औचित्यहीन आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानः खारेज हुनुपर्छ

–निनाम लोवात्ती कुलुङ
नेपालमा धेरैपछि मात्रै (०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात बनेको ०४७ सालमा बनेको संविधानले) नेपाल एक बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो भनी नेपालको वास्तविकतालाई राज्यले स्वीकार गरेको थियो । फलतः आठौँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा नेपालका आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न ०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सो कार्यदलले ०५४ सालमा नेपालका ६१ जातिलाई जनजाति मान्यो ।०५८ सालमा त्यही (साविक) जनजाति विकास समितिलाई ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ अन्तर्गत ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’मा रूपान्तरण गरियो भने, पहिलेको ६१ जातिमध्ये मनाङेलाई गुरुङमा गाभेर पहिले अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत भएका चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर तीनगाउँले थकाली भनी सूचीकृत गरियो भने, याक्खालाई नयाँ जातिको रूपमा सूचीकृत गरियो । यसरी ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो ।

निश्चय नै लगभग २ सय ५० वर्षदेखि दमित, शोषित र पीडित आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभूषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरू जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभई शिक्षा, सूचनाको हकलगायत नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भिन्न अवसरबाट पनि वञ्चित भएका थिए । नेपालका थोरै र सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि आफ्नो ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र, अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि पीडित भएर बस्न वाध्य भए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यस्तै विभिन्न अवसर पाउनका लागि पनि नेपाली भाषा जान्नैपर्ने, हिन्दू धर्म मान्नै पर्ने, हिन्दू संस्कार, संस्कृति पछ्याउनै पर्ने नत्र, अवसर नै नपाइने, आफ्नो मातृभाषा बोल्नेहरूलाई राज्यपक्षका मान्छेहरूले गाई खाने भाषा बोल्यो÷बोल्न पाइँदैन भन्ने ! आदि कारणले गर्दा पनि नेपालका मातृभाषी आदिवासीहरूले मातृभाषालाई त्यागेर नेपाली भाषा सिक्नैपर्ने वाध्यतामा रहे । जब नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिप्रति राज्य र राज्य चलाउने मान्छेहरू नै उदार हुँदै गए, उनीहरूले माथि उल्लिखित विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि केही गर्ने जमर्को गर्न थाले । , तर, दुःखका साथ भन्नुपर्दा सुरुको ६१ र अहिलेको ५९ आदिवासी जनजातिको सूची कस्तो छ भने, सूचीकृत जातिहरू मध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति हो ?

अत्तोपत्तो छैन । तापनि, उनीहरू सूचीकृत भएका छन् । उता ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, आफ्नो छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन, भेषभूषा, गरगहना, अन्य जातिमा जस्तै आफैँभित्र विवाह गर्ने प्रचलन, जातीय जीवनचक्र भएका कुलुङलगायत किराती जातिहरू भने जाति सूचीमा सूचीकृत हुने आधारहरू प्रशस्तै भएर पनि सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । जब कि, कुलुङ जातिले ०५७÷५८ देखि नै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरियोस् भनी आन्दोलन गेरका थिए । किनभने, कुलुङ जातिभित्रै २ सय ९० भन्दा बढी थर÷उपथर छ । र, नै कुलुङ समुदायभित्रै विवाह हुन्छ ।

कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको सो आन्दोलन ५ किराती हुँदै ०६२÷६३ मा आइपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के तराई–मधेस, के भित्री तराई–मधेस सबै क्षेत्रबाट जाति सूचीमा सूचीकरण हुनबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरू सूचीकरणको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए । निश्चय नै आन्दोदलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भन्ने कुरो गैरसरकारी संस्थाले निर्णय गर्ने÷छुट्याउने होइन । यो काम नेपाल सरकारको हो । हुन पनि नेपाल सरकारले ०६५ सालमा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सूची परिमार्जन तथा अध्ययन कार्यदल’ गठन ग¥यो ।

सो कार्यदलले कुलुङलगायत ४ किराती जाति र, अन्य जातिहरू गरेर नयाँ २५ जाति थप गरेको छ भने हालसम्म म ‘फ्रि जाति हुँ’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग ८ वर्ष भइसकेको छ । आदिवासी जनजातिको सवालमा हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको मान्न सकिने उक्त प्रतिवेदन लागू नहुनु वास्तवमै दुःखद हो ।

किनभने, उक्त कार्यदलले पहिले जस्तो हामी नै जान्ने÷सुन्ने हौँ भन्नेहरूलाई भेला पारेर काठमाडाैँलगायत सुविधा सम्पन्न सहर बजारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बधित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रूपमा अध्ययन भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले औचित्यहीन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र सोअन्तर्गत रहेको कथित ५९ आदिवासी जनजाति सूची तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ ।

किनभने ५९ जातिको सूची भनेको सरकारको लागि ‘सेतो हात्ती’ मात्रै भएको छ । हुन पनि अब आउने आदिवासी जनजाति आयोगको कार्य क्षेत्र, परिच्छेद, ऐन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदि पनि हुबहु प्रतिष्ठानकै जस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अतः उस्तै प्रकृतिको आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएपछि प्रतिष्ठानको औचित्य देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सरकारले ‘भोटको राजनीति’ नगरी खारेजीको प्रक्रियामा जानु नै उत्तम देखिन्छ ।

बरु आयोगले विनापूर्वाग्रह, कम्तिमा २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका जातजाति र डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउनु वैज्ञानिक÷उत्तम हुन्छ । साथै अन्य आदिवासी जनजातिहरू पनि आदिवासी जनजाति हुने आधार भएर पनि पहुँचभन्दा बाहिर छन् भने, उनीहरूलाई पनि आयोगले विनापूर्वाग्रह समेटोस् । यो नै समावेशीकरणको उत्तम विकल्प हो ।