समस्या समाधानका लागि चुनाव

आगामी असोज २ गते निर्वाचन हुने प्रदेश २ का १ सय ३६ वटा स्थानीय तहमा बुधबार उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ । प्रमुख राष्ट्रिय दल तथा मधेसवादी क्षेत्रीय दलका उमेदवारहरूले बाजागाजा सहितको जुलुसका साथ आफ्नो उमेदवारी दर्ता गरेका छन् । केही महिना अघिसम्म मधेसी बाहुल प्रदेश २ मा चुनाव हुन सक्ला र ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, उम्मेदवार मनोनयनमा देखिएको जनसहभागिता र प्रचारप्रसारलाई हेर्दा अन्य प्रदेशका जनताभन्दा मधेसी जनतामा निर्वाचनप्रति बढी मोह रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । चुनावलाई मधेसी जनताले ठूलो चाडपर्व तथा अवसरका रूपमा लिएको देखिएको छ । चुनाव बिथोलेर लोकतन्त्रलाई लिकभन्दा बाहिर लैजाने षड्यन्त्रको मतियार मधेसी जनता बन्छन् कि भन्ने जुन आशंका गरिएको थियो त्यो निराधार प्रमाणित भएको छ । २००७ सालयता, मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि जति पनि क्रान्ति, आन्दोलन तथा संघर्ष भएका छन् तिनमा मधेसी जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको छ । मधेसी जनतामा लोकतन्त्रप्रति ठूलो लगाव रहँदा रहँदै पनि केही मधेसवादी दलको आन्दोलनका कारण अनेकथरी आशंका उत्पन्न भएको थियो । संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतद्वारा संविधान जारी भएकै दिनदेखि सुरु भएको मधेसीदलको आन्दोलनका कारण मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीसमेत बेहोर्नुपरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनस“गै मधेसी जनतामा देखिएको उत्साहले संविधान कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
दुई चरणमा गरी ६ वटा प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तहमा यसअघि नै चुनाव सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । अब असोज २ गते एउटा प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । संख्यात्मक तथा जनसहभागिताको हिसाबले यो सानो चुनाव हो तर, चर्चा र महत्व भने अघिल्ला दुई चरणका निर्वाचनमा भन्दा बढी पाएको छ । आन्दोलनरत मधेसीदलको समेत सहभागिताका कारण यो निर्वाचनले बढी चर्चा र महत्व पाएको हो । आफ्ना एजेन्डा आन्दोलनमार्फत स्थापित हुन नसकेपछि मधेसीदल मतपत्रमार्फत स्थापित गर्ने अभियानमा जुटेका हुन् । उनीहरूको यो अभियान संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निकै महत्वपूर्ण हो । मतपत्रको माध्यमबाट नै परिवर्तन सम्भव छ, मतपत्रको विकल्पमा जबरजस्ती रोज्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । प्रदेश २ मा हुन गइरहेको निर्वाचनको माहोलले मतपत्रको विकल्पमा जबरजस्ती रोज्नु हुँदैन भन्ने जनचाहना रहेको सन्देश दिएको छ ।
निर्वाचन भनेको समस्या सिर्जनाका लागि नभएर समाधानका लागि हो । आसन्न निर्वाचनले मधेसी समस्या समाधन गर्नै पर्छ । तर, संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने निर्णयबाट मधेसीदल अझै पछि हटेका छैनन् । निर्वाचनको भोलिपल्ट पर्छ असोज ३ । चुनाव जिते सत्तामा जाने हारे संविधानको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रने मनस्थितिमा मधेसीदल छन् कि ? जस्तो पनि उनीहरूको क्रियाकलापबाट देखिन्छ । आन्दोलनमा साथ दिएका जनताहरू मधेसीदलकै क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन् । एजेन्डा एउटै छन् तर, तीनवटा मधेसीदल आआफ्नो ढंगले चुनाव लडेका छन् । कम्तीमा पनि उनीहरूले एउटै मोर्चा बनाएर चुनाव लड्नुपथ्र्यो, मोर्चा बनाउन नसके पनि चुनावी तालमेल गर्नुपथ्र्यो तर, समान उद्देश्य र समान एजेन्डा बोकेका दलहरू अलगअलग चुनाव लड्दा जनमत बाँढिने भएकोले चुनाव जित्ने सम्भावना कम हुन्छ । प्रदेश २ मा मधेसीदल मात्रै छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला र सशक्त दलहरू पनि चुनावी मैदानमा छन् । यी तीनै वटा प्रमुखदल माथि पनि प्रदेश २ मा राम्रो प्रभाव प्रमाणित गर्नुपर्ने दबाब छ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेले उछिनेको घाटाको पूर्ति प्रदेश २ को चुनावबाट गर्ने उद्घोषका साथ नेपाली कांग्रेस अघि बढेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई अघिल्ला चरणका निर्वाचन परिणामकै साइजमा राख्ने र मधेसीदलसँग जनमत छैन भन्ने आफ्नो निक्र्योललाई प्रमाणित गर्नै पर्ने बाध्यता एमालेलाई छ । माओवादीलाई पनि मधेसमा शाख जोगाउने बाध्यता छ । आफ्नै बाध्यतामा फँसेका तीन ठूला दलहरू आफ्नो समाथ्र्यको चरम प्रयोग गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्थामा मधेसीदलबीच एक अर्कालाई सिध्याउने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले मधेसी समस्याको समाधान गर्दैन । मतपत्रमार्फत माग पूरा गराउन दबाब दिने उनीहरूको उद्देश्यले मूर्तरूप नपाउन सक्छ ।