माथिल्लो कर्णालीको ल्याङल्याङ

कमल न्यौपाने

दैलेखको पालेतडामा निर्माण हुने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विगत केही वर्षदेखि  निकै चर्चामा  छ ।  राजनीतिक विवाद, असहमति, र नागरिक सहयोग नहुँदा आयोजनाले तीव्र गति लिन नसकेको यथार्थ हो । स्थानीय तहमा देखिएको विवाद र नेपालमा कायम रहेको इन्धनको अभाव पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण हुनसक्छ । नेपालमा हिउँदमा साताको करिब ६० घन्टा भन्दाबढी विद्युत् कटौतिको मारमा जनता छन् ।

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बन्न लाग्दा यसको बारेमा बहस तथा चर्चापरिचर्चा हुनु सामान्य नै मान्नुपर्छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको विषयले भने सामान्यभन्दा बढी नै बहस गराएको छ । विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा यस परियोजनाका विषयमा महत्वका साथ विषयहरू उठान गरिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलाई पनि धेरैले यस परियोजनासँग जोडेर महत्वका साथ हेरेका थिए । किनभने यसप्रकारको आयोजना देशको दीर्घकालीन महत्व राख्ने खालका हुन्छन् । साथै यसमा मुलुकको समृद्धिसमेत जोडिएको हुन्छ । बहुसंख्यक नेपाली जनता यसप्रकारको आयोजानाहरू नेपाली आपैmँले बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन । वास्तवमा हरेक सामान्य नेपाली जनतालाई यस आयोजनाको विषयमा आमचासो तथा जिज्ञासा रहनु स्वभाविक पनि हो । यस बारेमा हेरक सर्वसाधारण जानकारी राख्न चाहन्छन् ।

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना  प्रदेश ६ अन्र्तगत सुर्खेतका ३, दैलेखका ५ र  प्रदेश ७ अन्तर्गत अछामका २ गरी १० वटा गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको छ । उक्त आयोजनाले ती क्षेत्रको ४८ हेक्टर निजी र २ सय ७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेछ । यसका साथै यो आयोजनाले निर्माणस्थलबाट भारतसम्म जोड्नको लागि छुट्टै ७५ दशमलव ९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।

उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्ने आयोजना भएको घोषणा भए पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको लागत निकै उच्च बन्ने निश्चित देखिएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले उक्त आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले ०६४ माघ १० मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत जिएमआरसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गरेपछि नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत (१ सय ८ मेगावाट विद्युत् वर्षायाममा र ३६ मेगावाट हिउँदमा) निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । साथै २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

साथै पिडीए सम्पन्न भएको २ वर्षभित्र जिएमआरले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछिको ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । कुनै अवरोध उत्पन्न नभए सन् २०२१ व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरू गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस परियोजनामा रहेको विवाद तथा अवरोधलाई हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । तर, यसको मूल्यांकन अहिले नै गर्नु अलि हतार नै हुन सक्छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा नेपालमा रहेको लगानी बोर्ड नामक एक निकायले बेलाबखतमा यस क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गर्दै आएको छ । हालै २ दिनसम्म दैलेखको सदरमुकाममा पनि यस्तै सरकोकारवालासँग छलफल चलेको  थियो । विगतमा पनि लगानी बोर्डले सुर्खेत, दैलेख र अछाममा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गरेको थियो । यी छलफलका नाममा लगानी बोर्डले लाखाँैको रकम खर्चेको पनि छ तर पटकपटकका बसाइँ र छलफलले सार्थकता पाउन भने सकेका छैनन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिक, जिल्लातहका दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायतको सहभागिता रजिस्टरमा देखाउन मात्रै भएको छ । लगानी बोर्डले जति रकम खर्चे पनि यहाँ देखिएको वास्तविक राजनीतिक विवाद सल्टाउन नसकेसम्म र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई कन्भिन्स नगरेसम्म आयोजनाले तीव्र गति लिनसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।  यदि यस्तो हुन सकेन भने लगानी बोर्डको ठूला होटलको सेमिनार वेअर्थको हुनुका साथै माथिल्लो कर्णालीकै निहुँमा गरिएको लाखौँको खर्च बालुवामा पानी भैmँ हुनेमा २ मत छैन ।

तर, यो  संसारकै सस्तो जलविद्युत् परियोजना भएको कारण लगानी बोर्डको लगानी पनि ठूलै नहुन सक्ला जे होस् सरकारी लगानीसमेत सेमिनारमै नसकियोस् यहि कामना हो । माथिल्लो कर्णाली निर्माण सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको जिएमआर कम्पनीसँग गरेको थियो । सामान्यतया यसप्रकारका सम्झौताहरू गर्दा संसद्मा पेस गरी छलफलपश्चात् दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो सर्वस्वीकार्य अभ्यास पनि हो । तर, संसद्को दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा संविधानको धारा १५६ लाई छलेर सम्झौता गरिएको थियो । कुनै पनि ठूला दलले यो सम्झौताको विरोध गरेका छैनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सत्ता र पैसाका लागि नेपालका दलहरू जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्नबाट पछि पर्दैनन् । यसप्रकारको अति दुर्लभ आयोजना नेपालीको पैसाबाट सम्पन्न नगर्नुको अर्थ के ? यसको जवाफ लगानी बोर्डसँग मात्रै होइन कसैसँग पनि होला जस्तो लाग्दैन ।  आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट बनाउँदा प्रतिकिलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याउँदा प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ । तर, यो आयोजनालाई निकासीमुलक बनाइएको छ अर्थात् जिएमआर कम्पनीले यसलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले नै बनाउन खोजेको छ । यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरू अबुझ बनेकै अवस्था छ ।

आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ निराकरण हुने घोषणा सरकारमा आसिन विद्वानहरूले गरेका छन् । तर, सुख्खायाममा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र निर्माण भएपश्चात नेपालको माग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ । यस आयोजनाबाट लिने ३६ मेगावाट विद्युत भनेको हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तो मात्रै हो ।  आयोजना ९ सय मेगावाटको बनाउने भनिएको छ । तर, विज्ञहरूको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । एकपटक यो आयोजनास्थलमा ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि अन्त्य हुने निश्चित छ । यसकोे लागत खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यसकारण विश्व बैंकले यसलाई संसारको सबैभन्दा आकर्षक आयोजना मानेको हो । लगानी बोर्डले जिएमआरसँगको मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यो आयोजनाको लागतमा चलखेल गर्ने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको वास्तविकता आमजानकारसँग प्रष्टै छ । त्यसमाथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएकोले अर्को साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आयोजनाकै निहुँमा सकिनेमा दुई मत छैन ।

यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटरजस्ता मेसिनरी आयात गर्दा भंसार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिएर छुट दिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक त यो आयोजना कौडीको भाउमा दिन खोजिएको छ त्यसमाथि, आयोजना बन्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौँको राजस्व पनि गुमाउने काम भइरहेको छ । यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ नै लाग्ने भएमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धी कर छुटबाट १७ अर्ब रुपैयाँजति राज्यले राजस्व गुमाउँछ र उल्टो साढे ४ अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि, सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउँछ । यसतर्फ आमनागरिक, सरकार, लगानी बोर्ड र स्वयं निर्माण कम्पनीले पनि बेलैमा विचार पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।