अराजकताकै पक्षपोषण !

सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको छ । अढाई महिनाअघि भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा माओवादीले मतपत्र च्यातेर रोकिएको मतगणना अघि नबढाउन र भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गराउन न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना हुँदै गर्दा १४ जेठको राती माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूको मागलाई निर्वाचन आयोगले समेत सदर गर्दै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेका वडा सदस्य उम्मेदवारले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । निकै ढिलो गरेर अदालतले गरेको फैसलाले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वाेच्चको आदेशपछि मतपत्र च्यात्ने माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटीले आफूहरूको जित भएको प्रतिक्रिया दिएको समाचार छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पुत्री भरतपुर १९ मा मेयरकी उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधि न्यौपाने र सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउन माग गरेका थिए । मतपत्र च्यातेको स्थानबाटै पक्राउ परेका न्यौपाने र सिवाकोटी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

कानुनी शासन लोकतन्त्रको गहना हो । लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने दायित्व व्यवस्थापिका संसद्को हुन्छ भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई । संविधान वा कानुनका कुनै विषयमा विवाद हुँदा सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले मतपत्र च्यात्नेमा खुसियाली छाए पनि एमाले उत्तेजित हुनु हुँदैन । अहिले सर्वोच्चको फैसलाप्रति उठाउने एमालेका कुनै पनि प्रश्नले उसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा आघात पु¥याउने छ । यसै पनि पटकपटक जनअनुमोदित हुनु लोकतन्त्रवादीका लागि गौरवको विषय हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहित छ । त्यसैले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु न्यायोचित नै हुन्छ ।