राष्ट्रिय सहमतिविना यति ठूलो लगानी गर्ने जोखिम चीनले नलिन पनि सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग औपचारिक रूपमा यो प्रस्ताव राखिएको सचेत नेपालीलाई थाह छ । जसरी हुन्छ यो परियोजना सम्पन्न गर्नु सिंगो मुलुकको लक्ष्य हुनुपर्छ । भारतसँगको व्यापार र पारवहन एकाधिकार तोड्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छैन भन्ने प्रचार गर्न यतिवेला आवश्यक छैन । टनकपुर सम्झौताका क्रममा भारतबाट धोका पाएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चीन भ्रमण गरेर विभिन्न ६ वटा नाकालाई दुवै देशको सडक यातायातले जोड्ने सम्झौता गरेका थिए ।

त्यही सम्झौताको उपज हो, ‘केरुङ–रसुवागढी– गल्छी राजमार्ग ।’ चीन र नेपालबीचको मामिला हल्ला गर्नेभन्दा पनि फटाफट कार्यान्वयन गर्दै जाने मामिला हो । केरुङ–काठमाडौं मात्रै होइन काठमाडौं–पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन तयार हुनु र चिनियाँ प्र्राविधकहरूले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाउने भनेको नेपालका लागि सानो उपलब्धि होइन । यसलाई कार्यन्वयनका लागि कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । जग्गाको मुआब्जा, वन जंगल कटान लगायतका समस्या कुनै हालतमा पनि तगारो बन्न हुन्न । ४५ वर्ष अघि विकासोन्मुख मुलुक चीनले ४ वर्षमा काठमाडौं– पोखरा (पृथ्वीराजमार्ग) निर्माणको काम सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यतिवेला विकसित मुलुक भइसकेको चीनले विनाअवरोध काम गर्न पायो भने ५ वर्षभित्र यो रेलमार्ग सम्पन्न गर्न सक्छ ।