प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेबीच समान धारणा देखिएको छ । गत बिहीबार निर्वाचन आयोगका पादाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । एक साता लामो मानसरोवरको यात्रा सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फर्केनेक्रममा संवाददातासँग कुरा गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गराउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । यस विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच आपसी सल्लाह भएको समाचार बाहिर आएको छैन । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अझै डेढ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेका कारण प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा २ पार्टीबीच छलफल नहुनु स्वभाविकै हो । तर, यस विषयमा २ प्रमुखदलबीच मत नबाझिने संकेत देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । २ चरणमा निर्वाचन गराउनका लागि समय घर्कीनै लागेकोले पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गराउने विषयमा दलहरूको एउटै भनाइ आएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन त ३ चरणमा गराउनु परेको अवस्थामा प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउन के कति संभव छ ? भन्ने प्रश्नको आधिकारिक उत्तर दिने निकाय भनेको निर्वाचन आयोग हो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा आफ्नो प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवासँगको गत बिहीबारको भेटपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले संवाददातासँगको कुराकानीका क्रममा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको बताएका थिए । उनको भनाई थियो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गराउँदा कस्तो होला ?’ भनेर सोध्नुभयो, हामीले भन्यौ, ‘प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र र समानुपातिकतर्फको मतपत्र एउटै कायम गराउन तपाईंहरूले सक्नुहुन्छ भने दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन गराउन आयोग सक्षम छ ।’ एकैदिन निर्वाचन गराउँदा मतदाताले ४ वटा मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने भएकोले समस्या उत्पन्न हुन सक्ने, त्यसबाहेक अरू समस्या नहुने निर्वाचन आयोगको भनाइ आइसकेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटै बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्यो र सर्वोच्च अदालतले पनि बाटो खोलिदियो भने कुनै समस्या नहुने देखिन्छ । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र एउटै बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न अप्ठेरो छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका लागि बेफाइदा हुँदैन । प्रत्यक्षतर्फ जुन पार्टीको उम्मेदवारले मत प्राप्त गरेको छ समानुपातिक तर्फ पनि त्यही पार्टीको मतका रूपमा गणना हुने भएकोले समस्या छैन । तर, निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने मत समानुपातिकतर्फ खेर जाने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सर्वसाधारणको मताधिकार समुनुपातिकतर्फ सुरक्षित गर्नु पर्छ कि ? पर्दैन ? यो प्रश्नको अन्तिम निरुपण गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले नै हो । सर्वोच्च अदालतको राय लिएर दलहरुले यस विषयमा गृहकार्य अघि बढाउँदा समस्याको निकास निकाल्न धेरै हदसम्म सहज हुन्छ ।

एउटै चरणमा निर्वाचन गराउँदा खर्च कम हुने र समय बचत हुने मात्रै होइन संविधानले आगामी ७ माघसम्मका लागि दिएको डेटलाइनसमेत तलमाथि हुँदैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसमेत भइनसकेको र स्थानीय निर्वाचन हुनसमेत बाँकी रहेको अहिलेको अवस्थामा आगामी मंसिर पहिलो साताभित्र अलगअलग मितिमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन त्यति सजिलो छैन । अलगअलग मितिमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन समय पुगेन, एकै चरणमा निर्वाचन गराउन प्राविधिक समस्या भयो भने के गर्ने त ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला टड्कारो बनेको छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुनेतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता ओलीको छ । ओलीको यो तर्क शतप्रतिशत जायज छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो भने कम्तिमा पनि राजनीतिक निकासको बाटो खुल्छ । प्रतिनिधिसभाले नै धेरै समस्या समाधान गर्छ । आगामी ७ माघभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसके पनि खासै ठूलो क्षति हुँदैन तर त्यो मितिसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा ठूलो राजनीतिक शून्यता आउँछ । मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना पनि हुनसक्ने संभावना रहन्छ ।