राजनीतिमा गहन विश्लेषणको खडेरी

वाम एकताको घोषणाले पनि देशकै राजनीतिक नक्सा र समीकरणमा अनपेक्षित फेरबदल ल्याइरहेको छ । त्यसको प्रतिक्रियामा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास अघि बढाएको छ । तर, सैद्धिान्तिक एवं वैचारिक धरातलको भिन्नताका कारण लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयासले सार्थकता पाउने संभावना न्यून छ । भनिन्छ राजनीतिमा असंभव केही हुँदैन ।

राजनीतिमा अनपेक्षित रूपमा हुने अप्रत्याशित घटनाहरूले निकै तरंग ल्याउने गर्दछन् । एकातिर वामपन्थी सर्वसत्तावादको उदयको आशंका गरिँदै छ भने अर्कोतिर काउन्टरमा लोकतान्त्रिक कित्ताका दलहरूको पनि समानान्तर गठबन्धनको थालनी भएको छ । मुख्य २ ठूला वाम दल एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकता अभियानले अत्यन्त ठूला राजनीतिक प्रभाव पार्ने संकेत देखाएको छ । राजनीति २ ध्रुवीय हुने संकेत गरेको छ ।

वामपन्थी कित्ताका साना दलहरूको राजनीतिक पसल बन्द हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । तर, लोकतान्त्रिक कित्तामा भने परिस्थिति अलि फरक छ । लोकतान्त्रिक समीकरण बन्यो भने राप्रपा, मधेसीदलहरूको पसल अरू फस्टाउनेछ । यदि, गठबन्धन बनेन भने मधेसीदल र राप्रपाको पसल पनि खुम्चिनेछ । यथार्थता के हो भने मुलुक वामपन्थी तथा गैर वामपन्थी २ राजनीतिक ध्रुवमा नाटकीयरूपले प्रवेश गरेको छ ।  लोकतान्त्रिक शक्ति र वामशक्तिको गठबन्धनको रस्साकस्सीले देश २ दलीय राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चरणमा प्रवेश गर्ने संभावना बढाएकै बेला तराई–मधेसका क्षेत्रीय दलहरू राजपा र संघीय समाजवादीले पनि सहकार्यको औपचारिक घोषणा गरेर त्रिपक्षीय गठबन्धन राजनीतिक आकाशमा उदाएको सन्देश दिएका छन् ।

वाम एकताको घोषण गरेका २ दल मध्ये एमालेको पक्ष धेरै उत्साहित छ खासगरी एमालेभित्रको पनि तत्कालीन माले खेमा बढी उत्साहित देखिएको छ । तर, अध्यक्ष केपी ओली खेमा हर्षित मात्रै । केन्द्रीय नेता शंकर पोखरेल लगायतद्वारा माओवादी हैसियत सिद्धिएपछि एमालेमा विलय भएको टिप्पणी गर्छन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत स्थान जितेर कांग्रेसलाई फराकिलो अन्तरले पछि पारेको एमालेले अबको निर्वाचनमा ६० प्रतिशत मात्रै स्थानमा उम्मेदवार उठाउने हैसियत राख्छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरद्वारा संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत निर्वाचनमा दुवै पार्टीको साझा उम्मेदवारी दिने सहमति भनेको बामगठबन्धनकै उपज हो ।

उनीहरूद्वारा अन्य दल तथा गठबन्धनसँग तालमेल भएमा दुवै पार्टी संयुक्त सहकार्य गर्नेसमेत सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ३ मधेसी दल मध्ये विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग भने कांग्रेस या अन्य मधेसीदलसँग एकीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । उनी यसैको जोड घटाउमा छन् । एक्लै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने हैसियतमा गच्छदार छैनन् । माओवादी केन्द्रको नारायणकाजी खेमा एकता अभियानप्रति उत्साही छ तर अधिकांश केन्द्रीय नेता नै रनभुल्लमा छन् ।

विद्यार्थी संगठनबाहेक कुनै पनि जनवर्गीय संगठनहरूद्वारा एकता प्रक्रियाको स्वागतमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । माओवादीका जनजाति नेता गोपाल किराँतीद्वारा त आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठनको चेतावनी दिइएको छ । आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसंख्यक तप्का माओवादीभित्र निकै रुष्ट छ ।बृहत वाम एकताको ब्यानरमुनि गोलबन्ध भएसँगै डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको औपचारिक विघटन भएको छ । नयाँ शक्ति अभियानमा अब साझा विवकेशील दललाई एकलो धावक बन्ने स्वर्ण मौका मिलेको छ ।

वामपन्थी पहलमा नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियान असंभव रहेको व्यावहारिक पुष्टि डा.भट्टराईको पार्टी विघटनद्वारा भएको छ । साना वाम दलद्वारा नयाँ शक्तिसहितको एमाले माओवादी गठबन्धनमा सामेल नहुने संकेत दिएका छन् । नारायणमान विजुक्छेद्वारा नक्कली कम्युनिस्टहरूको भारतीय डिजाइनमा एकता भएको खरो टिप्पणी छ । उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य हस्ती हुन् । जबसम्म बिजुक्छे, सिपी मैनाली, मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीजस्ता नेताहरू अटाउँदैनन् तबसम्म वाम गठबन्धनले पूर्णता पाउँदैन । बृहत् वाम एकताको नाम दिइए पनि नयाँ शक्तिसहितको एमाले–माओवादी एकतालाई पूर्वमाओवादी र मशाल लगायतका साना तर माओवादीभन्दा केही क्रान्तिकारी ठानिने वाम दलद्वारा एकता प्रक्रिया नै अस्वीकार गरिएको छ ।

माओवादी नेता मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मशालबीच पनि पार्टी एकता वा चुनावी सहकार्यका लागि पहल प्रारम्भ भएको छ ।एमाले–माओवादी एकता अभियानको सँगसँगै सत्ता नेतृत्वको प्रमुख दल कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूको नयाँ गठबन्धन काउन्टरका रूपमा गठन भए पनि यसले सार्थकता पाउने संभावना कम छ । कांग्रेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको संयोजक बनेका छन् तर तराईको राजनीतिमा उनको र विजयकुमार गच्छदारकोे प्रतिद्वन्द्विता छ । गच्छदार कांग्रेसबाट बाहिरिएपछि मात्रै निधीको उदय भएको हो ।

यो कुरा दुवैले बुझेका छन् । वाम तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तीव्रतासँगै मधेस केन्द्रित ३ दल मध्ये २ दलद्वारा आगामी मंसिरको चुनाव मिलेर लड्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)द्वारा गत शुक्रवार मात्रै आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो गठबन्धन पनि कांग्रेसका लागि थप चुनौति हो । पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी आगामी निर्वाचनमा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ । ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण उनीहरू यो वाध्यतामा पुगेका हुन् ।

उस्तै नामको २ पार्टीका अध्यक्ष द्वय लोहनी र अध्यक्ष राणाबीच पार्टी एकीकरणको अनौपचारिक अभ्यास पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । उनीहरूको मिल्ने कारण मिल्दोजुल्दो चुनाव चिन्ह पनि हो । कमजोर रहेको लोहनी पक्षले यसको फाइदा लिएको देखियो । एमाले माओवादी एकता अभियानको घोषणासँगै एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्यामा केही बढोत्तरी भएको छ । राप्रपा नेतृ तथा लोकगायिक कोमल वलीदेखि राप्रपा मनाङका सभापति तथा गुन्डा नाइके भनिने दीपक मनांगेसम्म एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । आइजिपिको ताज पहिरिएर नेपाल प्रहरीमा राज गर्न नपाएका तत्कालीन प्रहरी डिआइजी नवराज सिलवालसमेत एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

राजपाका एक वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीद्वारा राजपा परित्यागसहित एमालेको सूर्य चुनाव चिन्हद्वारा आगामी चुनावमा भाग लिने निर्णय भइसकेको छ । राजपामा त्रिपाठीको पलायनले गम्भीर धक्का पार्ने आँकलन गरिएको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुरामदेखि सबै उम्मेदवार पनि एमालेकै सूर्य चिन्हबाट चुनावी समरमा सहभागी हुनेछन् । यसले एमालेको आकार र वजनमा बढोत्तरी ल्याउनेछ । वाम एकतापछिको विकसित घरेलु राजनीतिक परिस्थितिबारे छिमेकी देशहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया आएन ।

तर, नेपालको दलीय ध्रुवीकरणबाट भारत निरास र चीन उत्साही भएका बजारिया टिप्पणी निकै रोमाञ्चक छन् । नेपाली राजनीतिमा गहन विश्लेषकहरूको खडेरी छ भन्ने उदाहरण हो यो । यदी वामगठबन्धनसँग भारत बेखुसी हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक गठबन्धनले सार्थकता पाइसक्ने थियो । मधेसीदलहरूले कांग्रेससँग असम्भव माग अघि सार्ने थिएनन् । मधेसीदलहरू चुनाव बिथोल्ने दिशामा जान्थे, यही निहुँमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सभापति देउवाले चुनावलाई अनिश्चित बनाउँथे ।