उमेदवार चयनका शर्त

आगामी १० र २१ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूका तर्फबाट समानुपातिक उमेदवारको सूची पेस गर्ने काम आइतबार सम्पन्न भएको छ । यो मनोनयनपछि मुलुक विधिवत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रवेश गरेको छ । ४९ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पेस गरेका छन् ।

समानुपातिकमा उम्मेदवारी दिन चाहने दलहरूको नाम दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले १ महिनाअघि सूचना जारी गर्दा ८५ वटा दलले आवेदन दिएका थिए । मतपत्र छपाइको प्रयोजनका लागि त्यो आवेदन मागिएको थियो । आयोगले ८५ वटै दलको चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइको काम सुरु गरिसकेको छ । मनोनयनपत्र दाखिला भएपछि मात्रै मतपत्र छपाइको काम सुरु गरेको भए आयोगलाई सस्तो र मतदातालाई सजिलो हुने अवस्था थियो ।

प्रतिनिधिसभाको मतपत्रमा ४९ दलको मात्रै चुनाव चिन्ह छापे पुग्थ्यो भने प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा २१, प्रदेश २ मा २९, प्रदेश ३ मा ३ , प्रदेश ४ मा २०, प्रदेश ५ मा २७, प्रदेश ६ मा १८, र प्रदेश ७ मा २० वटा चुनाव चिन्ह राखेर मात्रै मतपत्र छपाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर, निर्वाचन आयोगले यसको हेक्का राख्न सकेन । अनावश्यक चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्रको आकार ठूलो बनाउ“दा एकातिर खर्च बढी हुन्छ अर्कोतिर मतदातालाई थप अन्योल हुन्छ । आगामी चुनावमा आयोगले यस्ता त्रुटीहरू सच्याउनु पर्छ, प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवारको मनोनयनपछि मात्रै मतपत्र छापिने भएकोले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो मत बदर हुने संभावना रहन्न ।

समानुपातिकतर्फको सभासद् पाउनका लागि आवश्यक ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्नसक्ने ताकत भएका दलहरूले अन्तिम फाइनल नगरी आयोगमा बन्द सूची पेस गरेको समाचार आएको छ । प्रमुखदलहरूले समानुपातिकमा डमी सूची पेस गर्नुको अर्थ हो, ‘उम्मदेवार चयनको विषयलाई लिएर ती दलबीच आन्तरिक रडाको ठूलै छ ।’ एक महिनाको समय पाउ“दा पनि उम्मेदवारको फाइनल गर्न नसक्नु दलहरूको कमजोरी हो । यस्तादलहरूले मुलुक कसरी सञ्चालन गर्लान् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । प्रमुखदलका केही ठूला नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावभन्दा समानुपातिकतर्फ आकर्षित भएको देखिएको छ । जनताको मत लिन डराउने नेताहरूबाट मुलुकले खासै आशा गर्न सक्दैन ।

समानुपातिकको प्रावधान प्रत्यक्ष चुनाव जित्न सक्ने ताकत नभएका र संसद्मा पिछडिएको जाति, वर्ग समुदाय तथा लैंगिकको संसद्मा सहभागिता होस् भन्नाका लागि हो । तर, समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा बाहिर आएका नेताहरूको नाम हेर्दा प्रमुखदलहरूले नै संविधानको यो भावनाको दुरूपयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, बालकृष्ण खाण, चित्रलेखा यादव, सीता यादव लगायतको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा छ ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो भएका कारण आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । यो निर्वाचन नै लोकतन्त्रको जग हो । संविधान कार्यन्वयन प्रक्रिया कुन दिशातिर जान्छ ? भन्ने नजीर यही निर्वाचनले राख्छ । निर्वाचनको पहिलो जग भनेकै उम्मेदवार चयन हो ।

प्रमुखदलहरूले जसलाई अघि सार्छन् उसैले चुनाव जित्ने हो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा व्यक्तिलाईभन्दा दललाई महत्व दिएर जनताले मतदान गर्छन् । दलहरूले सक्षम र योग्यलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे भने आगामी संसद् गरिमामय हुन्छ, यसले लोकतन्त्रलाई मर्यादित बनाउ“छ । तर, जसले चुनाव जित्छ उसैलाई टिकट दिने होडबाजीमा दलहरू लागे भने आगामी संसद् लोकतन्त्रका लागि धराप सावित हुन सक्छ ।

०४६ सालमा स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रको बद्नाम गराउन सांसदहरूको पनि उल्लेख्य भूमिका थियो भन्ने यथार्थता बिर्सन मिल्दैन । त्यो स्थिति अब दोहोरिनु हुन्न । लोकतन्त्रको मर्म र संविधानको स्प्रिट बुझेका, राजनीतिमा खारिएका सक्षम र इमान्दारलाई दलहरूले उम्मेदवारका रूपमा अघि सारे भने मात्रै लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । समानुपातिकको बन्द सूची सच्याउने समय अझै बा“की रहेका कारण यस तर्फदलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।