बैंक फाइनान्सले पनि जनता नै मार्ने त रहेछन नि

सहरको विकासक्रम सँगसँगै मानवीय जीवनलाई आवश्यकपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि त्यतिकै खाँचो पर्ने गर्छ । देखासिकीले गर्दा रहनसहनमा होस् या खानपिनमा नै किन नहोस अरू सरहको वन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । समानताको सिद्धान्त केवल नारामा मात्र सिमित भएको छ । सामाजिक खाडलको गहिराइ पुरिन नसकिने गरी सतहको तह नै बढारिएको छ ।

जेनतेन गरेर गुजारा गरिरहेका जनतामाथि सरकारमा सहभागिता गर्ने शासकले रैतिको व्यवहार गर्न लागिपरिरहेको भान अझै पनि विद्यमान नै छ । आलो घाउमा नुनचुक दल्ने काममा प्रेरणा दिइरहको हो कि झैं लाग्छ । अरू सरहको घर, खेती र कमाइ नहुँदा समाजबाट विस्थापन गराउन त्यही समाजका सभ्रान्त भनाउँदाहरूको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । उनीहरूलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो भोट ब्यांकको रक्षार्थ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । न राजनीति गर्ने नेताहरूमा दया र करुणाको भाव आउँछ न त प्रशासन सम्हाल्नेहरूमा त्यो क्षमता नै रहन्छ । संसार नै चलखेल गर्नेहरूको सञ्जालभित्र फसेको वेलामा नेपाल मात्र अछुतो कसरी बन्न सक्ला र भन्ने जिम्मेवार लिएर बसेकाहरूको महानवाणी पनि यदाकदा नसुनेको पनि होइन ।

हाम्रो समाजमा नराम्रोको हावा छिटो चल्ने गरेको छ तर राम्रो र अनुकरणीय कामको कसैले चर्चा गर्नसमेत लाज मान्ने गरेका पाइन्छ । अरूको सत्तोसारप गर्न जान्नेहरू यो समाजका अब्बल मानिस मानिने हामी भित्रको मानशिक तुष जव अन्त्य हुन्न तबसम्म हामी र हाम्रो समाजले विकासको फडको मार्न सक्दैन ।

जेनतेन मिहेनत गरेर थोपा थोपा पसिनाको मुल्य चुकाउँदै जम्मा गरेको केही धनले अर्को कुनै आय आर्जनको काममा लगानी गर्दा पनि पुँजीको सुरक्षित अवस्थाको ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन । हचुवामा च्याँखे थाप्दा बल्झिन पनि सक्छ र जान पनि सक्छ । विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तिको लगानीबारे सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको प्रवद्र्धन गर्ने काममा नीति नियम खुलेर बोलेको पाइन्न । नेपालमा व्यापार व्यावसाय गरेर वसेका स्वदेशी व्यपारीहरूको हौसलाको वारेमा राष्ट्र बंैकसमेत मौन बसेको छ । खुलेर कुरा गरिहाले पनि बैंक र वित्तीय संस्थानहरूको वचाउ गरेर मात्र बोल्ने गरेको छ । खुलेआम बैंकले सोझा नेपाली जनतामाथि ठगी गरिरहेकोबारे जो कोही जानकार भए पनि तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा पाइन्छन् ।

जनतालाई पुँजी अधिकतम मात्रामा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सक्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले उपल्लो श्रेणीमा राख्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जनताबाट कसरी र कुन नियमको अधीनमा रही जनताको धनसम्पत्ति तल्ला मातहतका बैंक वा वित्तीय संस्थाले जबरस्ती असुलेर एक नागरिकको बिल्लीबाँठ बनाएर पार्टीको वास बनाएको छ भन्ने कुरामा सुनुवाइ पनि नलिएका उदाहरण धेरैले पोख्ने गरेको पाउँछौं । यही समाज हो जसले हामीलाई हुर्कायो बढायो र संस्कार सिकायो । यही समाजको देखासिकीको प्रभावले कुनै परिवर्तनशील काममा हात हाल्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गराएर बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन बाध्य बनाएको अवस्थाको फाइदा पनि उही संस्थाका केही धनाढ्य वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । आफ्नै समाजमा दोहोरो भूमिका खेलेर बैंक वा वित्तीय संस्थाले आधिकांश कारोबारीहरूको जीवनको अवस्था महलबाट सडक छापमा पु¥याएको हुन्छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन उक्साहट गर्ने र कर्जा असुल्न जीवनको गाँस नै लुट्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अधिकांश बैंक वा वित्तीय संस्थाका पीडितहरूको एउटै गुनासो के रहन्छ भने कर्जा लगानी गर्दा कर्जा लिएको तिथि मात्र नभई समयको पनि घडी हेरेर ब्याज र ब्याजको स्याजसमेत असुल्ने गरिन्छ । तर, जनताले आफ्नो पसिना चुहाएर कमाएर राखेको धनको भने तीन महिनापछि मात्र ब्याजको हिसाब पाउने, यो कस्तो समानताको व्यवहार हो त ? पहिले पहिलेको गाउँको मुखियालाई धन राख्न दिएको र ऋण लिएमा साँवा ब्याज जीवनभर बुझाइरहनुपर्ने परम्पराभन्दा कुनै फरक लागेको पाइन्न । बर्सेनि घिउ र अन्नपात भर्दै आएका नेपालीले कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । लिएको ऋणको अवस्था मुखियासँग लिएको झैं लाग्ने आफ्नो मिहेनतले कमाएको रकमको ब्याज भने महिना दिन कटेपछि मात्र पाउने नियमको जबसम्म अन्त्य हुन्न तबसम्म बैंक वित्तीय संस्थानको यो समाजमा औचित्य असम्मानित हुनेछ ।

नभए यो समाजले अर्को मुखियाको खोजी गरे के फरक पर्ला । आपूmप्रति मात्र आकर्षित भएर जनताका कमाइ खिच्न मिल्ने कानुन बनाएर बैंक वा वित्तीय संस्थाले जनताको आधाभन्दा बढी पसिना खाइरहेको देखिन्छ । मानौं कोही एक व्यक्तिले रु पाँच लाख रूपैंया बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा त्यही मितिमा लियो र त्यति नै बराबरको रकम कसैले त्यही मितिमा डिपोजिट गरेको छ भने पाँच वर्षपछि कर्जा लिनेको १५ लाख पुगिसकेको हुन्छ भने डिपोजिट गर्नेको बल्ल ८ लाख लगभग पुग्छ । त्यही समाज र त्यही नियममा बाँधिएका जनताको कर्जा लगानीमा किन विभेदकारी नीति छ त ?

समाजमा अब्बल र सुकिला देखिने बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले भोगेका दैनिकीबाट पनि थाहा हुन्छ कि जनताको रकमको विचलनको मात्रामा कति फरक रहेको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले बोनस र लाभांशको नाममा अपत्यारिलो रकमको कर्मचारीलाई बोनस र सञ्चालक समितिलाई लाभांशको बाँडफाँड हुने गरेको यो समाजका हरेक नेपालीले भन्ने गरेका छन । बैंक वा वित्तीय संस्था खुलाउन र नेपालमा मेडिकल कलेज अनि इन्जिनियरिङ कलेज खुलाउन होडबाजी चलेको देख्दा कामको नाममा लुट्नेहरूको जमात कोहीभन्दा कोही कम छैन ।

कर्जा असुली गर्न जुन प्रयोजनको लागि लगानी गरिएको हो त्यही विषयमा अनुगमन गरी त्यसैको लागि रकम नपुगेर पो आय आर्जनमा कमी आएको हो कि भन्ने व्यवहारीक पक्षलाई जोड नदिएर कर्जा असुली गर्न पहल कदमी सिधै चाल्नु व्यावहारिक लाग्दैन । सकभर कर्जा नतिरे अथवा ऋणिलाई असजिलो परे त्यो जग्गा वा सम्पत्ति मेरा आफन्तको नाममा पार्न मिल्ने गरी लिलामको घोषणा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्र बैंक वा वित्तीय संस्था लागेको झैं लाग्छ । जनताप्रति खासै उत्तरदायी बन्न नसेकेका वित्तीय संस्थाहरूको जगजगीले नेपाली समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विस्तारको मारमा परेर अन्तत्वगत्वा सारा नेपालका भुमि बैंकरहरूको हातमा परेर नेपाली जनता घरवारविहीन भएर बस्न बाध्य हुनेछन् ।

नेपाल सरकारले वित्तीय संस्थाहरूको लाभको लागि मात्र नीतिनियम बनाएर सर्वसाधारणहरूको अधिकारको हनन भइरहने अवस्थाको वैज्ञानिक रूपले निराकण गर्ने नियम बनाएर असमानताको अन्त्यको लागि पहल गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । मेडिकल र इन्जिनियरीङ कलेज खुलाएर अर्बौं अर्ब रकमको खेल चलेको हावा चलिरहेको वेलामा बैंक वा वित्तीय संस्थानहरूले पनि तुरुन्त सच्चिनु जरुरी देखिएको छ । लगानी गर्नेलाई र कर्जा लिलाममार्फत असुल्नेलाई प्रोत्साहन होइन ऋणीहरूले कुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएका हुन् त्यही विषयमा सघाएर त्यहीँबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले लगानी उठाउनुपर्नेमा जोड दिएर समाजमा सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिनेको नीति अपनाएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिको समाजमा चौतर्फी प्रशंसा हुने थियो । यो नै नेपाली परिवेशअनुसार बुद्धिमानी व्यवहार बन्नेछ ।