रोहिंज्या संकटमा मोदीको हिन्दू कार्ड !

याङ्गुन २७ भदौ । म्यानमारबाट आएका रोहिंज्या मुसलमान शरणार्थी अवैध र देशको सुरक्षाको निम्ति खतरा रहेको भन्दै भारत सरकारले हालै उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय त्यसबेला आएको छ जब म्यानमारबाट १०औँ हजार रोहिंज्या मुसलमान सुरक्षा बलको कारबाहीबाट आफ्नो ज्यान जोगाएर बांग्लादेशतर्फ भागिरहेका छन् । भारतमा ती रोहिंज्या शरणार्थीलाई देश निकाला गर्ने भनेको छ जसले कयौँ वर्षदेखि यहाँ शरण लिएका छन् । भारत सरकारले रोहिंज्या विद्रोहीविरुद्ध म्यानमारको सुरक्षा बलले गरेको कारबाहीलाई पनि समर्थन गरेको छ । भारतमा बढीजसो रोहिंज्या शरणार्थी ५ वर्ष पहिले म्यानमारमा ‘सुरक्षा बल र बौद्ध अतिवादीको अत्याचार’ बाट ज्यान जोगाएर भारत आएका हुन् ।

शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको तथ्यांक अनुसार भारतमा १४ हजारभन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपेली संघले रोहिंज्या संकटलाई निकै चिन्ताजनक भनेका छन् ।म्यानमारमा आङ सान सुकी नजरबन्दमा रहेका बेला र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा त्यहाँका हजारौँ नागरिक र राजनीतिक नेताहरूले भारतमा शरण लिएका थिए । आफ्ना आध्यात्मिक गुरु दलाई लामाको नेतृत्वमा हजारौँ तिब्बती हिमाचल, सिक्किम र उत्तराञ्चल प्रदेशमा वर्षौंदेखि बसिरहेका छन् । लाखौँ नेपाली भारतमा बस्छन् र त्यहाँ काम गर्छन् । श्रीलंकामा भएको गृहयुद्ध ताका लाखौँ तमिलले भारतमा शरण लिएका थिए । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, सवा १ अर्ब जनसंख्या रहेको देशमा सरकारलाई केही हजार रोहिंज्या मुसलमान शरणार्थीलाई लिएर के समस्या छ ?

केही पर्यवेक्षकले नरेन्द्र मोदीको सरकारले रोहिंज्या शरणार्थीको विरोध गरेर ‘हिन्दू कार्ड’ खेलिरहेको ठान्छन् । उनीहरूका भनाइमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले मुसलमानसँग सम्बन्धित कुनै कडा कदम उठाउँदा वा केही धारणा सार्वजनिक गर्दा त्यसबाट उसको लोकप्रियता बढ्छ । टिभी च्यानलहरूमा रोहिंज्या शरणार्थीलाई देशको सुरक्षाको निम्ति खतराको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।बहसहरूमा ती शरणार्थीको अलकायदा र इस्लामिक स्टेटजस्ता उग्रवादी संगठनसँग सम्बन्ध रहेको र भारतमा आतंकवादको सञ्जाल फैलिरहेको बताइन्छ । शरणार्थीको संख्या बढाएर प्रस्तुत गरिन्छ । मोदीले सन् २०१४ मा आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा असममा हिन्दू शरणार्थीलाई मात्र आउन दिने र गैरहिन्दू अवैध शरणार्थीलाई देशबाट निकाला गर्ने बताएका थिए ।

भारतमा मुसलमानप्रतिको घृणाको भावना चरम छ । सञ्चारमाध्यमको निम्ति यो निकै रुचिकर विषय बनेको छ । हरेक साँझ समाचार च्यानलमा घृणाको लहर चलिरहेको हुन्छ । जुन कुरा कैयौँ मानिसले मन भित्र राख्थे, त्यो अहिले खुलेर प्रकट भइरहेको छ । सम्पूर्ण समाज विभाजित देखिन्छ । रोहिंज्या मुसलमान पनि भारतको उक्त घृणाको राजनीतिको सिकार भएका छन् । उनीहरूलाई देश निकाल्न सजिलो छैन किनभने म्यानमारले उनीहरूलाई आफ्नो नागरिक नै स्वीकार गर्दैन र शरणार्थीलाई जबर्जस्ती अर्को देश पठाउन सकिन्न । तर, उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने सरकारको घोषणाले उनीहरूको जीवन अझै कठिन बनेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले उनीहरूलाई जिहादी र उग्रवादीको संज्ञा दिएर मानिसको मन मस्तिष्कमा उनीहरूबारे शंका उत्पन्न गरिदिएका छन् । रोहिंज्या शरणार्थी कुनै पनि किसिमले आफ्नो ज्यान जोगाएर हजारौँ किलोमिटरको यात्रा गर्दै यहाँ आएका थिए । यहाँका शिविरमा पनि उनीहरू नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् । आफ्नो देशमा उनीहरूले नश्ल र धर्मका कारण अत्याचारको सामना गर्नु परेको छ । म्यानमारमा उनीहरूको बस्ती जलिरहेको छ, लाखौं मानिस सुरक्षित शरण लिन चारैतिर भागिरहेका छन् । मानवअधिकार संगठनहरूले यस्तो परिस्थितिमा रोहिंज्या शरणार्थीलाई देश निकाला गर्ने भारतको निर्णय अमानवीय मात्र नभई त्यसमा जातीय र धार्मिक घृणा पनि झल्किएको ठान्छन् ।

रोहिंज्यामाथिको हमला जातीय सफाया ः राष्ट्रसंघ
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्समक्ष बोल्दै राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुख जेइद राद अल हुसेनले म्यानमारमा मुसलमान रोहिंज्यामाथि भएका हमला जातीय सफाया जस्तै भएको बताएका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उक्त क्षेत्रमा जान रोकिएकोले त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे यथार्थ तथ्य बताउन नसकिने उनले बताए ।

तर, त्यहाँको स्थिति जातीय सफाया  देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि दलाई लामाले रोहिंज्या मुसलमानहरूको बहिर्गमनबारे बोल्दै तिनलाई बुद्धले मद्दत गर्ने थिए भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा उनले म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीलाई रोहिंज्याविरुद्धको निरन्तर हिंसा रोक्न कदम चाल्न आह्वान गरेका थिए । गत महिनाको अन्ततिर सुरु भएको हिंसाका घटना यता हालसम्म करिब ३ लाख रोहिंज्या शरणार्थी भागेर छिमेकी बांग्लादेश पुगेका छन् ।