फितलो कूटनीति

हचुवाका भरमा निर्णय गरेर मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याउने काम नीति निर्माता तर्फबाट हु“दै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ‘ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद प्रकरण ।’ भारतीय बुलेटबाट मात्रै ग्याँस आयात गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउने भन्दै १ वर्षअघि सरकारले ग्यास ढुवानी कर्ताहरूलाई नेपाली नम्बर ल्पेट राख्ने गरी बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दियो । सरकारको अनुमतिपछि उनीहरूले अग्रिम रकम भुक्तानी गरी भारतका विभिन्न कम्पनीहरूमा ग्यास बुलेट निर्माण गर्न अर्डर दिए । प्रतिबुलेट ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ४ सय बुलेट निर्माण भइसकेको दाबी ग्यास ढुवानीकर्ताहरूको छ । तर, भारतले आफ्नो भूमीमा नेपाली ग्यास बुलेट भित्रन नदिने प्रावधानलाई अझै परिर्वतन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा यो समस्या उठाएका थिए तर आफ्ना देशका ग्यास ढुवानीकर्ताहरूको रोजिरोटी गुम्ने भन्दै भारतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यो ।
नेपाली व्यवसायीले प्रति बुलेट ७० लाखका दरले ४ सय वटा बुलेटका लागि लगानी गरेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति अब कसले दिने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । गल्ती सरकारकै हो । नेपाली नम्बर ल्पेटका ग्यास बुलेट भारत प्रवेश गर्न सक्ने गाँठो फुकाएर मात्रै सरकारले ग्यास ढुवानी व्यवसायीहरूलाई बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिनुपथ्र्यो । व्यवसायीहरूलाई बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिइयो तर नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरू भारत प्रवेश गर्ने अनुमति लिने सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल गरिएन । यसको क्षतिपूर्ति सरकारले नदिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । भारतसँग कूटनीतिक ढंगले कुराकानी अघि बढाउनुको सट्टा राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिने मनस्थितिमा सरकार छ । राज्य कोष भनेको गरिब जनताको करबाट जम्मा भएको रकम हो । जसले हचुवाको भरमा अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए उनीहरूकै निजी सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।
क्षतिपूर्तिका नाममा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अर्को चलखेल गर्न लागेको समाचार आएको छ । बढी क्षतिपूर्ति लिनका लागि निर्माण भएका बुलेटहरूको संख्या बढी देखाइएको दावी आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले गरेका छन् । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको गत शुक्रबारको बैठकमा जानकारी दिँदै आपूर्तिमन्त्री मण्डलले निर्माण भएका बुलेटभन्दा धेरै दावी ग्याँस ढुवानी व्यवसायीहरूले गरेको र त्यसको अनुगमनका लागि स्थलगत निरीक्षण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयको टोली भारतका विभिन्न उद्योगहरूमा जाने तयारी गरिरहेको बताए । ग्यास बुलेट निर्माण गर्ने ठाउँमै गएर अनुगमन गर्ने मन्त्री मण्डलको भनाइ अर्को हचुवा प्रवृत्ति हो । कारखानामा सयौँ बुलेटहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन् । कुन बुलेट नेपाली व्यवसायीको अर्डर अनुसार बनेको हो, कुन अर्डर अनुसार बनेको होइन भनेर छुट्याउने कसरी ? अनुगमन गर्न जाने कर्मचारीहरू ग्यास ढुवानी व्यवसायीको प्रभावमा पर्दैनन् भन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? एउटा गोलमाल लुकाउन अर्को गोलमाल गर्दै जाने र राज्यकोषको ढुकुटी दोहन गरिरहने भ्रष्टचारीको चालवाजी हो यो । सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सरकारी स्तरमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नु नै हो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकोले आफूलाई पायक पर्ने बन्दरगाहसम्म पारवहनको अधिकार छ । नेपालका ढुवानी साधनहरू भारतको बन्दरगाहसम्म निर्वाधरूपले आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ । भारतीय ग्यास बुलेटहरूलाई तिर्नुपर्ने २ वर्षको भाडाले ५ सय वटा ग्यास वुलेट खरिद गर्न सकिने तथ्यांक छ । ग्यास ढुवानी महँगो भएका कारण भारतीय व्यपारी मोटाउने र नेपाली उपभोक्ता मह“गीको मारमा पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले उच्चस्तरमा कुरा अघि बढाउनुपर्छ ।