सहज निर्वाचनको बाटो खुल्यो

मधेसीदलको मागलाई सम्वोधन गर्न १० महिनाअघि संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक सोमबार अस्वीकृत भएको छ । संसद्को सोमबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, पक्षमा आवश्यक दुईतिहाई मत नपुगेपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भएको हो । संविधान संशोधन विधेयक फेल भएपछि अब मुलुकको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ ? मधेसीदलको असन्तुष्टिले कसरी निकास पाउछ ? भन्ने प्रश्नहरू राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेका छन् । पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्था हुदाहुदै  सरकारले  उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको हो । संसदमा एकतिहाईभन्दा बढी सिट ओगट्ने एमाले लगायतका प्रतिपक्षीदलहरू सुरुदेखि नै विधेयकको विपक्षमा थिए । एमालेले त विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेको ठहर गर्दै संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नै नदिने अडान लिएको थियो । पारित नहुने निश्चित हुदाहुदै विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनुको मुख्य कारण मधेसीदल राजपास“गको सहमति नै हो । उक्त विधेयकलाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरिए निर्वाचनमा भाग लिने वचन राजपाका नेताहरूले दिएका थिए । राजापालाई चुनावमा भाग लिने बाटो खोल्नका लागि मात्रै उक्त विधेयक सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिएको हो । अब राजपाले आफ्नो वचन पूरा गर्छ कि गर्दैन हेर्न बा“की छ । संविधान संशोधनको माग राख्दै मधेसीदलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको स्वरूप अब परिवर्तन हुने अपेक्षा मुलुकले गरेको छ । मधेसीदलले आफ्ना मागलाई पूरा गराउन संसद् होइन कि सडक संघर्षको बाटो रोजेका थिए ।

गत वैशाखदेखि आरम्भ भएको स्थानीयतहको निर्वाचन अझै पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । मधेसीदल राजपाकै मागका कारण प्रदेश २ का पालिकाहरूको निर्वाचन आगामी २ असोजका लागि सरेको हो । तेस्रो चरणमा हुन गइरहेको स्थानीयतहको निर्वाचनमा राजपा सहभागी भयो भने मात्रै त्यसपछि हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विवादरहित ढंगले  सम्पन्न हुने अवस्था छ । संविधान संसोधनविना कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लि“दै आएको राजपाले गत साउनको अन्तिमसाता अचानक लचकता प्रदर्शन ग¥यो । ‘पास वा फेल जेसुकै होस् संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लगियो भने भाग लिने’ वचन राजपाले दियो । संविधान जलाउ“दै धेरै नै कडा माग राखेर देशलाई नै नाकाबन्दी गर्ने हदसम्मको आन्दोेलनमा उत्रेका मधेसीदलहरू अहिले यतिसम्म लचक हुनुका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू पनि छन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमाले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नु र मधेसी जनतासमेत चुनावमा भाग लिन आतुर हुनुले पनि हदैसम्म लचक हुन राजपा वाध्य भएको हो ।

संविधान संशोधन विधेयकको टुंगो लागेस“गै सरकारले आगामी १० मंसिरका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ ।   यसअघि प्रमुख दलहरूबीच हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका ३१ जिल्लामा ४ मंसिरमा र  बा“की जिल्लामा २१ मंसिरभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । मंसिरको पहिलो सातापछि हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात सुरु हुने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै प्रमुखदलको बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो । तर, ४ गतेको सट्टा १० गते सारिनुले थप अन्योलता थपेको छ । त्यतिबेलासम्म उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात सुरु भइसक्ने संभावना रहन्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चोटी गर्ने भनिए पनि एकै चरणमा गर्न सकिने संभावना नभएको निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ । समय घर्किनै लाग्दा २१ दिनको म्याद दिएर गठन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद १५ दिन थपिएका कारण पनि निर्वाचन आयोगलाई दबाब बढेको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि सामान्यतः १ सय २० दिनको समय चाहिने बताउ“दै आएको निर्वाचन आयोगले अब ६० दिनको पूर्वतयारीमा नै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो ज्यादै छोटो समय हो । अब हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रको निर्वाचन तयारीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रमा सकेसम्म १० मंसिरअगाडि नै निर्वाचन गराउन आयोगले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । तराई तथा तल्लो पहाडी क्षेत्रमा भने हिमपात नहुने भएकोले मंसिरको अन्तिम सातासम्म वा उस्तै परे पुस महिनाभरीमा निर्वाचन गराउने समय आयोगलाई छ । तर, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि भने समय ज्यादै नै छोटो छ ।