निर्वाचन आयोेग वाधक नबनोस्

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा भएको ढिलाइका कारण आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने कुरामा आंशका व्यक्त गर्न थालिएको छ । समय अब ४ महिना मात्रै बाँकी छ तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन कहिलेसम्म आउने हो ? निश्चित छैन । २१ दिनको कार्यादेश दिएर सरकारले ५ साउनमा गठन गरेको आयोगले ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको छ । काम सुरु गरेको २१ दिनभित्र क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दियो भने निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि ४ महिनाको समय पाउनेछ । क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न ढिलाई गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग पु¥याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । आइतबार आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘२४ सै घन्टा काम गर्नु परे पनि आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक तथा स्रोत साधनको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ, तपाईंहरूले तोकिएकै मितिभित्र काम सम्पन्न गर्नोस्, यदि ढिला भयो भने मंसिरभित्र दुवै तहको निर्वाचन हुन सक्दैन ।’क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौको पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन दियो भने आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र दुवै निर्वाचन सम्पन्न होला त ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले आइतबार संसदीय समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले आशंका जन्माएको छ । दुवै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउँदा उपयक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको ३ दिनपछि एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पनि देउवाकै सझावसँग मिल्दोजुल्दो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

आइतबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा पनि सांसदहरूले अब ४ महिना मात्रै समय बाँकी रहेकोले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गराउन सुझाव दिएका थिए । एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा राज्यको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च घट्ने र ०७४ साल ७ माघभित्र संघीय संसद्को गठन भइसक्ने संविधानको व्यवस्था पनि पालना हुने सुझाव सांसदहरूको थियो । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले दुवै निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न गर्न राजनीतिक, प्राविधिक, कानुनी र संवैधानिक जटिलता रहेको बताए । आगामी मंसिरभित्र २ वटा निर्वाचन अलग अलग चरणमा गराउन समय अभाव हुने, एकै चरणमा गराउन निर्वाचन आयोग नमान्ने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिने संकेत देखिएको छ । यो संकट आउनुको मुख्य दोषी सरकार नै हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिएको भए गत वैसाखमै प्रतिवेदन आइसक्थ्यो । असोजमा प्रदेशसभा र मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, समय घर्किसकेपछि साउनमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरियो । आयोगले पनि तत्काल काम सुरु गर्न पाएन । गठन भएको ६ दिन पछि मात्रै सरकारले आयोगका पधादिकारीहरूलाई शपथ ग्रहण गराई कार्यालयको व्यवस्था ग¥यो ।

दुवै निर्वाचन मंसिभित्र सम्पन्न होस् भन्ने पक्षमा सरकार आफैँ नरहेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । आगामी मंसिरमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने र संविधान संशोधन गरी संसद्को म्याद ६ महिना थपेर ०७५ वैशाखमा मात्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने योजनामा प्रधानमन्त्री देउवा भित्रभित्रै लागेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेले गरेको छ । यो आशंका गर्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीले दुवै निर्वाचन मंसिरभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई थाति राख्न आग्रह गरेका छन् । तर, प्रदेशसभाको निर्वाचन थाति राख्न पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ७ माघभित्र संघीयसंसद्को गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म संघीय संसद्को उपल्लो सदन गठन हुन सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण विकल्प भनेको दुवै निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्नु हो । विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेरै भए पनि दुवै चरणको निर्वाचन एकै दिन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले एउटै मतपत्रमा ७ जना प्रतिनिधिको चयन गरेका थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यस्तो जटिलता हुँदैा । एउटा मतपत्रको माध्यमबाट एउटा मात्रै उमेदवार छान्न सकिन्छ । ४ वटा मतपत्रमा एउटा एउटा छाप लगाए पुग्ने भएकोले स्थानीय निर्वाचनको जस्तो जटिलता छैन । निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी जटिलता फुकाउने हो, आफैँ जटिलता थप्ने होइन ।