संसद्को म्याद थप्ने गृहकार्य

संविधान संशोधन गरी संसद्को म्याद एक वर्ष थप्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् भन्ने चर्चाले यतिबेला राजनीतिक बजार पाएको छ । आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएन भने वर्तमान संसद्को म्याद थप्नुबाहेक अरू विकल्प जोखिमपूर्ण छन् । संविधानमा २०७४, ७ माघभित्र संघीय संसद्को गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । वर्तमान संसद्को आयु संविधानतः आगामी ७ माघसम्म मात्रै हो । मंसिरको पहिलो सातापछि फागुनको अन्तिम सातासम्म हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने भएकोले यो अवधीमा निर्वाचन संभव छैन । कि मंसिरको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ नभए चैत पर्खनुपर्छ । यदि, चैत पर्खने हो भने संविधान संशोधन गरी वर्तमान संसद्को म्याद बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैको निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री देउवाको ढिलासुस्ती नै हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले ढिला गरेकै कारण मुलुक संकटको भुमरीमा फस्न लागेको हो । २३ जेठमा प्रधानमन्त्री पदमा शपथग्रहण गरेका देउवाले ५ साउनमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरे । राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको निकै ठूलो दबाब पछि देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेका हुन् । आयोग गठन भएपछि पनि सरकारले अर्को अवरोध सिर्जना ग¥यो । आयोगका पदाधिकारीहरूले काम गर्न नपाएको कुरा मिडियामा आयो । ‘हामी आयोगमा प¥यौँ भन्ने कुरा मिडियामार्फत थाहा भयो, यसबाहेक अरू जानकारी हामीलाई छैन’ आयोगका पदाधिकारीहरूको यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि सरकारले ११ साउनमा मात्रै शपथ गराएर कामको जिम्मेवारी दियो ।

तर, प्रविधि जनशक्ति मात्रै होइन अन्य जटिलताहरू रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री गुहार्न आयोगका पदाधिकारी बाध्य भए । प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने वचन त दिए तर अन्य जटिलता फुकाउन पहल गरेको भने देखिएको छैन । आयोग सामु आएको एउटा जटिलता भनेको संविधानले २ वटा प्रदेशमा बाँडेका एउटै जिल्ला (रुकुम र नवलपरासी) को हकमा के गर्ने ? भन्ने नै हो । साविकको ७५ जिल्ला मान्ने कि ७७ ? भन्ने विवादको छिनोफानो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । त्यसको अगुवाई प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुपर्छ । यसैगरी जनसंख्या र भूगोलको अनुपात मिलाउने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक सहमति हुनु जरुरी छ । संविधानले जनसंख्यालाई पहिलोे र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता दिने भनेको छ । जनसंख्यालाई ५१ प्रतिशत र भूगोललाई ४९ प्रतिशत प्राथमिकता दिने कि ?

जनसंख्यालाई ९९ प्रतिशत र भूगोललाई १ प्रतिशत प्राथमिकता दिने ? भन्ने प्रश्नको छिनोफानो पनि राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै संभव छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धाणका सन्दर्भमा एउटा जिल्लामा न्यूनतम एउटा क्षेत्र कायमै राखी बाँकी क्षेत्र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्धारण गर्ने भनेको छ । प्रदेशसभाको हकमा प्रतिनिधिसभाको एक क्षेत्र बराबर प्रदेशसभाको २ क्षेत्र हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । यदि, राजनीतिक गाँठो फुक्ने हो भने क्षेत्र निर्धारणको काम खासै जटिल छैन । काम थालेको २१ दिनको समयसीमाभित्र यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले २१ दिन (२ भदौ) भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइहालेछ भने पनि मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले तयरीका लागि ३ महिनाको मात्रै समय पाउँछ । ३ महिनाको पूर्व तयारीले २ वटा महत्वपूर्ण निर्वाचन संभव छ कि ? छैन ? भन्ने प्रश्न नै यतिबेलाको मुख्य चासोको विषय हो ।

दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गराउने हो भने मंसिरको पहिलो साताभित्र संभव छ तर अलगअलग चरणमा गराउने हो भने समय पुग्दैन । २ निर्वाचन एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा मतपत्र छपाइबाहेक अरू खर्च थपिँदैन । एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा राज्यको ढुकुटी १८ अर्ब रुपैयाँ वचत हुने अनुमान गरिएको छ । एकै चरणमा दुवै निर्वाचन गराउन प्रमुख दलहरू पनि सहमत छन् । तर, निर्वाचन आयोग मानिरहेको छैन । संविधानले नमिल्ने, कानुनले नमिल्ने, प्राविधिक समस्या उत्पन्न हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संसदीय समितिसँगको अन्तत्र्रिmयामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले विभिन्न समस्या देखाए । संविधानले नै ७ माघभित्र संघीय संसद्को परिकल्पना गरिसकेका कारण एक चरणमा निर्वाचन गराउनु संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने प्रमुख आयुक्तको तर्क काइते हो । बरु निर्वाचन नगराउँदा संविधान विपरीत हुन्छ । यदि, कानुनी अड्छन् छन् भने संशोधन गरे हुन्छ ।

संसद्का लागि यो २४ घन्टाको काम हो । अध्यादेशबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ । जहाँसम्म प्राविधिक समस्याको कुरा छ त्यसलाई समाधान गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग अन्तरक्रि या गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै कागजमा ७ वटा मतपत्र थिए । अर्थात ७ जना उम्मेदवार छान्न सकिने गरी मतपत्र तयार गरिएको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि एउटै कागजमा २ वटा मतपत्र बनाउन किन सकिँदैन ? प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको एउटा मतपत्र र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको एउटा मतपत्र बनाएर निर्वाचनमा जान किन सकिँदैन ? प्रत्यक्षतर्फ र समाुनपातिकतर्फको उम्मेदवारका लागि एउटै मतपत्रमा अलग अलग चुनाव चिन्न राख्न नसकिने कुरै छैन । उदाहरणका लागि प्रत्यक्षतर्फ एउटा टोपी र समानुपातिकतर्फ २ वटा टोपी चुनाव चिन्ह राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ठूलो शाख कायम गरेका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद प्रमुख आयुक्त यादवले यो काम सम्पन्न गरेका थिए । अब मंसिरभित्र दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्न उनले कुनै कसर बाँकी नराख्लान् भन्ने आमजनधारणा बनेको छ । उनी माओवादी कोटाबाट प्रमुख आयुक्त बनेका हुन् । सत्तारूढ पार्टीहरू संसद्को म्याद थपेर आफ्नो सरकार लम्ब्याउने अभियानमा रहेको सन्देश जनतामा प्रवाह हुँदै गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले एकै चरणमा दुवै निर्वाचन नगराउने अडान लिए भने संयोग मात्रै नमानिन सक्छ । सत्ता लम्ब्याउने कांग्रेस र माओवादीको षड्यन्त्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमेत सामेल भएको प्रचार गर्दैै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नेछ ।