मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विकल्पको खाँचो

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राजधानी काठमाडौंको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । मुलुकको करिब ८० प्रतिशत भूभागबाट राजधानी काठमाडौं आवतजावत गर्न मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको सहज विकल्प छैन । राजधानी काठमाडौंलगायत एकतिहाई पहाडी क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय समानको ढुवानीका लागि पनि मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको भरपर्दो विकल्प छैन । त्यसैले यो सडकखण्ड राजधानी काठमाडौंका लागि मात्रै होइन मुलुककै लागि लाइफलाइन हो । चीन सरकारको सहयोगमा ४ दशकअघि निर्माण सम्पन्न भएको यो सडकलाई हाल विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्तर वृद्धि गरिँदै छ । ६ मिटरबाट बढाएर ९ देखि ११ मिटर चौडा बनाउने काम विगत ३ वर्षदेखि जारी छ । ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का दिइएकोमा अहिलेसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यही रफ्तारमा अघि बढ्ने हो भने काम सम्पन्न हुन अरू ७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यो ७ वर्षका निम्ती तत्काल अर्को विकल्पतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यसै पनि यो सडक मुलुककै सबैभन्दा व्यस्त राजमार्गको सूचीमा पर्छ । सडक विस्तार गर्ने क्रममा सवारी साधन आवागमन प्रभावित हुन थालेको पनि ३ वर्ष बितिसकेको छ । पहिरोले सवारी साधन पुरिने, घन्टौं जाम हुने समस्या सर्वसाधारणले भोगेको धेरै समय भइसकेको छ । पहिरोले पुरिएर अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी यात्रुको ज्यान गइसकेको छ । यत्रो विकराल समस्या हु“दा पनि सम्बन्धित निकायका ध्यान नजानु दुःखद पक्ष हो । यो सडकखण्डको विषयलाई लिएर जनस्तरबाट सरकारको निकै ठूलो आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् । केवल कर्मकाण्डका लागि उनले स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् कि, यो सडकको दुर्दशाका कारण सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडाप्रति उनी सा“च्चै गम्भीर छन् त ? भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ । आयोजनाका कर्मचारी तथा ठेकेदारलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कामको रफ्तार नबढाए दण्ड दिने बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सरकारकै कर्मचारीहरूले कसरी खिल्ली उडाउँछन् भन्ने कुरा केही दिनअघिको घटनाले पनि प्रष्ट पारेको छ । राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सडकमा बनाइएको खाल्डोमा डुबेर एक बालिकाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई बोलाएर १५ दिनभित्र सडकका सबै खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशन दिए । यो निर्देशनपछि खाल्डा पुर्ने शीर्षकमा ठूलो बजेट खर्च भयो तर काम भने कागजमा मात्रै सीमित भयो । बुधबार मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको निर्देशनको पनि यस्तै हविगत नहोस् ।

३६ किलोमिटर लामो मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमध्ये मुग्लिनदेखि दासढुंगासम्मको करिव २० किलोमिटर खण्ड ७० डिग्रीभन्दा बढीको भीरमा पर्छ । यस्तो भीरमा ६ मिटरभन्दा फराकिलो सडक निर्माण गर्दा पहिरोको जोखिम हुने प्रतिवेदन निर्माणको क्रममै चिनियाँ भूगर्वविदहरूले दिएका थिए । भूगर्वविदको सल्लाह अनुसार नै चीनले त्यतिबेला ६ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरेको हो । तर, त्यही सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाउने भन्दै डोजर लगाएर र ब्लास्टिङ गरेर पहाड खोतल्न थालिएपछि पहिरो आउनु स्वभाविकै हो । यतिबेला ११ मिटर चौडाइ संभव भएन भन्दै ९ मिटर बनाउनेगरी स्टिमेट परिवर्तन गरिएको छ । बेलैमा किन होस् पु¥याइएन ? यसरी लापरवाही गर्ने कर्मचारी तथा प्राविधकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विकल्पको व्यवस्था नगरी यति व्यस्त सडकको विस्तारअघि बढाउनु पनि लापरवाही हो । विकल्पको संभावना हु“दाहु“दै यस्तो लापरवाही गरिएको देखिन्छ । त्रिशूली नदीको दाहिने किनार (तनहु“तर्फको भाग) मा समानात्नर सडक निर्माण गरेर मात्रै यो काम अघि बढाउनु पथ्र्यो । साथै तनहु“ सदरमुकाम दमौली (पृथ्वी राजमार्ग) बाट दासढुंगाभन्दा थोरै उत्तरतर्फ घुमाउनेघाटसम्म ३३ किलोमिटर कच्ची सडकमा गाडी गुड्न थालेको धेरै भइसकेको छ । त्रिशूली नदीमाथि घुमाउने घाटमा पक्कीपुल बनाएर मात्रै मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्डको विस्तार अघि बढाएको भए यस्तो समस्या आइपर्ने थिएन । घुमाउनेघाट–दमौली सडकले विकल्प दिन्थ्यो । अझै पनि घुमाउने घाटमा बेलिब्रिजको व्यवस्था गरेर दमौली निस्कने ३६ किलोमिटर सडकलाई पिच गर्ने हो भने सर्वसाधरणले यस्तो सास्ती पाउँदैनन् । यो विकल्पतर्फ प्रधानमन्त्री देउवाले ध्यान दिएको समाचार नआउनु दुःखद पक्ष हो ।