शंकाको घेरामा देउवा

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पर सार्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागेको संकेत बाहिर आएपछि मुलुकको राजनीतिक वातावरण थप तरिंगत बनेको छ । गत सोमबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दूतका रूपमा पठाएर निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिले यो जानकारी पाए लगत्तै विभिन्न राजनीतिकदलका नेता एवं निर्वाचन आयोगमा सनसनी सुरु भएको थियो । सत्तारूढ पार्टी माओवादीले मात्रै होइन कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत निर्वाचनको मिति सार्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारीबारे प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेमार्फत जानकारी पाएका थिए । यो जानकारी पाए लगत्तै एमाले माओवादीको संयुक्त बैठकले निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो गलत काम गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत गराएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले पनि चुनावको निर्धारित मिति प्रभावित हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मंगलबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै निर्धारित निर्वाचनको मिति तलमाथि गरिए लोकतन्त्र संकटमा पर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् ।

१० मंसिरका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिलाई २१ गतेका लागि सार्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारीलाई जसरी पनि रोक्नु मुलुकको आवश्यकता हो । यो अभियानमा देउवा सफल भए भने जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षद्वारा ज्यान र रगतले साटेर ल्याएको संविधान धरापमा पर्ने छ । ०७४ माघ ७ भित्र संघीय संसद् गठन भइसक्नुपर्ने संविधानमै उल्लेख छ । यदी १० मंसिरको २१ गतेका लागि सारियो भने आगामी ७ माघभित्र संघीय संसद् गठन संभव छैन । २१ मंसिरसम्ममा हिमाली जिल्ला मात्रै होइन उच्च पहाडी जिल्लाका धेरैजसो गाउँहरू हिउँले ढाकिइसकेका हुन्छन् । यी क्षेत्रमा मंसिरको दोस्रो सातादेखि नै हिमपात सुरु हुन्छ । मानिसहरू तल्लो क्षेत्रमा बसाइँ सरिसकेका हुन्छन् । यस्तो अवस्था फागुन अन्तिम सातासम्म रहन्छ । १० मंसिरको मिति पर सर्नु भनेको कम्तिमा चैतसम्म धेकेलिनु हो । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि त १० मंसिर पनि टाढा हो । मंसिरको पहिलो साताअघि नै हिमालीक्षेत्रमा निर्वाचन गराउने भन्दै सर्वलीय बैठकद्वारा ४ मंसिरका लागि निर्णय भएको थियो । तर, सरकारले ४ मंसिरलाई परिवर्तन गरेर १० गते पु¥याउँदा पनि षड्यन्त्रको गन्ध आएको थियो । प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउनका लागि लोकतन्त्रलाई नै बद्नाम र धरापमा पारेको पृष्ठभूमिका कारण देउवासँग मुलुक सशंकित छ । ०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र समाप्त हुनुमा देउवाकै मुख्य भूमिका रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनले प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने हुन् कि ? भन्ने आशंका अहिले गरिएको छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था रहेकैले आँफू प्रधानमन्त्री पदमा पुगेको हेक्का देउवाले राख्नुपर्छ । वामपन्थीबीचको चुनावी तालमेलले मंसिरपछि तत्काल देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना देखिँदैन । आफू प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना नदेखेकैले देउवाले चुनाव बिथोल्न सक्ने आशंका गरिएको हो । यो आशंकालाई देउवाले मलजल पु¥याउनु हुन्न । मुलुकको शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने मुख्य दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्री भनेको जनताको मात्रै होइन देशको शासन व्यवस्थाको समेत अविभावक हो । अविभावकबाट नै शासन व्यवस्थामाथि खतरा हुन्छ कि भनेर त्राहीमाम हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल देशवासीका नाममा संवोधन गरी निर्धारित मितिमै चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।