किन हुन्छ पाठ्यपुस्तकको अभाव

शैक्षिक सत्र सुरु भएको ४ महिना बित्नलाग्दासमेत विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारी पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी बोकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले २० प्रतिशत विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको जनाएको छ भने विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आएको जानकारीअनुसार ४० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । चालु शैक्षिक वर्षका लागि ३ करोड ७२ लाख ५१ हजार थान पुस्तक आवश्यक रहेकोमा अहिलेसम्म २ करोड ९२ लाख थान पुस्तक छपाइ भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको भनाइ छ । उसको यो भनाइले पनि ४० प्रतिशत विद्यार्थीका हातमा सरकारी पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । विद्यालयमा पढाइ हुने खास समय भनेको वैशाखदेखि भदौसम्म हो । असोजदेखि मंसिरसम्म दसैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्व पर्ने भएकोले विद्यालयमा खासै पढाइ हुुँदैन ।

१५ मंसिरदेखि फागुनको दोस्रो सातासम्म हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने भएकोले विद्यालय खुल्दैनन् । पढाइ हुने मुख्य सिजनमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु भनेको ठूलो दुर्भाग्य हो । पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा नपुग्नुको दोषी सरकार देखिनु भनेको अर्को दुर्भाग्य हो । संविधानले आधारभूत शिक्षा लिन पाउने अधिकारलाई मौलिकहकको रूपमा राखेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई आधारभूत तहको शिक्षा मानिएको छ । तर, विद्यार्थीहरूले यसपटक मात्रै होइन हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । दैवीप्रकोप तथा कुनै असामान्य परिस्थितिका कारण समयमै छपाइको काम नभ्याइनु एउटा कुरा हो । तर, हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिएपछि विकल्प खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ?  सरकारी स्वामित्वको संस्था जनक शिक्षा कम्पनीलाई सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा दिने गरेको छ । जनक शिक्षा कम्पनी शिक्षा मन्त्रालय माताहतकै संस्थान हो ।त्यसैले जनक शिक्षा कम्पनीको कमजोरी भनेको सरकारकै कमजोरी हो । पाठ्यपुस्तक छपाइमा जबसम्म निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिइन्न तबसम्म अभावले निरन्तरता पाउने देखियो ।

प्रशस्त अत्याधुनिक प्रेस तथा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न जनक शिक्षा कम्पनी असफल हुनुका कारण बारे छानबिन हुनुपर्छ । सरकारी संस्थालाई धरासायी गराएपछि मात्रै निजी संस्था फस्टाउँछ भन्ने मान्यता विगत केही वर्षदेखि जवरजस्तरूपमा देखिएको छ । निर्माणको सिजन सुरु हुने बित्तिकै सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योग मेसिन बिग्रेर थान्को लाग्ने गरेको देखिएकै हो । जनक शिक्षाको हकमा पनि यही समस्या हुनसक्छ । करिब ४ करोड थान पाठ्यपुस्तक छपाउन पाउनु भनेको सानो व्यवसाय होइन । यो व्यवसायलाई आफ्नो हातमा लिनका लागि माफियाहरूले जनक शिक्षा कम्पनीमा घुसपैठ गरी धरासायी बनाउन लागेका पनि हुन सक्छन् । गाँस, वास र कपास पछि राज्यको पहिलो प्राथमिकता भनेको बालबालिकाका लागि उचित शिक्षादीक्षा हो । शिक्षामा राज्यको ठूलो लगानी छ । निजी क्षेत्रको लगानी पनि उल्लेखनीय छ । तर, शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नाफा आर्जनका लागि मात्रै हो । विद्यालय स्तरका कुल पाठ्यपुस्तकमध्ये एकतिहाई अंश निजी क्षेत्रका पाठ्यपुस्तकले ओगटेको पाइन्छ तर निजी क्षेत्रका पाठ्यपुस्तक हतपति अभाव हु“दैन । मूल्य भने सरकारी पाठ्यपुस्तकको तुलनामा १० गुणा बढी तिर्न अभिभावकहरू बाध्य छन् । पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या समाधानका लागि सरकार मुकदर्शक नबनोस् ।