राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन भनेको ठूलो हो भने जनताका लागि योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्न पाउने सुवर्ण अवसर हो । आवधिक निर्वाचनले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी दिने मात्रै होइन निर्वाचनपछि देशमा विकास हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको हुन्छ । जनताका ताजा प्रतिनिधि नीति निर्माण तहमा पुग्ने भएकोले अपराध मुक्त समाजको निर्माणमा आवधिक निर्वाचनले मद्दत पु¥याउँछ । राजनीतिक स्थायित्व हुन गई देशभित्र लगानीको वातावरण बन्ने हुनाले दैनिक कामको खोजीमा बिदेसिने युवा जनशक्तिले नेपालमै काम गर्न पाउँछन् ।
विकास निर्माणको कामले गति लिने भएकोले दूरदराजका गाउँहरूमा बिजुली बल्छ । जनताको पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरिन्छ र अकालमै ज्यान जानबाट जोगिन्छ । यो जनताले राजनीतिक दलहरूप्रति चुनाव अगावै राख्ने आशा मात्रै हुन् । देशमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ महिना पुगको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ महिना पुगेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि २ महिना पुग्न लागिसकेको छ । तर, केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश पालिकाहरूमा जनताका समस्या समाधानका लागि काम प्रारम्भ भएकै छैन ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनमा आआफ्ना दलका उम्मेदवारलाई जिताउन केन्द्रित भएका कारण पनि होला गाउँपालिकाको कामले गति लिन नसकेको । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जनतामा जुन हदको उत्साह छाएको थियो त्यो हदको उत्साह आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देखिएको छैन । जनअपेक्षा अनुरूप स्थानीय सरकारले गति लिन नसकेका कारण स्थानीय निर्वाचनपछि जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । निर्वाचन भनेको जनताका लागि योग्य प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर हो । तर, मुख्यदलहरूले नै अयोग्य उम्मेदवार खडा गरिदिए भने जनताले कसरी योग्य प्रतिनिधि छनोट गर्न सक्छन् ?
यो समस्यामा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका जनता परेका छन् । मुलुकको दलीय समीकरण २ ध्रुवमा विभाजित भएको छ । यिनै २ ध्रुवमध्ये १ ध्रुवको उम्मेदवारलाई रोज्नुबाहेक जनताका लागि विकल्प छैन । योग्य होइन कि २ अयोग्यमध्ये कम अयोग्यलाई रोज्नुपर्ने बाध्यतामा जनता छन् । सरकारको नेतृत्वमा पनि पुग्न नसक्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि बन्न नसक्ने गरी उम्मेदवार खडा गर्ने दलका उम्मेदवारलाई मत दिनु र नदिनुको खासै अर्थ रहन्न । आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा देखिएका उम्मेदवारको अनुहार के जनताले रुचाएकै हुन त ? भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
०४८ साल यता भएका प्रायः सबै निर्वाचनमा जनताद्वारा पराजित गरिएका कतिपय व्याक्तिलाई दलहरूले फेरी पनि उम्मेदवार बनाएका छन् । हिजोका दिन अपराधी भनिएका व्यक्ति प्रमुखदलका उम्मेदवार बनेर जनताका घरदैलोमा पुगेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतीय नागरिक हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका समाचार आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि नेपालमा भारतीय सार्पसुटरहरूको आवतजावत निकै बढेको प्रहरीले जनाएको छ । विगत एक महिनाको अन्तरालमा ७ जना भारतीय सार्पसुटर अपराधीहरू नेपाल प्रहरीको फन्दामा परिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीले चिन्न नसकेका जासुसहरू कति आए कति यसको लेखाजोखा छैन ।
नेपालमा अपराध गरेर भारतका विभिन्न सहरमा लुक्ने र उतैबाट भाडाका सार्पसुटर प्रयोगगरी नेपालमा धन्दा चलाउनेहरूको समूहको सक्रियता केही वर्ष यता निकै बढेको छ । नेपाल भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो परेको सुरक्षा निकायको निचोड छ । आसन्न निर्वाचनका क्रममा भारतीय अपराधीहरू नेपाल आउनु र संयोग होला तर खतराको संकेत भने अवश्य हो । दलहरूले चुनाव जित्ने होडबाजीमा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा डन तथा नवकुवेरहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । दलहरूले डन र नवकुवेरलाई उम्मेदवार बनाउनु भारतीय सार्पसुटर नेपाल आउनु संयोग मात्रै नहुन सक्छ ।
जनताले उम्मेदवार चिन्नुपर्ने बेला आएको छ । दल मन परे पनि दलले खडा गरेको उम्मेदवार डन र नवकुवेर हो भने उसलाई भोट नदिनु जनताको दायित्व हो । उदाहरणका लागि यतिबेला कैलालीको टीकापुरमा एक बालकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी २ वर्षअघि भएको घटनाका मुख्य आरोपीहरू उम्मेदवार बनेका छन् । राज्यको फरार सूचीमा रहेका एक आरोपी हुन रेशम चौधरी अर्का आरोपी हुन पुर्पक्षको लागि जेलमा रहेका लक्ष्मण चौधरी । यी दुबै आरोपी राजपाबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका छन् । रेशम चौधरी कैलालीको क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार छन् भने लक्ष्मण ५ नं क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन् ।
यी दुवैविरुद्ध ज्यानमार्ने उद्यम, कर्तव्य ज्यानको हातहतियार डकैतीसम्बन्धी ३ ओटा मुद्दा जिल्ला अदालत कैलालीमा दर्ता भएका छन् । फरार रहेका रेशम चौधरीले वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । लक्ष्मण चौधरीलाई केही दिन पहिले जेलबाटै राजपामा प्रवेश गराइएको थियो । यस्तै राज्यको नजरमा अपराधी ठहर गरिएका रौतहट–१ बाट प्रतिनिधिसभाकै स्वतन्त्र उम्मेदवार बोका बबन सिंह ०६३ सालमा भएको गौर हत्या काण्डका फरार अभियुक्त हुन् । बबन सिंह ०६४ सालमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनी रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।
उनी भूमिगतरुपमै स्वतन्त्र सभासद्मा निर्वाचित भएका थिए । भोट नदिए झुन्डिए मरिदिने पोस्टर बनाएर चुनाव प्रचार गरेका सिंह संविधानसभा रहेकै बेला तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने डरले उनले लामोसमयसम्म सभासद् पदको शफथ ग्रहण नै गरेका थिएनन् । बबन सिंहमाथि बमकाण्ड, अपहरण लगायतका आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । ०६४ सालको निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर गर्न २३ जना सर्वसाधारणको ज्यान जानेगरी भएको बम बिस्फोट काण्डमा सर्वोच्च अदालतलले पक्राउ गर्न आदेश दिएका मोहम्मद आफ्ताभ आलमलाई कांग्रेसले यसपटक पनि उम्मेदवार बनाएको छ ।
आलमलाई ०६४ सालमा स्थानीय सेख इन्द्रिसमको घरमा बम विस्फोट गराई घाइते त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अप्तर आलमलाई जिउँदै नजिकैको इँटा भट्टामा हालेको र हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आलमलाई खोजीगरी पक्राउ गर्नु भने पनि कांग्रेसको आडमा रहेका आलम प्रहरी नजरबाट जोगिए । आलम अहिले रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भएर चुनावी मैदानमा छन् । संगठित अपराधको मुद्दा खेपेका (राजीव गुरुङ) दीपक मनाङेले मनाङ जिल्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । मनाङे गुन्डागर्दीको आरोपमा पटकपटक जेल सजाय भोग्दै आएका छन् । एमालेले दिने भनेको टिकटमा चौर्तफी विरोधपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उनलाई एमालेले जिताउने प्रयास गरिरहेको छ । एमालेबाट आधिकारिक उम्मेदवार बनेकी खण्डा लामाले पार्टीको निर्देशनपछि मनाङेलाई सघाउने भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता गरिन् । कानुनीरूपमा स्वतन्त्र भनिए पनि मनाङे राजनीतिक रूपमा एमालेका उम्मेदवार हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकको एकतामा पछि नेपाली कांग्रेस काभ्रेको नेताहरूको सूचीमा गणेश लामा पनि थपिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका गुन्डा नाइके लामा अहिले काभ्रेको क्षेत्र नं. २ (ख) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार बनेका छन ।
लामासँगै उम्मेदवार बनेका पूर्वसभासद तीर्थ लामा पनि गुन्डा नाइकेको पृष्ठभूमिबाटै सभासद् बनेका हुन् । सरकारको अभियुक्त सूचीमा रहेका पटकपटक जेल बसेका र संगठित अपराधको मुद्दा लागेकाहरूले उम्मेदवार हुन नपाउने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा लामा र मनाङेले शान्ति सुरक्षा खलबल्याउन सक्ने भन्दै जेलमा राखिएको थियो । त्यतिबेला सुरक्षा चुनौति दिनसक्ने भन्दै जेलमा राखिएकाहरू नै यतिबेला प्रमुखदलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेपछि सुरक्षा निकाय केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
दलहरूले के स्वच्छ छवीको नेता नपाएकै हुन् त ? मोरङका पत्रकार कुटपिट र गुन्डागर्दीको फरार आरोपी पर्शुराम बस्नेत एमालेको टिकटबाट मोरङ–६ बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । विशेष अदालतले उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ती आर्जन र गुन्डागर्दीको मुद्दा चलाएको थियो । क्यासिनोमा अवैध लगानी र विवदास्पद चलचित्र निर्माता रोज राणा प्युठान–२ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । यौन काण्डमा मुछिएका पूर्व सांसद कृष्ण यादवलाई रौतहट–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ ।
कैलालीको घटनाका आरोपी हुन् या रौतहटका बबन सिंह, रौतहटकै अफ्ताप आलम हुन् यस्ता उम्मेदवार भएका ठाउँमा जनताले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउछन त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला महत्वपूर्ण छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा एक महिनामा ७ जना भारतीय नागरिक हातहतियारसहित नेपालमा पक्राउ पर्नु र गुन्डानाइके नै उम्मेदवार बन्नुले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा समेत चुनौति बढेको छ । कानुन सम्मत निर्वाचनमा जाने हो भने माथि उल्लिखित नाम भएका उम्मेदवार कसैले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन् । कानुन सम्मत फौजदारी सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने सम्विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
अपराधी प्रवृतिका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा आउँदा जनतालाई मात्र होइन इमानदार नेता कार्यकर्तालाई समेत चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो । फौजदारी मुद्दा लागेका विवादास्पद व्यक्ति नै उम्मेदवार बनेर चुनावी मैदानमा आउँदा सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत समस्या हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्ता छवी भएका उम्मेदवारबाट जनताले के आशा गर्ने ? डनवाद कि लोकतन्त्र ? राजनीति दलहरूले अहिले गरेको गल्ती ५ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा समेत दोहो¥याउने यस्तै हो भने देश आन्तरिक द्वन्द्वको चुंगुलमा फेरि फस्नेछ । दलहरूले यस्ता गल्ती बेलैमा सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया