कर्मचारीहरूको चुनाव लड्ने आकांक्षा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाले नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुने अभियानसहित आफ्नो नाम चितवन क्षेत्र नं २ बाट सिफारिस गराएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार हुने घोषणासहित आफ्नो गृह जिल्ला प्युठानमा प्रचारप्रसार अभियान सुरु गरिसकेका छन् । भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले कपिलवस्तुबाट चुनाव लड्ने भन्दै स्वदेश फर्केर पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बढुवा प्रकरणमा घोर अन्यायमा परेको भन्दै राजीनामा दिएर बसेका नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल एमाले प्रवेश गरेका छन् । उनले ललितपुर १ बाट उम्मेदवार हुने आकांक्षा राखेका छन् । खनियाँ, पोखरेल, उपाध्याय र सिलवालको नाम उदाहरणका रूपमा मात्रै यहाँ उल्लेख गरिएको हो । १० र २१ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूका स्थानीय एकाइहरूले उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको सूची धमाधम केन्द्रीय समितिमा पठाइरहेका छन् । यस्तो सूचीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू तथा राज्यबाट आर्थिक लाभ हुने पदमा बहाल रहेकाहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

संविधान तथा कानुनका दृष्टिले पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्न पाउने छुट छ । कुनै छेकथुन छैन । तर, नैतिकताको दृष्टिले यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । यो मामिलामा राजनीतिक दल गम्भीर बन्नैपर्छ । जनताको मतबाट अनुमोदन भएर राज्यको सेवा गर्ने आकांक्षा कसैले राख्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत होइन । तर, आज राजीनामा दिएर भोलि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्थाले पदीय दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । जुन कामका लागि राज्यले तलब भत्ताका साथ जिम्मेवारी दिएको हो त्यो काममा उदासीन रहने र चुनाव लड्ने अभियानलाई लक्षित गरी दलका नेताको हनुमान बन्ने तथा निश्चित क्षेत्रका जनता रिझाउने प्रवृत्ति बढ्छ । उदाहरणका लागि उपकुलपति खनियाँले यो तीन वर्षे कार्यकालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भद्रगोल बनाएको समाचार आउने गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा त्रिवि किन भद्रगोल भएको रहेछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यतिबेला प्राप्त भएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम निकै फितलो भएको जगजाहेर नै छ । किन फितलो भएको रहेछ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर हो, कार्यकारी प्रमुख पोखरेल आफ्नो मूल जिम्मेवारी छाडेर चुनाव लड्ने क्षेत्र सुरक्षित गर्न केन्द्रित भएका रहेछन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत उपाध्याय व्यक्तिगत रूपमा काविल मानिन्छन् तर उनकै पालामा नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडमा पुग्यो । आफ्नो मूल जिम्मेवारीलाई ध्यान दिनुको सट्टा चुनाव लड्ने तयारीमा मात्रै उनी केन्द्रित भएका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध यो हदसम्म पुगेको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।

डिआइजी सिलवालको विषयमा त नेपाली कांग्रेसको गत बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधीबीच भनाभन नै भएको समाचार बाहिर आएको छ । निधीले कतिपय राजनीतिक नियुक्ति तथा बढुवामा पार्टीले ध्यान पु¥याउन नसक्दा कांग्रेसको जनाधार खस्केको उल्लेख गरेपछि बीचमै कुरा काट्दै सभापति देउवाले प्रश्न गरे, ‘एमालेको कार्यकर्तालाई आइजिपी नबनाउनु मेरो गल्ती हो ?’ त्यसको भोलिपल्ट तामझामका साथ सिलवाल एमाले प्रवेश गरे । उनलाई आइजिपीमा बढुवा नगर्नु तत्कालीन सरकारको गम्भीर गल्ती थियो । तर, हतारमा एमाले प्रवेश गरेर सिलवालले सरकारको त्यो निर्णयको औचित्य पुष्टि गरिदिए । पदमा हुँदा उनले निष्पक्षताका साथ काम गरेका थिए भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद थिएन तर हतारमा एमाले प्रवेश गरेका कारण उनी पदमा रहँदा पनि देउवाले दाबी गरेजस्तै भित्रभित्रै एमालेका लागि पो काम गर्दै थिए कि ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ । जागिर अवधि सकिनासाथ राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित हुने गरी सेना, प्रहरी तथा निजामती सेवाका अधिकृतहरूले काम गर्न थाल्ने हो भने मुलुक तहसनहस हुन्छ । लोकतन्त्रको दुरुपयोग बढ्छ । पार्टीका पुराना र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्रको हित गर्दैन । पदबाट राजीनामा दिएको निश्चित अवधिपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्ने कानुनी प्रावधानको खाँचो देखिएको छ । पदबाट अवकाश भएको कम्तीमा पा“च वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्छ ।