निगम भ्रष्टाचार

सात वटै प्रदेशमा एक–एक वटा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अनुसार नेपाल आयल निगमले कम्तिमा २० बिघाका दरले जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हालसम्म प्रदेश १ को झापा, प्रदेश २ को सर्लाही, प्रदेश ३ को चितवन र प्रदेश ४ को रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । बाँकी तीन वटा प्रदेशमा पनि छिट्टै जग्गा खरिद गर्ने तयारी नेपाल आयल निगमको छ । चार वटा प्रदेशका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन मिचेर दलालमार्फत जग्गा खरिद गरिएको पुष्टि भएको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थाले जग्गा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिबारे जग्गा प्राप्ति ऐनमा स्पष्ट विधि उल्लेख गरिएको छ । तर, यो विधि अपनाउँदा ढिलाइ हुने र थप झन्झट आइपर्ने भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयको स्वीकृतिमा टेन्डर प्रक्रिया अपनाइएको आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले बताएका छन् । जग्गा खरिद प्रकरणमा निगममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएका समाचारहरू प्रमाणसहित मिडियामा आउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ । लेखा समितिले गत बुधबारको बैठकमा निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्कालाई बोलाएर वयान लिएको थियो ।

वयान दिने क्रममा खड्काले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई छलिएको कुरा स्वीकार गरेका छन् । प्रतिकठ्ठा दुई लाख पर्ने जग्गालाई नौ लाख रुपैयाँका दरले दलालहरूमार्फत खरिद गरिएको विषयमा भने कार्यकारी प्रमुख खड्काले गोलमटोल जवाफ दिएका थिए । जग्गा प्राप्ति ऐन मिच्नु आफैँमा अपराध हो । टेन्डर प्रक्रिया अनुसार जाँदा पनि जग्गा धनीसँग सिधै खरिद नगरेर किन दलालमार्फत खरिद गरियो ? यो प्रश्नको पनि कार्यकारी प्रमुख खड्काले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । एक हदसम्म उनले भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ । अभियुक्तको वयानमै भ्रष्टाचारको गन्ध आइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन समिति गठन गर्नुपथ्र्यो । तर, भ्रष्टाचारको सञ्जाल संसदीय समितिभन्दा पनि बलियो रहेछ कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ । जग्गा खरिद प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल स्वयं देखिएका छन् । जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको जरो कार्यकारी प्रमुख खड्कासम्म मात्रै सीमित नभएर उनीभन्दा माथि अर्थात् राजनीतिक तहसम्म नै पुगेको संकेत देखिएको छ ।

यदि भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिक तहसम्म नै पुगेको हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आउँछ । महाअभियोगको अस्त्र अगाडि सारेर अख्तियारलाई मात्रै होइन न्यायपालिकालाई समेत राजनीतिको कठपुतली बनाउने अभ्यास निकट विगतमा भइसकेको छ । नांगो आँखाले देखिने गरी भ्रष्टाचार हुँदा र भ्रष्टचार प्रकरण सबै मिडियामा छताछुल्ल हुँदा पनि छानविन समिति बनाएर कारवाहीको प्रक्रिया सुरु नगरिनु विडम्वना हो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने संकेत हो यो । सरकार आफूप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने महसुस जनताले गर्न थाले भने त्यसको असर व्यवस्थामाथि पर्छ । मुलुकमा राजनीतिक नेताप्रति यसै पनि जनताको आस्था खस्किरहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा नै भ्रष्टाचार र अनियमितता फस्टाइरहेको महसुस जनताले गरिरहेको बेला नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण सतहमा आउनु र उक्त प्रकरणलाई सामसुम बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको संकेत देखिनु विडम्वना हो ।