चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणः नेपालका लागि विशेष अवसर

२६ र २७ साउनमा नेपालले बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठक सम्पन्न गर्दै गर्दा आममानिसमा चासो थियो कि, के नेपालले भारत र चीनको तनावको दोक्लम प्रकरणमा वार्ताका लागि कुनै प्रस्ताव वा पहल गर्ला ? उत्तरी छिमेक चीन समेतका लागि यो प्रश्न यसकारण चासोको विषय थियो कि दोक्लम प्रकरणका २ देश भारत र भुटानका विदेशमन्त्रीहरू २ दिन काठमाडौंमा थिए । तर, यसबारेमा औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै कुरा नेपालले उठाएन ।

बरु बिमस्टेक बैठक सकिएको २ दिनको अन्तरालमा नेपाल बाढी, डुबान र पहिरोका प्राकृतिक प्रकोपको कहरमा प¥यो । नेपाल अकल्पनीय प्राकृतिक कहरमा पिल्सिलरहेको ठीक यसैबेला नेपाल आइपुगेका छन् उत्तरी छिमेक चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ । ३० साउनको साँझदेखि सुरु चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको ४ दिने  औपचारिक भ्रमण नेपालका लागि समयका हिसाबमा, एजेन्डा वा सम्बन्ध र दोक्लम विवादका पृष्ठभूमिमा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील छ ।

भारत र चीन आमनेसामने भइरहेको बेलामा वाङ याङको भइरहेको नेपाल भ्रमण दोक्लम प्रकरणमा नेपालले चिनियाँ पक्षमा आफ्नो धारणा, मत र समर्थन व्यक्त गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । नेपालले कम्तिमा दोक्लम प्रकरणमा नेपाल चीनको साथ र समर्थनमा छ भन्ने विषयमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री स्तरका वाङ याङलाई आश्वस्त मात्रै होइन, विश्वस्त पार्न सके नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा विश्वास अझ दरिलो, कसिलो मात्रै हुने छैन, भारतले दोक्लमको आवरणमा नेपालका सीमा क्षेत्रमा कायम राखेको दबदबा कम गर्न भारतलाई मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक जवाफ पनि हुनेछ ।

संयोग नै हो की चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङको भ्रमण सकिए लगत्तै नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ७ देखि ११ भदौसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री देउवाको चौथोपटकको सत्ताकालको यो पहिलो दिल्ली भ्रमण आफ्नो सत्तालाई भारतीय आशीर्वाद खोज्ने एक यात्रा त हुने नै छ । त्यसका साथमा यो दिल्ली यात्रा बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच सन्तुलन मिलाउने काठमाडौंको कदमका रूपमा पनि रहनेछ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवसमा चिनियाँ प्रतिनिधित्व गरेर नेपालमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको भ्रमण नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुनुको अर्को कारण हो, उनी चिनियाँ राष्टपति सि जिन पिङका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौंमा छन् । उनलाई चीनको भावी राष्ट्रपतिका रूपमा समेत हेरिने गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको वाचा थियो कि उनले आफ्नै सत्ताकालमा चिनियाँ राष्टपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनेछन् । तर, १० महिने सत्ताकालमा दाहाल चिनियाँ राष्टाध्यक्षलाई नेपालमा स्वागत गर्ने आफ्नो एकसूत्रीय एजेन्डा पूरा गर्न चुके । गुमाएको चिनियाँ विश्वास पुनर्आर्जनमा दाहाल विफल भएकोे नै मानिएको छ ।

सन् २०१७ भित्रै चिनियाँ राष्टपति सी नेपाल आउने पक्कापक्की छ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको सार्वजनिक रूपमा व्यक्त विश्वासका विपरीत अहिले राष्टपति सीका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ नै काठमाडौंमा ओर्लेकाले अब कम्तिमा सन् २०१७ को सीमाभित्रै चिनियाँ शीर्ष पाहुनाका रूपमा  राष्टपति सी नेपाल नआउने सन्देश पनि हो यो भ्रमण । त्यसै राष्टपति सीबाट लाभ लिन चाहेका विषय र सहायतामा हाल उपप्रधानमन्त्री वाङ याङमार्पmत नै आफ्नो चाहना र अपेक्षा पूरा गर्ने अवसर हो यो भ्रमण नेपालका लागि ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवासँग चिनियाँ विश्वास उसै पनि कम छ । कारण देउवाले अघिल्लो वर्ष कांग्रेस पार्टी प्रमुखका रूपमा भारतको भ्रमण गरिरहँदा निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको सरकारका प्रतिनिधिलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटवार्ता गरेर चिनियाँ चहानामा ठेस पु¥याएका छन् । अर्कोकुरा उनले त्यसको खण्डन सप्रमाण गर्न चुकेका छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा जुनजुन पश्चिमा शक्ति र एनजिओ आइएनजिओहरू चीनविरुद्ध कार्यरत छन्, तिनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष साथ प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु देउवाले दिने गरेकी छन् भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ । आपैmँ एनजिओ सञ्चालक र प्रोमोटर रहेकी प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु नेपालमा रहेर चीन विरोधी क्रियाकलाप गर्नेहरूका लागि अविभावकीय पात्रका रूपमा रहेको मानिने भएका कारण पनि यो सरकारसँग चीन पूर्ण विश्वस्त छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानमन्त्री वाङ याङसँगको भेटवार्ता र छलफलबाट त्यो विश्वास चिनियाँ पाहुनालाई दिन सक्नुपर्छ, जसका कारण चीनले देउवा कार्यकालमा फ्री तिब्बत गतिविधि हँुुदैनन् भनेर पत्याउन सकोस् । नेपालको एक चीन नीतिप्रति ओठे प्रतिवद्धता मात्रै होइन व्यावहारिक परिणाम हेर्ने चिनियाँ चाहना सम्वोधन गर्ने विश्वास दिलाउन सके त्यो देउवा र देशकै लागि हितकर हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भारतबाट फर्किएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि बेइजिङ भ्रमणमा जाने योजनामा छन । महराले नेपाल सीमा विवादमा ‘नतानिने’ र चीन वा भारत कसैबाट पनि प्रभावित नहुने बताइरहेका बेला उनले यसप्रकरणमा चिनियाँ चाहना पूरा गराउन कोशिस गर्नेछन् । नेपालले नयाँदिल्ली र बेइजिङमा रहेका आफ्ना दूतावासहरूलाई काठमाडौं तटस्थ बस्छ भनी सन्देश पठाए अनुरूप दिल्लीमा देउवा र बेइजिङमा महराले दुबैको विश्वास जित्न कोशिस गर्ने नै छन् । यो सन्तुलित छिमेक सम्बन्धको प्रयास हुनेछ ।

विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले देउवा नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकार एकातिर नयाँदिल्लीसँग निकट सम्बन्धका कारण अर्कोतिर बेइजिङसँगको समस्यारहित ६२ वर्षे न्यानो सम्बन्ध र व्यापार सम्बन्धमा आएको क्रान्तिकारी निकटताका कारण दुबैलाई रिझाउन सक्ने की नसक्ने भन्ने चेपुवामा छ । एसियाका २ ठूला देश भारत र चीन दुबैले दोक्लम प्रकरणमा नेपाललाई आपूmतिर ढल्काउने दृश्य अदृश्य प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाल आधुनिक देशका रचनाकार राजा पृथ्वीनारायण शाहकै शव्दमा ‘दुई ढुंगाको तरुल’ जस्तै  च्यापिएको छ ।
निश्चय नै चीन र भारतबीचको द्वन्द्वले नेपाल र भुटानजस्ता हिमालमुनीका मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याएको छ । किनकि, यो द्वन्द्व उनीहरूको भूमिमा पनि आइपुग्ला भन्ने डर छ । चीन र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु नै नेपालजस्ता साना मुलुकको बृहत्तर सुरक्षा र विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । तर, नेपालले दोक्लममा भारतीय ज्यादती भएको तथ्यलाई आँखा चिम्लेर बस्न भने मिल्दैन । किनभने दोक्लम भुटान र चीनको सीमा क्षेत्र हो जहाँ भारतीय फौज जवर्जस्त प्रवेश गरेर चीनमाथि धाबा बोलिरहेका हुन् । आज भुटानी भुमीबाट चीनलाई झम्टने भारत भोलि नेपालमाथि झम्टिन बेर नलाग्ने खतरा नै नेपाल सत्यका पक्षमा उभिनुपर्ने कटु यथार्थ हो । कसैलाई खुसी पार्न होइन स्वाभिमानी अडान व्यक्त गर्न नेपाल सक्षम हुनैपर्छ ।

यसका अलवा वाङको जारी भ्रमण चीनले लगानी गरेको निर्माण परियोजनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ । यो बेइजिङको एक क्षेत्र एक पेटी सडक पहलकदमी (वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ) को एक अंग पनि हो । २ देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाटमा यो विषय कसरी अघि बढाउने भन्ने थप रोडम्याप तय गर्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भारतीय प्रभावमा परेर नेपालले सहमति गरिसकेको यो परियोजना तुहाउने खेलमा नेपाल नअलमलिने बरु चीनलाई हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अघि बढने सक्रियता नेपालका लागि अनिवार्य नै छ ।
दोक्लमबारे वाङले भारतसँगको विवादका विषयमा ‘चीनको धारणा व्याख्या गर्ने’ र नेपालको साथ खोज्ने प्रयास हुँदा त्यो अस्वभाविक हुने छैन । बेइजिङले आफ्नो छिमेकीमा प्रभाव र उपस्थिति बढाउनका लागि प्रयास गर्ने क्रममा नेपालमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्न वा नेपालसँग रेल मार्ग जोडन खोज्दै छ जसका कारण नेपालको इन्टरनेट र यातायात सम्बन्ध र सेवामा भारतको एकाधिकार अन्त्य हुन्छ । तत्कालीन केपी ओली  नेतृत्वको सरकारले चीन भ्रमणका क्रममा गरेका ऐतिहासिक संझौता र सहमतिहरूलाई अग्राधिकार दिनु त नेपालको अनिवार्य एजेन्डा नै हो । किनभने दुःखमा चीन सम्झने र सुखमा निदाउने रोगबाट अब नेपाल मुक्त हुनैपर्छ ।

उसै पनि पाकिस्तानबाहेक नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरू लामो समयदेखि भारतको प्रभावमा रहेको ताजा आलोकमा भारतीय प्रभावमुक्त नेपाली छवि चिनियाँसामु पस्कन सकेर नेपालले यो भ्रमणलाई काठमाडौं अहिले आर्थिक मामिलामा चीनप्रति बढी आशावादी रहेको देखाउनसके त्यो मात्रै पनि नेपालका लागि हितकर हुनेछ । नेपालका लागि आफू २ शक्तिशाली छिमेकीमध्ये एकको पक्षपाती वा अर्काको विरोधी होइन भन्ने मात्रै चीनलाई विश्वास दिलाए त्यो नेपाल–चीन सम्बन्ध बिस्तारमा एक कोसेढुंगा हुनेछ । नेपालमा जे गर्छ भारतले गर्छ भन्ने मान्यता भत्काएर अब नेपाल आफ्ना निर्णय आपैmँ लिन्छ भन्ने विश्वास यही भ्रमणबाट बेइजिङमा स्थापित हुनु निर्विकल्प पनि छ ।

ओपन सेक्रेट नै हो कि नेपालका लागि चीन संकटको साथी हो भने भारत संकटको सूत्रधार । नेपालका लागि भारत छिमेकमा समस्या थोपर्ने र हैकम जमाउने छिमेकी हो भने चीन सीमा समस्या र जनस्तरमा कुनै समस्या नभएको छिमेक हो । यो २१औँ शताव्दीको युगमा अब नेपाल जसोजसो भारत उसैउसै स्वाहा गर्ने परम्परागत भारतमुखी भावना र प्रवृत्तिबाट मुक्त त हुनैपर्छ, त्यो कुरा नेपालले चीनलगायत नेपालका स्वार्थरहित सम्बन्धका मित्रदेशहरूलाई बुझाउन पनि सक्नुपर्छ ।

कामना गरौँ बेइजिङका विशिष्ठ पाहुनाको जारी काठमाडौं यात्रा नेपालले उत्तरी छिमेकीको विश्वास थप आर्जन गर्ने अनुपम अवसर, सहायता वृद्धि गर्ने मौका र चिनियाँ आडमा नेपालले आर्थिक फड्को मार्ने एक पर्व बन्न सकोस् । यो भ्रमण द्विपक्षीय हितवृद्धिको नयाँ मानक उदाहरण बनाउनै पर्छ ।